बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम अभाव भएपछि सरकारले राष्ट्र बैंकमा खोलिएका सरकारी खातामा रहेको पैसा वाणिज्य बैंकहरूमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी थालेको छ । तर यसक्षेत्रका विज्ञहरु भने रकम स्थानान्तरणले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान नहुने बताउँछन् ।

सरकारी रकम बैंकहरूमा कसरी पठाउने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनेको छ । उद्योगी व्यवसायी र बैंकहरूको आग्रहमा समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले कुन विधि र प्रक्रियामार्फत बैंकहरुमा पैसा पठाउने भन्ने बारेमा निर्णय गर्नेछ । तर विज्ञहरुले यो प्रक्रिया निक्कै जटिल रहेको बताएका छन् ।

बाणिज्य बैंकमा पैसा सार्दा सरकार अप्ठेरोमा पर्नसक्छ :बिमल कोइराला, पूर्व मुख्यसचिव एवंम अर्थविद्

नेपाल सरकारका पूर्वमूख्य सचिव तथा अर्थविद् विमल कोइराला सरकारी ढुकुटीको पैसा स्थान्तरण गर्न नमिल्ने बताउँछन् । मेरो लगानीसँग कुरागर्दे अर्थविद् कोइरालाले सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसा बैंकहरूमा सार्नु तरलता व्यवस्थापनको दिर्घकालीन उपाय नभएको बताए ।

सरकारले चाहिएको अवस्थामा तत्काल पैसा फिर्ता माग्न सक्ने हुँदा बैंकहरुको समस्या जहाँका त्यही रहन्छ । सरकारी ढुकुटीको पैसा बैंकहरुलाई बाँडेर अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन, कोइरालाले भने ।

सरकारको कारोबार राष्ट्र बैंकले मात्र गर्छ । सरकारले नाफा नोक्सान हेर्देन र निजी बैंक जस्तो नाफाबाट प्रेरित भएर चलेको हुँदैन । सुरक्षित कारोबार गर्ने संस्था राष्ट्र बैंक नै हो । तर बाणिज्य बैंकमा सार्ने भनेको कारोबारलाई सार्ने जस्तो देखिन्छ । अब त्यो चाँही सरकारले अप्ठेरो परेको बेलामा जुनबेला सरकारले वित्तीय संकट अनुभव गर्दछ त्यस्तो अवस्थामा विशेष गरेर सार्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले होला त्यो समिति बनाएको ।

बाणिज्य बैंकमा रकम स्थिर भएर त बस्दैन । सरकारले चाहिएको बेलामा चाहिएको अनुपातमा पैसा झिक्न सक्दैन । त्यसकारण बाणिज्य बैंकमा पैसा सार्दा सरकार अप्ठेरोमा पर्नसक्छ । त्यसको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले लिइदिनुपर्छ । राष्ट्र बैंक ग्यारेन्टर भएर सरकारले जुनसुकै बेलामा झिक्न सक्छ भन्ने सुनिश्चितता हुँदा मात्र त्यस्तो अवस्थामा दिन सक्छ ।

सर्व सञ्चित कोष नै सिफ्ट गर्न त कानूनी जटिलता छ : महाप्रसाद अधिकारी पूर्व डेपुटी गभर्नर

मैले अहिले नै धेरै कुरा गर्ने भन्दा पनि यसमा कमिटिले गृहकार्य गरिरहेको छ । त्यसमा विस्तृत रुपमा हेर्न बाँकी नै छ । त्यो सम्भव भएको कुरा चाँही हो । केही उपकरण बनाएर पठाउन त सकिन्छ तर ठ्याक्कै सर्व सञ्चित कोष नै सिफ्ट गर्न त कानूनी कुराहरु पनि आउँछ ।

सरकारको जुन निवृत्तिभरण, सरकारी पेन्सन, निजामति, सेना र प्रहरी सबैको ठुलो रकम आउटस्टाण्डिङ्ग सरकारले तिर्नुपर्ने बाँकी हुन्न्थो त्यसको व्यवस्थापन गर्न एडभान्समा दिने जस्ता उपायहरु पहिला भएको हो । तर सर्व सञ्चित कोषलाई नै बैंकमा सार्ने काम चाँही भएको थिएन ।

