एभरेष्ट बैंकको सेयर उचालिएर किन्नेलाई आयो झट्का लाग्ने खबर

Apr 17, 2017 Merolagani

कम्पनी राम्रो छ भन्दैमा उचालिएर महंगो मूल्यमा सेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँलाई जत्तिखेर पनि झट्का लाग्ने खालको परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । बाणिज्य बैंकहरुमा राम्रो मानिने एभरेष्ट बैंक(EBL)को सेयर उचालिएर किन्नेहरुलाई झट्का लाग्ने खालको सूचना बाहिर आएको छ ।

एभरेष्ट बैंकले कुनै बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई गाभ्ने वा किन्ने प्रयोजनका लागि आबश्यक कार्य गर्ने अनुमति पाउन र संस्थापक सेयरलाई साधारणमा रुपान्तरण गर्न बैसाख २० गते बिशेष साधारणसभा बोलाएको छ । उसले यसअघि बिक्री गर्ने भनेको ३३.३३ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने स्वीकृति पाउन धितोपत्र  गएको अबस्थामा संस्था किन्ने र संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्ने भन्ने प्रस्ताव लैजानु अर्थपूर्ण छ । एभरेष्टका संस्थापकहरु आफैले पूँजी बढाएर आठ अर्ब पुर्याउनुको सट्टा संस्थाहरुलाई किनेर र आफुसँग भएको संस्थापक सेयरलाई साधारणमा बदली गरेर हिस्सेदारी घटाउन नियतबश लागेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । एभरेष्टको संस्थापक हिस्सेदारी अहिले ७० प्रतिशत र सर्बसाधारणको ३० प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थामा संस्थापकको ५१ र सर्बसाधारणको ४९ प्रतिशत हिस्सेदारी हुनुपर्ने नियम लागु गरेको र ठूला संस्थाले सानालाई किन्न र गाभ्न प्रोत्साहित गरेर संख्या घटाउने रणनीति लिईरहेको अबस्थामा एभरेष्टको नयाँ प्रयासलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अबस्था छैन । एभरेष्ट जस्तो बैंकले आफुभन्दा कमजोर संस्थाहरुलाई किन्नु र गाभ्नुलाई स्वागतै गर्नुपर्छ ।

बैंकका संस्थापक बीके श्रेष्ठले आफ्ना नातेदारको नाममा रहेका साधारण सेयरहरु यसअघि महंगो मूल्यमा बेचिसकेका हुँदा थप परिवर्तन हुने सेयर पनि ठूलो संख्यामा बिक्रीमा आउने छ । यसरी सेयर बिक्री गर्न पाउनु उनीहरुको अधिकार भएकाले त्यसलाई पनि अन्यथा भन्नुहुन्न । यसरी संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत गर्दा सेयर बजारमा साधारण सेयरको संख्या बढी भई माग र आपुर्तिको नियमले मूल्य घट्ने र उचालिएर सेयर किनेकाहरुले घाटा खानुपर्ने अबस्था आउनसक्छ मात्र भनिएको हो । 

एभरेष्ट बैंंकले साधारणसभाबाट यसअघि पारित गरिएको ३३.३३ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्न स्वीकृति माग्दै गत चैत्र ११ मा धितोपत्र बोर्डमा निबेदन दिएकोमा प्रतिक्रिया प्राप्त भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ । केही संस्थापकहरुले हकप्रद बिक्रीमा आउनु अगाबै आफ्नो सेयर साधारणमा परिणत गरेर महंगोमा बेच्न चाहेको र हकप्रद भर्न नसके अरुलाई हक हस्तान्तरण गर्न सकिने गरी नियम बनाउन चाहेकाले सोही अनुसारको प्रस्ताब साधारणसभामा लगिएको छ ।

एभरेष्टको हाल चुक्ता पूँजी चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ र त्यसमा डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद थपिएपछि छ अर्ब १० करोड नाघ्ने छ । उसले केही कम्पनी किनेर पूँजी बढाएमा सजिलै आठ अर्ब पुर्याउनसक्छ । आठ अर्ब पुर्याएपछि एभरेष्ट बैंकले के गर्ला भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा आउँछ । त्यसपछि उसले बोनस अति कम र नगद लाभांश अत्यधिक प्रस्ताव गर्नेछ किनकि एभरेष्टका संस्थापक र बिदेशी साझेदारलाई नगद नै चाहिन्छ र बिगत बर्षहरुमा यही देखिएको छ । ३० रुपैयाँ नगद लाभांश र मुस्किलले १० प्रतिशत बोनस सेयर पाउने अबस्थामा एभरेष्टको सेयर महंगो मूल्यमा किन्नेलाई कुनै हालतमा फाईदा हुने छैन । धेरै नगद लाभांश नै खाने भए नेपाल टेलिकम नै उचित छ ।

 एभरेष्टले चालु बर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा ९७ करोड खुद नाफा गरेर प्रतिसेयर आम्दानी ४३ रुपैयाँ कायम गरेको छ । 

एभरेष्टले कुन कम्पनीलाई मर्ज वा किन्ला भनेर त्यही कम्पनी खोजेर हिड्नु पनि त्यत्ति फाईदाजनक नहुनसक्छ किनभने अहिले सेयर मूल्य उचालिएका त्यस्ता कम्पनी किन्दा एभरेष्टले दिने अति न्युन स्वाप रेसियोबाट फाईदा नहुनसक्छ । 

एभरेष्ट बैंकले अघिल्लो बर्ष ७० प्रतिशत बोनस सेयर जारी गर्ने र ३३.३३ प्रतिशत हकप्रद बेच्ने निर्णय सार्वजनिक गर्दा केही लगानीकर्ताहरुले प्रतिकित्ता ३९०० रुपैयाँसम्म हालेर एभरेष्ट बैंकको सेयर किने । कमाई र संस्थागत सुशासन राम्रो, भारतीय पन्जाब नेशनल बैंकको समेत साझेदारी रहेकाले लगानीकर्ताहरुलाई एभरेष्टको लाभांश र हकप्रदले तानेको थियो । तर अहिले आएर त्यसरी उचालिनु गलत थियो भन्ने प्रमाणित हुँदैछ । राम्रो कम्पनी भए पनि मूल्य उचालिएर सेयर किन्नु खतरनाक हुनसक्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।