सरकार जेठ १५ गते संघीय बजेट प्रस्तुत गर्न दबावमा देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको हैसियत, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न भएको ढिलाई र सरकारको बिभागहरुको कटौतिमा भएको ढिलाईले बजेट निर्माण प्रकृयामा प्रभावित पारिरहेको छ ।

बजेटको सिलिङ तोकेर मन्त्रालयगत योजनाहरुको विषयलाई अन्तिम रुपदिने कार्य भैरहेको छ । मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग राय सल्लाह, सुझाव दिने समय पनि अव चार दिनमात्र बाँकी रहेको छ ।

संघीय व्यवस्थामा योजना आयोगको औचित्य नहुने बहस चलेपनि सरकारले योेजना आयोगको हैसियतलाई पुष्टि गर्न सकेको छैन । यति लामो समयसम्म पदाधिकारी नियुक्तिलाई थाँती राखेर के गर्न खोजिएको हो प्रष्ट छैन । मन्त्रालयहरूले योजना प्रस्तुत गर्ने र योजना आयोगले बजेटको सीमा तोक्ने प्रचलन छ । कुल बजेटको सीमा तोकिएपनि मन्त्रालयगत बजेट बाँडफाँडमा सीमा तोक्न ढिलाई भइरहेको छ । बजेट निर्माणको मिति नजिकिदै जाँदा योजना आयोग खाली राख्दा सन्देश राम्रो गएको छैन । पदाधिकारी नियुक्त गरेर आयोगलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन अब ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

केन्द्रमा बजेट निर्माणले गति लिन नसक्दा त्यसको सोझो असर स्थानीय र प्रदेशको बजेटको निर्माणमा पर्छ । संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्न विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने बित्त आयोगले पूर्णता नपाउनु पनि राम्रो संकेत होइन । केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदानसम्बन्धमा सिफारिस गर्न संबिधानमा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्ने प्रावधान छ । बजेटमा प्रदेश र स्थानीय निकायमा जाने अनुदान छुट्याउनु पहिले नै बित्त आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्ने हुन्छ, तर पूर्णता किन गरिएको छैन । सरकारले प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।

संघीयतामा गएपछि सरकारी कार्यालयमा घटबढ हुने निकाय, शाखा र बिभागहरुको संख्या तोकिनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारले कुल २१ वटा मन्त्रालय रहने निर्णय गरे पनि कुन मन्त्रालय अन्तर्गत कति विभाग, कति महाशाखा कुन रहने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन । यसो नहँुदा छाँटकाँट गरिएका शाखा, बिभाग र निकायका लागि बिनियोजन गर्ने बजेटको आकार निर्धारण हुन सक्दैन ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि करीव साढे १२ खर्बको सिलिङ तोकिएको छ । संबिधान अनुसार संघीय बजेट जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० मा बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । संघीय बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, बित्त आयोग र मन्त्रालयहरु हिस्सेदार हुन्छन । केन्द्रिकृत ब्यवस्थाबाट विकेन्द्रिकरणमा जाँदाको अवस्थामा आउन लागेको आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा हतार गरिए गलत नजिर बस्ने भएकाले बजेट निर्माणमा संलग्न सरोकारवालहरु गंभीर हुनु पर्ने हुन्छ ।

मुलुक राजनितिक संक्रमण्मकालबाट मुक्त भएर आर्थिक सम्वृद्दि तर्फ अघि लागेको सन्देश दिन पनि समयमै बजेट निर्माण प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । जेठ १५ मा संघीय बजेट, त्यसको १५ दिन अघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बाताबरणलाई सुनिश्तित गर्न योजना आयोग र बित्त आयोगको पूर्णता तत्काल गर्नु पर्ने देखिन्छ भने संरकारी कार्यालयहरु नयाँ संरचना बारे सरकारले तत्काल निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ ।