सम्पादकीय टिप्पणी

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३०.४ प्रतिशतले बढेकोमा ओभरड्राफ्ट, हायर पर्चेज, घरजग्गा तथा शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जा उल्लेख्य रुपमा बढ्नु चासोको विषय हो । यस्तो अवस्थामा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जानुपर्ने कर्जा जोखिमयुक्त क्षेत्रतर्फ उन्मुख हुन सक्दछ । तसर्थ, आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विवेकशील एवम् सावधानीपूर्ण तवरले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

माथिको अंश नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान बिभागले तयार पारेको देशको बर्तमान आर्थिक तथा बित्तीय स्थिति नामक प्रतिबेदनबाट लिईएको हो । देशको केन्द्रीय बैंकले देशको आर्थिक स्थितिमा जटिलता देखिएको भन्दै सावधानी अपनाउन आब्हान गर्नुलाई गंभीर रुपमा लिनैपर्छ ।

बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले गाडी र घरजग्गा कारोबारका लागि सबैभन्दा सस्तो ब्याज दर र अनेक आकर्षक योजना ल्याईरहेको बेला यस क्षेत्रमा प्रबाह भएको कर्जाबारे राष्ट्र बैंकले चासो देखाउनुले परिस्थितिलाई गंभीर बनाएको छ । देशले धान्नै नसक्ने गरी गाडी आयात बढेको, घरजग्गाको भाऊ आकासिएर बैनामा कारोबार तीब्र भएको र ओभरड्र्राफ्ट जस्ता शीर्षकमा प्रबाह भएका कर्जा पनि गाडी र घरजग्गा तर्फ मोडिएको अबस्था आँकलन गरिएको छ । यसै मेसोमा सेयर धितो कर्जालाई पनि जोडेर कर्जा प्रबाहमा सावधानी अपनाउन भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले एकातर्फ बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको पूँजी बृद्धि गर्ने योजना कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिईरहेको छ भने अर्को तर्फ सेयर धितो कर्जालाई पनि कस्ने बिरोधाभाषपूर्ण कुरा गरिरहेको छ । यसले पूँजी बृद्धिको योजनामा घात पर्ने संकेत देखाएको छ ।

उसले गाडी र घरजग्गा कर्जामा सावधानी अपनाउन भन्नुलाई भने अन्यथा भन्न मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले औल्याए अनुसारको भन्दा खतरनाक अबस्था रहेकाले सरकारले तत्काल निजी गाडी आयातमा रोक लगाएर सार्बजनिक यातायातलाई प्रबद्र्धन गर्ने नीति ल्याउनु पर्छ भने राष्ट्रिय भुउपयाग नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन तत्काल सबै खालका जग्गा किनबेचमा रोक लगाएर यस क्षेत्रमा प्रबाह भईरहेको कर्जा पनि रोक्नुपर्छ । बैंकहरुले घरजग्गा र गाडीमा सबैभन्दा सस्तो ब्याज दरमा कर्जा दिईरहने र राष्ट्र बैंकले सावधान हुन मात्र भनिरहने हो भने यस्ता आब्हानको कुनै अर्थ रहन्न ।

देशमा तरलता संकट गहिरिँदै जाँदा अनुत्पादक क्षेत्रतिर गईरहेको कर्जा नरोक्ने हो भने फेरि बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु पाँच बर्ष अघिकै अबस्थामा पुग्ने निश्चित छ, त्यो भनेको धेरैसँग कर्जा दिने रकम नहुने मात्रै हैन, परिचालन भएको कर्जा पनि असुल नभएर आपत्कालीन अबस्था आउनु हो ।

गाडी र घरजग्गा अनुत्पादक क्षेत्रहरु नै हुन् । उत्पादन बृद्धिमा भन्दा पनि उपभोगमा सघाउ पुर्याउने र स्वदेशी धनलाई बिदेश लैजान भुमिका खेल्ने गरी गाडी र घरजग्गामा भईरहेको निस्फिक्री लगानी नरोक्ने हो भने काठमाडौका मान्छेले भोलि घर बेचेर आयातीत भारतीय खाद्यान्न र चिनियाँ उपभोग्य सामान किन्नुपर्ने अबस्था आउने छ ।

घरजग्गा कर्जाले जग्गाको खण्डीकरण र बाँझोपना बढाएको छ भने गाडी कर्जाले प्रदुषण र राष्ट्रिय आयलाई बिदेशिन सजिलो बनाएको छ । खुला अर्थतन्त्रमा ब्यक्तिले सम्पति खरिद बिक्री पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको कुरा हुन्छ तर यो अनुत्पादक खर्चलाई देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैनन । 

