विहीबार आईएसएसआरले पत्रकार सम्मेलनगरी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर तोकेकाले आगामी आर्थिक वर्ष ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राख्नु मौद्रिक नीतिको विरोधाभासपूर्ण स्थिति भएको ठहर गरेको छ।
अधिकांश बैंकहरु ८० प्रतिशतको सिसिडि अनुपातको नजिक रहेकोले आगामी आर्थिक वर्षमा विप्रेषण आप्रवाह बढेर निक्षेप संकलन हुन नसकेमा थप कर्जा बढ्न नसक्ने उसको भनाई छ । संस्थाले पुर्नकर्जा कोष बढाउनुलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । पून कर्जा कोष १० अर्वले बढेपनि यसले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जामा ०.५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने बताएको छ ।
गत वर्ष शुरु गरिएको व्याजदर कोरिडोरमा गरिएको परिमार्जनलाई भने अर्थविद्हरुले मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पक्ष भनेका छन । तर यसले अल्पकालिन व्याजदरमा स्थायित्व दिने सम्भावना रहेपनि अहिले बढेको कर्जाको व्याजदर घटाउनमा सहयोग नपु¥याउने उनीहरुको तर्क छ ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सिमा बढाइएपनि कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकहरुको लागि के कस्तो कारवाही गर्ने सम्बन्धमा मौद्रिक नीति मौन रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
गाडी कर्जामा गर्नुपर्ने डाउन पेमेण्ट घटाइएले गाडी आयात बढी हुदा शोधनान्तरमा चाप पार्ने र काठमाण्डौको सडकमा थप जाम बढाउने उनीहरुले बताए ।
अर्थविद्हरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले चाँडो भन्दा चाँडो मौद्रिक नीतिमा भएका कमी कमजोरी सच्चाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन । नभए आगामी वर्ष आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउने, व्यवसायिकता प्रबद्र्धन नहुने, र असमानता बढ्ने उनीहरुको भनाई छ ।
साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु चुक्ता पुँजी वृद्धिको लागी राष्ट्र बैंकले मर्जर एक्विजिशन लाई प्रोत्साहित गरेको भएपनि यो सफल हुन नसकेको निष्कर्श निकालेको छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगटने क श्रेणीका वाणिज्य बैंकहरु ३१ बाट २८ मा मात्र झरेकाले पनि मर्जर नीति सफल भएको भन्न नमिल्ने आईएसएसआरको तर्क छ ।
