'वाम सरकार राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था तर्फ जान सक्दैन'

वाम गठबन्धनको पक्षमा आईरहेको चुनावी नतिजाले देशमा आर्थिक समृद्धी र विकासको संकेत गरेको छ । विगतमा लामो संक्रमणका कारण आर्थिक बृद्धि हुन सकेन, निर्यात बढेन, उद्योग कलकारखाना धरासायी भए, लगानीकर्ताका लागि अनुकुल वातावरण भएन । प्रतिफल नहुने भएपछि लगानी गर्ने हच्किए जसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्यो ।

तर अब स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म स्थायी सरकार बन्दैछ । केन्द्रको सरकार भन्दा अहिलेको संरचनामा स्थानीय सरकार स्थायी छ । राजनीतिक सनक वा स्वार्थका भरमा स्थानीय सरकार परिर्वतन हुँदैन ।

प्रदेशसभा सरकार पनि अविश्वास प्रस्ताब आएर छिट्टै परिर्वतन होला भन्ने अवस्था मैले देख्दिन । त्यस्तै संघीय सरकार पनि अस्थीर होला जस्तो अहिलेको परिणामले देखाउँदैन । देश अब राजनीतिक स्थीरताको बाटोमा अगाडी लाग्यो । 

राजनीतिक स्थिरताले गर्दा लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढ्ने कुरामा शंका रहेन,लगानी थपिन्छ । अब अर्थतन्त्र विकासको लागि सुनौलो समय आएको म ठान्दछु । पूर्वाधार विकासमा अब राजनीति बाधक बन्ने स्थीति छैन ।

उर्जा संकट पनि बिस्तारै समाधानका बाटोमा छन । दुई वर्ष भित्र झण्डै १२ सय मेघावट बिजुली देशमै उत्पादन हुँदैछ । नेपालीका व्यवशायी पनि लगानीका लागि उत्साहित छन । अब हामी बार्षिक साँढे सात देखि आठ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हाँसिल गर्न सक्छौँ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

अहिलेका वाम उग्रवाम होईनन् उनीहरू साम्यवादको बाटोमा नजाने कुरा सबैलाई र्छलगै छ । २०४८ साल पछि नेपालले लिएको आर्थिक नीतिलाई त्यो पछि बनेका कुनै पनि कम्युनिष्ट सरकारले उल्ट्याउने प्रयास नर्गनुले उनीहरुले आर्थिक स्वतन्त्रता र उदारवादी खुला बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गरेका बुझ्न कठिन छैन । देशको समृद्धि र विकासका लागि अर्थतन्त्रमा गर्नु्पर्ने सुधारहरु  धेरै छन ।

सबै भन्दा पहिलो नियमनलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ, हामी उदार हुँदै गयौँ, जसले गर्दा बजारमा छाडा पन देखियो । बजारलाई अनुशासनमा राख्ने खालको नियमनकारी संयन्त्र प्रभावकारी ढंगबाट नयाँ सरकारले बनाउनु पर्छ । सार्वजनिक न्यायको विषयमा सरकार चनाखो हुनपर्छ । जस्ले गर्दा नेपालमा व्यवसायीक वातावरण बन्न सहज होस । नेपालमा व्यवसाय खोल्न पनि कठिन छ, बन्द गर्न पनि कठीन छ । व्यवसायीले अड्चन ब्याहोर्न पर्ने खालका झन्झट सरकारले हटाउनु पर्छ ।

२०४८ सालको अर्थ व्यवस्थाका कारण धोका पो खाइयो कि भनेर बरु  नेपाली कांग्रेस उदारवादी अर्थ व्यवस्थाबाट पछि हट्न सक्थ्यो । तर अब बन्ने बाम सरकार राज्य नियन्त्रीत अर्थ व्यवस्था तर्फ जान सक्दैन । यो सरकार अर्थ व्यवस्था अझै उदार र खुल्ला हुन्छ । त्यसो त नेपालमा रहेका जति पनि सार्वजनिक निजी क्षेत्रको विषय वस्तुका निजी व्यवसायमा वामपन्थी कै स्वामित्व बढी छ ।

यसरी प्रयोग गर्नुहोस डाटा एनालिटिक्स

जलविद्युत कम्पनीका सबै शेयरहरु जनतालाई बाँड्नु पर्छ भन्दै काम गर्न खोज्ने वाम नेताहरुले साम्यवादी अर्थ व्यवस्था ल्याउँदैनन् ।  राजनीतिक रुपमा नेताहरुमा साम्यवादी सोच होला तर त्यो अर्थ व्यवस्थामा हुन सक्दैन । राष्ट्रिय अन्तराष्टिय« अर्थतन्त्रको परिदृश्य पनि त्यस्तै छ । चीन साम्यवादी अर्थ व्यवस्थामा गएको भए अहिले महाशक्ति बन्न पक्कै सम्भव नै थिएन ।

सार्वजनिक लगानीको हुनु पर्ने अधिकाशं संस्थाहरुलाई निजीकरण गरेर तीनका स्वमित्व आफ्नो हातमा लिएका वामपन्थी नेताहरु साम्यवाद तर्फ जाने कुनै संकेत छैन । नेपालको पूँजी बजार घट्नुमा वाम गठबन्धन वा त्यसबाट बन्ने सरकारको प्रभाव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा पनि पूँजी बजार ओरालो लागे कै हो । अन्य बामपन्थी अर्थमन्त्री रहँदा उकालो चढेकै हो । ( कुराकानीमा आधारीत ।)