-तीर्थराज पाैड्याल
सेयर बजारमा नै लगानी गर्ने मुख्य उदेश्यका साथ सञ्चालनमा आएका म्युचुअल फण्डहरुले विनियमावलीमा रहेको व्यवस्थाभन्दा बढी बैंकमा निक्षेप राख्न थालेकोमा आम लगानीकर्ताले प्रश्न उठाउन थालेपछि सेयर बजारमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। 

सेयर बजारमा लगानी गर्न छाडेर बैंकिङ्ग प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको फाइदा उठाउन म्युचुअल फण्डहरु लागेकाे लगानीकर्ता बताउँछन् । बजार न्यून बिन्दुमा आएको बेला सेयरमा लगानी बढाएर जोखिम व्यवस्थापन र औसत लागत घटाउनतर्फ नलागी पछिल्लो समय फण्डहरु नाफा कमाउन मात्र लागेको उनिहरूकाे तर्क छ । 

सञ्चालनमा रहेका १३ म्युचुअल फण्डमध्ये ८ फण्डले प्रकाशित गरेको चैत मसान्तको प्रतिवेदनमा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ३६ को व्यवस्थाभन्दा बढी मुद्धती निक्षेपमा लगानी गरेको देखिएको छ । 

सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ३६ मा म्युचुअल फण्डहरुले विविध शिर्षकमा गर्न पाउने लगानीको सीमा तोकेको छ । जस अन्तगर्त (ङ) नम्बर बुँदाले भन्छ :- योजना व्यवस्थापकले प्रत्येक योजनाको रकम लगानी गर्दा बैंक निक्षेपमा योजनाको कुल सम्पत्तिको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सीमाभित्र रहि लगानी गर्नुपर्छ ।

तर ८ फण्डले विनियमालवीमा ताेकिएकाे कुल सम्पत्तिको १० प्रतिशत सीमाभन्दा नाघेर २० प्रतिशतसम्म लगानी गरेका छन् । तथ्याङ्कले पाँच म्युचुअल फण्डले मात्र सीमा भित्र लगानी गरेको देखाउँछ । यस अनुसार हेर्दा सबै म्युचुअलफण्डले कूल सम्पत्ती १३ अर्बको १० प्रतिशत अर्थात एक अर्ब ३० करोड मात्र मुद्धती निक्षेपमा लगानी गर्न सक्दछन् । तर उनीहरुले एक अर्ब पाँच करोड बढी रकम मुद्धतीमा राखेकाे देखिन्छ ।

इन्भेष्टर्स फाेरमका उपाध्यक्ष छाेटेलाल राैनियारले नियामक निकायकाे फितलाे अनुगमन व्यवस्थाकाे फाइदा अहिले म्युचुअल फण्डहरूले लिइरहेकाे बताए । उनले अाफुहरूले अहिले भन्दा धेरै अगाडि धिताेपत्र बाेर्डमा यसबारेमा जानकारी गराएपनि नियामकले अहिलेसम्म प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेकाे बताए ।

राैनियारले भने:- " म्युचुअल फण्ड साधारण लगानीकर्ता हैन, कानून अन्तगर्त काम नगर्ने, अारक्षण मात्र लिने र कतर्व्य पालना नगर्ने म्युचुअल फण्डलार्इ बाेर्डले तुरून्त कारबाही गर्नुपर्छ । फण्डहरू अप्रत्यक्ष रूपमा मार्केट मेकर पनि हुन् । बजार घटेकाे समयमा फण्डले लगानी बढाउँदा बजारले एकातिर स्थायित्व प्राप्त गर्दछ भने अर्काेतिर बढेकाे बजारमा सेयर विक्री गर्दा इकाइधनीलार्इ राम्राे प्रतिफल पनि प्रदान गर्नसक्छ ।" 

मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसियसनको अध्यक्ष ध्रुव तिमिल्सिनाले बजारमा अहिले एक किसिमको अफवाह फैलीएको भन्दै म्युचुअल फण्डले बजारमा आएजस्तो नियमावलीको उलङ्घन गरेर अगाडि नबढेको बताए । उनले भने म्युचुअल फण्डले इकाई जारी गर्दाको समयमा तोकिएको कुन क्षेत्रमा कति रकम लगानी गर्ने भनेर विवरणपत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका हुन्छन् । 

