नेपालमा सञ्चालीत क्यासिनोहरुले सरकारलाई २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ शूल्क नतिरेको महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा क्यासिनोहरुले इजाजत दस्तुर, कम्पनी नबिकरण शुल्क, आधुनिक मेशिन वा उपकरणको माध्यमले खेलाइने खेलको दस्तुर र बिलम्ब शुल्क समेत गरि साे रकम नतिरेका हुन्।

क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम १० मा क्यासिनो सञ्चालनको लागि दुई करोड रुपैयाँ इजाजत दस्तुर लाग्ने र एक आर्थिक वर्ष इजाजतपत्रको अवधि हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको हकमा एक करोड रुपैयाँ इजाजत दस्तुर लाग्ने र इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै इजाजतपत्र नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्था अन्तर्गत आर्थिक बर्ष ०७४/७५ को लागि गत बर्ष नै नबिकरण गर्नुपर्ने ५ क्यासिनोले १४ करोड रुपैयाँ बराबरको इजाजत दस्तुर वापतको रकम तिरेका छैनन् ।

६ वटा क्यासिनोले ७ करोड रुपैयाँ नविकरण दाखिला दस्तुर नबुझाई सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै ३ क्यासिनोले ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी नबुझाएकोले थप शुल्कसमेत असुल गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ । क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेले रोयल्टी रकम आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको मितिले दुई महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने, वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले शुल्क र सो म्याद नाघेको मितिले तीन महिनासम्म नबुझाएमा १५ प्रतिशतका दरले थप शुल्कसमेत लगाई रोयल्टी रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

त्यस्तै एक क्यासिनोबाट आधुनिक मेशिन सञ्चालन गरेर क्यासिनोमा खेल खेलाइने खेलवापत अपुग १ करोड ५० लाख असुली गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सो क्यासिनोले महेन्द्रनगर, वीरगन्ज, विराटनगर र काठमाडौँँ गरी ४ स्थानमा खेल सञ्चालन गरेपनि नवीकरण दस्तुर भने एक स्थानको ५० लाखमात्र दाखिला गरेको हो ।

आर्थिक ऐन, २०७४ अनुसार आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेल (क्यासिनो) को लागि एक इजाजतपत्रबाट एक स्थानमा मात्र खेलाउन सकिने व्यवस्था छ । थप स्थानमा खेलाउन थप दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सबै शुल्क गरेर सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्ववापत २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रकम क्यासिनोहरुबाट असुल उपर गर्नुपर्ने देखिएको महालेखा परिक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।