२५ करोडको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्री खुल्यो,वैशाख २४ गतेसम्म आवेदन गर्न सकिने

Apr 16, 2017 merolagani



नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई लक्षित गरी २५ करोड रुपैयाँको पाँच बर्षे अवधिको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन गरेकोे छ । राष्ट्र बैंकले वैशाख ३ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिक तथा गैर–आवासीय नेपालीहरुका लागि उक्त बचतपत्र निष्काशन गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगार बचतपत्र खरिद गर्ने लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंकले बार्षिक दश प्रतिशत ब्याजदर प्रत्येक ६ ६ महिनामा व्याज भुक्तान गर्ने बताएको छ । बचतपत्रको अवधि पाँच बर्षको रहेको छ ।

बचतपत्र खरिदका लागि वैशाख ३ गतेदेखि २४ गतेसम्म आवेदन खुला गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बचतपत्रको निष्काशन भने वैशाख २९ गते हुनेछ ।

उक्त बचतपत्र खरिदकर्ताले आफैँले वा इच्छाइएको व्यक्ति मार्फत ब्याज भुक्तानी लिन सक्नेछन । आफ्नो बैंक खाता वा इच्छाइएको व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा हुनेगरी ब्याज भुक्तानी लिनको निमित्त आफ्नो वा इच्छाइएको व्यक्तिको खाता रहेको बैंकको नाम, ठेगाना र खाता नम्बर आवेदन फारममा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा लगानीको अवसर,कति पाइएला ब्याज ?

आफूलाई पायक पर्ने वाणिज्य बैंकहरु, बजार निर्माताको इजाजतपत्र लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र काठमाडौं उपत्यका बाहिरका नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यालयहरुमार्फत सो व्याज भुक्तानी लिन सकिनेछ ।

यो बचतपत्र मुलुक बाहिर रोजगारीमा संलग्न वा मुलुक बाहिरको रोजगारीबाट फर्केको ४ महिना नपुगेका नेपाली नागरिक वा गैर–आवासीय नेपालीले आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्य (बुवा, आमा, श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरी मात्र) को नाममा खरिद गर्न सक्नेछन् ।

घटीमा पाँच हजार रुपैयाँ र बढीमा पाँच हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी आह्वान गरिएको रकमसम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ ।

यो बचतपत्रलाई धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन तथा दिन समेत सकिने छ ।
आवेदन फारम बिक्री एजेण्ट मार्फत निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ वा राष्ट्र बैंकको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर पनि आवेदन गर्न सकिनेछ ।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।