जनता बैंकमा त्रिबेणी बिकास बैंक गाभिएर एकीकृत कारोबार सुरु गरेको अबसरमा काठमाडौमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर नेपालले बैकिड. क्षेत्रको लगानी सहज र सरल ढंगले परिचालित हुन सकोस भन्ने उद्धेश्यले नीति परिमार्जनको तयारी गरिएको जानकारी दिए । उनले अहिलेसम्म बैंकहरुलाई अनिबार्य नगद मौज्दात लगायतका औजारहरुले बाँधेकोमा अब थप नयाँ नीतिगत ब्यवस्था हुने संकेत गरे ।
उनले अहिलेसम्म बैकिड. क्षेत्रमा बासेल थ्री लागु नभएकोले अब त्यसको कार्यान्वयनको चरण सुरु हुने जनाउ दिए । बिकास बैंक र बित्त कम्पनीहरुमा सघन अनुगमन गर्दै बासेल थ्री कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्ने उनको भनाई छ ।
बासेल थ्री भन्नाले बैंकहरुको पूँजी पर्याप्त, जोखिम बहन क्षमता र तरलता ब्यवस्थापनका लागि विश्वब्यापी रुपमा अंगालिएको एउटा मापदण्ड हो ।
गभर्नरले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुले नेपालमा आउन निकै चासो दिईरहेको भन्दै त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले स्वदेशी बैंकहरुलाई सक्षम र सबल बनाएर अघि बढ्ने नीति रहेको बताए । उनले भने- नीति परिवर्तन हुन्छ, यसमा ढुक्क हुनुस ।
देशको अर्थतन्त्र दुई दशक अघिकोे भन्दा राम्रो हुने कुरा एशियाली बिकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि स्वीकारेको भन्दै उत्साहित मुद्रामा गभर्नरले भने - अर्थतन्त्रलाई अरु धेरै लगानी चाहिएको छ ।
गभर्नरले अर्थतन्त्रको आकार २५०० अर्बको भएको र संभावित आर्थिक बिकासको आबश्यकता पुरा गर्न बैंकहरुको चुक्ता पूँजी बढाउनु परेको भन्दै अब स्वदेशी बण्ड जारी गरेर बिकास आयोजना अगाडि बढाईने नीति लिईने बताए । भारतमा स्थानीय बण्डबाटै पूँजी संकलन गरी आयोजना फाईनान्सिड. सफल भईरहेको भन्दै नेपालमा पनि त्यसलाई अबलम्बन गरिने उल्लेख गरे ।
अर्थतन्त्रको आकार र लगानीको आबश्यकता बढेकाले बैंकहरुको चुक्ता पूँजी आठ अर्ब पुग्दा जोखिम कम र जनताको निक्षेप सुरक्षित भएको भन्दै उनले अब त्यत्तिले मात्रै नपुग्ने र बैंकहरुले थप पूँजी जुटाउँदै जानुपर्ने संकेत पनि गरे ।
यहाँ लगानीयोग्य रकमको धेरै आबश्यकता छ, बैंकहरुको पैसाले पुग्दैन, स्थानीय बण्ड समेत जारी गरेर लगानी जुटाईन्छ-गभर्नरले स्पष्ट पारे ।
कर्जा निक्षेप पूँजी अनुपात ८० प्रतिशत माथि पुग्नु भन्दा अगाडि नै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सचेत गराएको भन्दै गभर्नरले अहिले अनिबार्य नगद मौज्दात बाहेक ७२ अर्ब तरलता बैंकिड. प्रणालीमा रहेको बेला प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी पुर्याउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिए । उनले स्पष्ट भाषामा भने - प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी पुर्याउनु भएन भने जरिवाना तिर्नुपर्छ ।
बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा भएको जनताको पैसा जथाभावी दुरुपयोग नगर्न बैंकरहरुलाई सचेत गराउँदै गभर्नरले संचालकहरुको नाफा कमाउने उक्साहटको आधारमा लगानी नगर्न चेतावनी दिए । संचालकहरुलाई बैकिड. शिक्षा दिने बारेमा चाँडै नै कार्यक्रम संचालन गरिने पनि उनले बताए ।