पछिल्लो समयमा विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउनुका साथै सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने रकम वढेपछि वित्तीय प्रणालीमा समस्या आएको हो । गत कात्तिकसम्म विप्रेषण आप्रवाहमा १.४ प्रतिशतले कमी आएको छ । सो अवधिमा विदेशमा कामका लागि गएका नेपालीहरुले २ खर्ब २८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ नेपाल पठाएका छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा तीन खर्ब ४० अर्ब १९ करोड खर्च गरेको छ । यो कूल बजेटको २६.६ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलका अनुसार यस अवधिमा दुई खर्ब ९२ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ३६.४४ प्रतिशत चालू खर्च भएको छ । यसैगरी पूँजीगततर्फ ३१ अर्ब ९९ करोड अर्थात् ९.५५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यसैगरी सरकारले मंसिर मसान्तसम्ममा एक खर्ब आठ अर्ब ८४ करोड आन्तरिक तथा १४ अर्ब १४ करोड बाह्य ऋण उठाएको छ । त्यस्तै यसअवधिमा १५ अर्ब २७ करोड वाह्य अनुदान परिचालन भएको छ ।
सरकारले संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गरिएका स्थानीय तह, प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । केन्द्रीय बैंकले उठाएको आन्तरिक ऋण तथा चुनावमा खर्च भएको पैसा वित्तीय प्रणालीमा नआएपछि समस्या बढ्दै गएको हो ।
त्यस्तै सरकारले मंसिरसम्म बैदेशिक सहायता तर्फको सोधभर्ना २० अर्ब ६१ करोड प्राप्त भएको र सोधभर्ना लिन बाँकी रकम ३७ अर्ब ५ करोड रहेको अर्थामन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्कातर्फ सरकारले स्थानीय तहमा निकासा गरेको रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले स्थानीय तहमा दुई किस्ता गरी १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको भए पनि वाणिज्य बैंकहरूमा नआएको हुनाले समस्या देखिएको बैंकहरुको भनाई छ ।
सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रदै गएको छ । तर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रकम अभाव भएको भन्दै बैंकहरूले कर्जा प्रवाह रोक्न थालेका छन् । लगानीयोग्य रकमको अभावमा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह रोकेर निक्षेपको ब्याजदर बढाउनेतर्फ लागेका छन् ।
बैंकर्स एशोसिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा एनबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी ज्ञानेन्द्र ढुगांनाले बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात औषतमा ७६ प्रतिशत नाघिसकेको र यस्तै अवस्था रहेमा पुषमसान्तभित्रै ८० प्रतिशत नाघ्नेबताए ।
'पुषमसान्तमा कर चुक्ता गर्नुपर्ने तथा एनसेलले लैजाने लाभांस तत्काल लग्ने अवस्था आए यही महिनामा बैकिंग प्रणालीबाट अझै एक खर्ब रुपैयाँ बाहिरने देखिन्छ । तर अवस्था त्यत्ती धेरै जटिल होईन सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिएको रकम खर्च हुने भएमा यो अवस्था लामो समय रहदैन', उनले भने ।
बैंकहरूले वित्तीय प्रणालीमा कर्जायोग्य रकम अभाव भएको भनिए पनि यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक सहमत छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय प्रणालीमा अझै ३४ अर्ब रुपैयाँ तरलता रहेको छ । रकम अभाव भएका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले आइतबार पाँच अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्दे छ । राष्ट्र बैंकले विकास ऋणपत्र खरिद गरेर उक्त रकम परिचालन गर्न लागेको राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता नारायण प्रसाद पौडेलले बताए ।
यता बैंकरहरु भने राष्ट्र बैंकको भनाई प्रति सहमत छैनन् । वित्तीय प्रणालीमा देखिएको समस्या अझै केही समय कायम रहेको खण्डमा समस्या थपिने र बैंकहरुलाई ब्याजदर बढाउन दबाब पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
'केही बैंकहरुमा समस्या कम होला तर समग्र वित्तीय बजारमा रकम अभाव नै छ । यसबाट तत्काल बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन,एनआइसि एशिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी लक्ष्मण रिसालको भनाई छ ।
'आगामी दिनमा सरकारले गर्ने खर्च र वित्तीय प्रणाली भन्दा बाहिर रहेको रकम फर्कन लाग्ने समयले नै यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ, एकिन भन्न सकिदैन । तर तत्काल अहिलेको अवस्थाबाट बैंकहरु बाहिरन सक्ने देखिदैन। ' रिसालले भने ।
यता लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी सुदेश खालिङले ‘अहिलेको तरलता अभाव समाधानमा बैंकहरुले केही गर्न नसक्ने बताए । सरकारी खर्च हुन सकिरहेको छैन । वित्तीय बजारमा संकटको अवस्था आउन नदिन सरकारी खर्च बढाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । उनले भने । अन्यथा विगतमा प्रवाह भएका कर्जाको समेत व्याजदर बढ्ने हुँदा समस्या अझै बढ्ने देखिन्छ । खालिङले भने ।
बुधबार मात्रै अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अर्थमन्त्रालयमा भएको प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पूँजीगत खर्च बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत आयोजना तथा कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । यसैबीच बैंकर तथा अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु यो समस्याबाट कसरी पार लाग्ने भन्ने बारेमा छलफलमा जुट्न थालेका छन् ।
