यसअघि रु १५ करोड ६८ लाख मुआब्जा वितरण गरिएको थियो ।
आयोजनाले विहीबार मात्रै रु पाँच करोड ४२ लाख वितरण गरेको छ । डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा र त्यसमा रहेका घर, गोठ, टहरा फलफूल तथा रुख बिरुवाको क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको हो । आयोजनाले डुबान क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणका लागि गत ५ फागुनदेखि मुआब्जा वितरण सुरु गरेको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मुआब्जा वितरणका लागि रु ४२ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये आजसम्म रु २१ करोड १० लाख वितरण गरिएको हो ।
जलशायबाट डुबान क्षेत्रमा पर्ने एक हजार २०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । यसका लागि रु ६० करोड रकम लाग्नेछ । आयोजनाको बाँध बनेपछि बन्ने जलाशयले तनहुँको भिमाद, माझकोट, रिसिङ, रानीपोखरी, साभुङ्ग भगवतीपुर, कोटदरबार, जामुने र छाङ क्षेत्रका जग्गा डुबानमा पर्नेछन् ।
जग्गाप्राप्ति ऐन २०३४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणीन्द्रमणि पोखरेलको अध्यक्षमा गत २३ माघमा २०७३ मा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले आयोजनाको डुबान क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो ।
ठेक्कापट्टाका सम्पूर्ण काम २०७४ को असोजभित्रमा सक्ने र त्यसपछि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण २०७९ पुसको दोस्रो साता सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना सञ्चार विज्ञ सचेन गौतमले जानकारी दिए ।
आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली २२० किलोभोल्टको डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जडान गरिनेछ । यसका लागि विद्युत्गृहदेखि चितवनको भरतपुरस्थित सव–स्टेसनसम्म ३७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण गरिनेछ ।
आयोजनाको अनुमानित लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ । यो लागत निर्माण अवधिको ब्याज, प्रसारण लाइन निर्माण र ग्रामीण विद्युतीकरणसहितको हो ।
आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आठ करोड ६० लाख, एसियाली विकास बैंकको १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको १८ करोड ४० लाख र युरोपेली लगानी बैंकको लगानी आठ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी रहनेछ । लगानीकर्तासँग ऋण सम्झौता भइसकेको छ । रासस
