बाफियाको संशोधन सम्बन्धी बिधेयक संसदको गत पुस २६ गतेको बैठकले पारित गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गरिएको यो ऐन अबको केही दिनमानै राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता नारायण प्रसाद पौड्यालले ' ऐन राजपत्रमा केही दिनमा प्रकाशित गरेपछि विधिवत रुपमा कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए । तर राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको मितिनै उल्लेख गरिने हुदा प्रमाणिकरणसँगै ऐन लागु भएको मानिन्छ ।' उनले भने ।
राष्ट्रपति भण्डारीले यस विद्येयकलाई संशोधनको लागि संसदमा फिर्ता नपठाएकाले यो विद्ययेक हुबहु पारित भएको हो । विधेयक पारित भइसकेपछि परिमार्जन गर्न मिल्दैन ।
संविधानको प्रावधान अनुसार विवादित भए वा थप सुधार आवश्यक ठाने राष्ट्रपतिबाट पुनः विधेयक संसदमा फिर्ता हुनसक्छ । प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्थामा भने ऐन संशोधन मात्र विकल्प हुन सक्छ ।
बैंकर सांसदहरुले चलखेल गरी बैंकको अध्यक्षको दुई कार्यकाल पदावधिको बारेमा कार्यकारी अध्यक्ष राख्न सफल भएका थिए ।
संसदको अर्थ समितिले पारित गरेको बाफियाको मस्यौदामा केही सांसदहरुले चलखेल गरी शब्द हेरफेर गरेको उजुरी परेपछि सभामुख ओनसरी घर्तिमाथि ऐनलाई राष्ट्रपति कार्यालय नपठाउन दबाब परेको थियो । केहीले राष्ट्रपतिले फेरि संसदमै पठाउने अपेक्षा गरेका थिए ।
के के छन नयाँ व्यवस्था ?
नयाँ व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक पद धारण गरेकाले त्यो पदमा रहुन्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुखको पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐन लागु भएपछि सांसदहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने भएका छन । व्यवसायीलाई भने सञ्चालक वन्न रोक लगाएको छैन् ।
यो ऐनको प्रमाणीकरणसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एकै संस्थामा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने भएका छन् । अब उप्रान्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओको एक कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ । नयाँ व्यवस्थाले सञ्चालकहरूको कार्यकालको सीमा भने हटाएको छ ।
सर्वसाधारणलाई छुट्याएको शेयर तोकिएको अवधिभित्र सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको छ । यसरी बिक्री गर्दा बिक्री नभएको त्यस्तो शेयर अन्य फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई बिक्री वितरण गर्ने बाटो पनि नयाँ वाफियाले खोलिदिएको छ। यसो गर्दा राष्ट्र बैंकबाट भने अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, विद्यमान कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत शेयर छुट्याउन पाइने व्यवस्थालाई शून्य दशमलव ५ प्रतिशतमा सिमित पारिएको छ ।
नयाँ ऐनअनुसार स्थापनाको १० वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर ती संस्थाको संस्थापक सेयर पूँजी बजार, बैंकिङ लगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव समेतलाई विचार गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा मात्र क्रमश सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्न पाइने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ ।
बैंकहरुले संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिवर्तन गर्न पहिले साधारणसभाबाट पारित गर्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकले औचित्य हेरी स्वीकृति दिनसक्ने र त्यसरी स्वीकृति दिए पछि पनि क्रमशः केही प्रतिशतको दरले परिवर्तन हुँदै जाने उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले अधिकाशं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा संस्थापक र साधारणको अनुपात ५१ प्रतिशत र ४९ प्रतिशत छ । तर मर्जरमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले पुनः अनुमति दिएको हुँदा यस्ता संस्थाको संस्थापक सेयर साधरणमा परिणत हुनको लागि भने दश बर्ष नै पर्खनुपर्छ ।
बाफिया प्रमाणीकरणसँगै ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले अब उप्रान्त बैंक लेख्न नपाउने र यस्ता संस्थाले बैंकको सट्टा वित्तीय संस्था मात्र राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चालकको योग्यतामा कडाई, पैसा हाल्दैमा संचालक हुन नपाइने
सञ्चालकको योग्यतामा कडाइ गरिएको छ । हिजोका दिनमा पैसा लगानी गरेका भरमा सञ्चालक हुन पाइने व्यवस्था भएपनि अब भने पैसा भएर मात्र पुग्दैन, संचालक बन्न सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव र शैक्षिक योग्यता पनि चाहिन्छ।
नयाँ व्यवस्थाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन कम्तिमा स्नातकोत्तर उत्तिर्ण भएको हुनु पर्छ।
यो ऐनअनुसार विदेशी वा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सङ्गठित संस्था वा नेपाल सरकारको सेवामा सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा ५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति मात्रै सञ्चालक बन्न पाउनेछन् ।
स्नातक उत्तीर्ण गरी विदेशी वा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सङ्गठित संस्था वा नेपाल सरकारको सेवामा सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति पनि बैंक सञ्चालकका लागि योग्य हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय शिक्षामा स्नातकोत्तर हासिल गरेको व्यक्तिलाई भने अनुभव नचाहिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै फर्म वा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भई उक्त कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेको व्यक्ति पनि सञ्चालक बन्न सक्नेछ ।
बाफियामा एउटै व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक र बीमामा संचालक बन्न रोक लगाएको छ । अब वाणिज्य बैंक र बीमा कम्पनीमा संचालक रहेका केही व्यवसायीले पनि दुईमध्ये एकको संचालक पद रोज्नुपर्ने हुन्छ ।
यी हुन केही बिबादित बुँदा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालकलाई कार्यकालको सीमा नतोक्नु, १० वर्षमा संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिमार्जन गर्न सकिने, विगतमा निर्देशनमार्फत हटाइएको कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक पद फेरि ऐनमै राखिनु लगायत विषय विवादित बिषय नयाँ ऐनमा परेका छन ।
प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेहरु
नयाँ व्यवस्थाअनुसारको ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सांसद भने अब सञ्चालक बन्न पाउने छैनन् । यो व्यवस्थाले माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद महतो, सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र एनसीसी बैंकका सञ्चालक मोहनबहादुर बस्नेतले उक्त पद छाड्नु पर्नेछ ।
संसद्बाट बाफिया पारित भएपछि प्राइमबाट अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ र जनता बैंकबाट उदय नेपाली श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिए ।