सधैका लागि गाडी आयात बन्द गर्ने भन्ने हैन, निजी गाडी खरिद गर्न खोज्नेको आय स्रोत र उपयोगको स्थिति समेतलाई बिचार गरी एउटा नीति बनाएर लागु गरेपछि फेरि गाडी आयात खुला गर्नुपर्छ । सरकारी आयोजनाहरुले नयाँ गाडी खरिद गर्ने क्रमलाई रोकेर सकेसम्म पुराना गाडीहरु मर्मत गरी संचालन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ र गाडी आयातसँग बाटोको अबस्था पनि हेर्नुपर्छ । अहिले काठमाडौमा देखिने घण्टौको ट्राफिक जामसँग गाडी आयातको सम्बन्ध के छ ? त्यो पनि खोजिनुपर्छ । 

त्यस्तै घरजग्गामा कर्जा अहिले बन्द गर्नु भनेको सधैका लागि हैन । राष्ट्रिय भुउपयोग नीतिको सफल कार्यान्वयन गरेर कुन ठाउँमा बस्ति बसाउने, कुन जग्गा कुन बर्गमा राख्ने, कति जना नेपालीहरुको घर छैन, कतिलाई तत्काल घर आबश्यक छ भन्ने यकिन गरेपछि घरजग्गा कारोबार र कर्जा खोल्नुपर्छ । यसपछि जग्गाको खण्डीकरण बन्द हुन गई जग्गालाई उत्पादनको साधनको रुपमा उपयोगमा ल्याउने क्रम बढ्ने छ ।

नीति बनाउँदा एउटा गाडी हुनेले अर्को गाडी किन्दा थप २५ प्रतिशत राजश्व तिर्नुपर्ने र एउटा घर हुँदाहुँदै अर्को घर किन्ने वा बनाउनेले थप २५ प्रतिशत राजश्व दाखिला गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्छ । यसबाट अनाबश्यक रुपमा नयाँ गाडी जोड्ने र घरजग्गा ओगट्ने प्रबृत्तिमा कमी आउने छ । नेपालमा जस्तै गरीबले पनि झुप्रो बनाएर आफ्नै घरमा बसेका छन्, बिकशित देशमा जस्तो होमलेसहरुको समस्या यहाँ छैन । सुकुम्बासी नै भने पनि उसको आफ्नै घर छ । 

सेयर धितो कर्जा पनि कस्ने हो भने पहिले राष्ट्र बैंकले आफुले घोषणा गरेको बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुका पूँजी बृद्धि योजना स्थगित गर्नेपर्छ । तरलता अभावको संकेत देखिएको अबस्थामा पूँजी बजार पनि खस्कदै जाँदा पूँजी बृद्धिका लागि जारी गरिएका थप नयाँ साधारण सेयर र हकप्रद नबिक्ने संभावना बढेर गएको छ, जसले पूँजी बृद्धिलाई सिधै घात गर्दछ र पूँजी निर्माण रोकिन्छ । अन्ततः त्यसले उत्पादनमुलक क्षेत्रतर्फ परिचालन हुनुपर्ने बैंकको पूँजी मै मार हान्ने छ ।

उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह बढाउन सरकारले ब्यक्तिको पृष्ठभुमि, क्षमता र परियोजना धितो लिएर सबैभन्दा सस्तो ब्याज दरमा कर्जा प्रबाह गर्ने ब्यवस्था तत्काल लागु गर्नुपर्छ । गाडी र घरजग्गा किन्दा ७ प्रतिशत, कृषि ब्यवसाय र उद्योग धन्दा गर्न खोज्दा १०, ११ प्रतिशत ब्याजसहितको कर्जा ब्यवस्था कुनै हालतमा न्यायोचित छैन । सस्तो ब्याजमा उत्पादनमुलक कर्जा दिन बैंकहरुले मान्दैनन् भने सरकार आफै जमानी बसेर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह गर्नुपर्छ ।

उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह गर, उत्पादन गर भन्ने मात्रै हैन, सरकारले कम्तिमा पाँच बर्षका लागि उत्पादित कृषि उत्पादन खरिद गर्ने र त्यसको बजारीकरण गर्ने जिम्मा पनि लिनुपर्छ । अहिले उत्पादन गरेकाहरु पनि बजारीकरणको राम्रो प्रबन्ध नहुँदा र बिचौलियाको कारण मूल्य नपाउँदा निराश छन् भने नयाँ ब्यक्तिहरुले कसरी कर्जा लिएर उत्पादनको काम गरुन ? 

बैंकहरुका लागि सबैभन्दा सुरक्षित गाडी र घरजग्गा हैन, उत्पादनमुलक क्षेत्र हो भनेर सरकारले प्रमाणित गर्र्नेपर्छ । गाडी र घरजग्गामा तत्काल कर्जा प्रबाह रोकेर उत्पादनमुलक क्षेत्र जान बाध्य पार्नुपर्छ । यसो गर्दा बैंक तथा बित्तीय संस्थामा जम्मा भएको सर्बसाधारणको निक्षेप र सेयर लगानी रकमको सुरक्षा प्रत्याभुति पहिलो प्राथमिकतामा भने पर्नुपर्छ ।