अहिले हल्लामा आईरहेको छ, पूर्ण रुपमा सरकारी ढुकुटीको पैसा वाणिज्य बैंकमा सार्नका लागि  केही कानूनी कुराहरु आउलान् जस्तो लाग्छ । त्यसलाई पनि कमिटीका सदस्यहरुले हेर्नु भएको नै होला ।

दिर्धकालीन समाधान भनेको चाँही बजारलाई स्थाई बनाउने, मार्केट प्राक्टिसलाई सुधार गर्ने नै हो । यो प्रयोगमा नै भर पर्ने कुरा हो । धेरै कुराहरु चाँही प्राक्टिसले नै फरक पारिरहेको छ । अनएक्सपेक्टेड प्राक्टिसलाई हेरेर केन्द्रीय बैंकले ल्याउने उपकरणहरुमा पनि केही सुधार गर्न सक्छ ।

अरु चाँही मार्केट प्राक्टिस थोरै छ हाम्रो, अलिकति पैसा बढी भयो कि ह्वात्तै लगानी गरिहाल्ने, घाँटी नहेरी हाड निल्ने प्राक्टिस यहाँ छ दिर्धकालीन रुपमा नसोच्ने । त्यसले नै बढी समस्या सिर्जना भएको हो । त्यो सुधार हुँदै जाँदा आफै कमी आउँछ जस्तो लाग्छ ।

यो आफैमा जटिल विषय हो : भाष्करमणि ज्ञवाली, पूर्व निर्देशक नेपाल राष्ट्र बैंक

यो प्रकृया कसरी- कस्तो किसिमबाट गरिन्छ भनेर बजारमा आएको छैन । सरकारको खातामा राष्ट्र बैंकमा भएको पैसा बाणिज्य बैंकलाई उपलब्ध गराउने भन्ने मात्र कुरा हो । यो मिल्ने जस्तो मलाई लाग्दैन । 

राष्ट्र बैंकसँग पैसा त हुन्छ तर अरु किसिमले चाँही बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता प्रवाह गर्न सक्छ । पूर्नकजा (रिफाइनान्स) दिन सक्छ, रिपो मार्फत पैसा दिन सक्ने अवस्था हुन सक्छ, यस्ता प्रकृयाहरु अबलम्बन गर्नुपर्ने हो । तर जुन किसिमको कुरा आईरहेको छ, यो कुरा त्यति मिल्ने जस्तो मलाई लाग्दैन । यदि गर्न थालियो भने पनि यो आफैँमा जटिल विषय हो ।

राष्ट्रिय ढुकुटीको पैसा जुन राष्ट्र बैंकमा हुन्छ त्यो बाणिज्य बैंकलाई दिने हो भने बाणिज्य बैंक मात्र छैनन् २०० भन्दा बढी वित्तीय संस्था रहेका छन् । तीनिहरुलाई कसरी वितरण गर्ने, कसरी दिने म आफैँलाई पनि अचम्म लागेको छ, यो सुनेर । अहिले गरिएको कुरा कुनै मेकानिजम अनुसार पनि मलाई मिल्ला जस्तो लाग्दैन ।

बैंकहरुले पनि आफ्नो निक्षेपको आधारमा मात्र, केन्द्रीय बैंकले तोकेको तरलता कायम गरेर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेर बैंकहरुले पनि आफ्नो कानूनी दायित्व पुरा गर्न सकेनन् । जति माग आयो त्यहि अनुसार कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा प्रवाह भएपछि नाफा हुन्छ भनेर अगाडि बढ्नु बैंकहरुको कमजोरी भयो ।

अर्को तर्फ समय-समयमा यो समस्या दोहोरिरहेको छ । अहिलेको पनि करिब करिब ६ महिना जस्तो ओभर लेन्डिङ्ग भएको । यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकको अनुगमन पनि हुनुपर्दथ्यो । त्यो हुन सकेन त्यसैले दुबै पक्ष बैंक तथा नियमनकारी निकायको तर्फबाट पनि कमी भएको हो ।

यसरी प्रयोग गर्नुहोस डाटा एनालिटिक्स