बिमा संस्थानले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि २०७२/७३ सम्मको लेखापरीक्षण गर्न बाँकी छ । समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले हिसाब मिलान नभएसम्मका लागि यस्तो रोक लगाइएको जानकारी दिए ।
सम्पूर्ण हिसाब मिलान नभएसम्म प्रचलित श्रम नियमावली २०५० को नियमानुसार सञ्चय कोषबापतको रकम कर्मचारीलाई दिने तलबभत्ता, पोसाक भत्ता र उपदानबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको सुविधा वृद्धि तथा भुक्तान नगर्न पनि समितिले आदेश दिएको छ ।
बिमा ऐनमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र लोखा परीक्षणको प्रतिवेदन बिमा समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