तिमिल्सिनाले भने:- "म्युचुअल फण्ड पनि एउटा लगानीकर्ता हो, फण्डले घाटा खाएर अरुलाई नाफा गराइदिने भन्ने हुँदैन । अहिले धेरै फण्डको प्रतिइकाई खुद मूल्य ८ रुपैयाँसम्म झरेको छ । फण्डहरुले हावाको तालमा बजारमा लगानी गर्दैन,बजारको अवस्थालाई हेरी इकाईधनीको हितलाई ध्यानमा राखेर लगानी गर्दछ। फण्डले भावनात्मक रुपमा नभई कारणमा आधारित भएर लगानी गर्छ जसले बजारमा स्थायित्व प्राप्त गर्न सहयोग पुग्छ ।"

उनले १६ खर्बको बजारमा फण्डभन्दा अन्य धेरै ठूला इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरु स्थापना भएको बताउँदै फण्डसँग हाल रहेको क्षमता प्रयाप्त नभएको बताए। तिमिल्सिनाले फण्डका आकार अनुसार एकैपटक बजारमा गएर लगानी गर्न प्रयोगात्मक रुपमा फिजिबल हुन्छ कि हुँदैन त्यसलाई ख्याल गनुैपर्ने उनकाे भनार्इ छ । बजारमा लगानीका धेरै उपकरणहरु नभएकाले फण्डका इकाई जारी गर्दा नै बोर्डसँग अर्को क्षेत्रमा सीमाभन्दा बढी लगानी गर्न सकिने गरि इकाई जारी गर्दाको समयमा नै स्वीकृती लिने गरिएको उनले बताए ।

दैनिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने अवस्था रहेकाले फण्डसँग भएको दुई अर्ब रुपैयाँ बैंक मौज्दात लगानीले तात्विक असर नपर्ने उनको भनाई छ । फण्डले सट्टेबाजी भन्दा स्थिर बजारमा दिर्घकालीन लगानी जोड दिने गरेको तिमिल्सिनाले मेरोलगानीलार्इ बताए ।

यता धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरी भने नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने दायित्व म्युचुअल फण्डको रहेको बताउँछन् । यसभन्दा पहिला पनि फण्डहरुको मुद्धती निक्षेपमा लगानी धेरै गर्ने गरेको गुनासो बोर्डमा प्राप्त भएको भन्दै उनले बोर्ड अध्ययनमा लागेको र अध्ययनपछि धेरै मुद्धती निक्षेप लगानी गर्ने फण्डलाई सीमा परिपालना गर्न निर्देशन दिने बताए ।

प्रवक्ताले व्यवहारिक रुपमा थोरै प्रतिशत थपघट हुनुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिएपनि नियमावलीको उलङ्घन गर्ने छुट म्युचुअल फण्डलाई पनि नभएको  मेराेलगानीलार्इ बताए ।

सामूहिक लगानी कोष आफुसँग लगानी गर्ने रकम भएका तर लगानी सम्बन्धी ज्ञान नभएका साधारण लगानीकर्ताको लगानीलाई व्यबस्थित गर्न यस्ता फण्डको स्थापना भएका हुन्छन् । जुन दक्ष विश्लेषकहरुबाट बजारको अवस्था र सूचनाका आधारमा लगानीलाई विविधिकरण गरि आम लगानीकर्ताको लगानीको उचित प्रतिफल दिने उदेश्यका साथ स्थापना भएका हुन्छन् ।

यसैको आधारमा हरेक प्रथामिक निष्काशनमा ५ प्रतिशत सेयर यस्ता फण्डलाई आरक्षण दिने गरिन्छ । साना लगानीकर्ताको सामुहिक लगानी कोषमा सहभागिता रहने भएकाले बजार प्रतिको बुझाई लगानीकर्तामा विकास गर्न यस्ता कोष उपयोगी हुन्छन् भन्ने अवधारणाको आधारमा यस्तो सहुलियत दिने गरिएको हो ।

त्यस्तै सामूहिक लगानी कोषका फण्डहरुले पूँजीगत लाभकरमा पूर्ण छुट, योजनाले गरेका खुद नाफामा आयकर छुट लगायतका सुविधा प्रदान गरिने गरिन्छ ।

अब नियामक निकायहरूले म्युचुअल फण्डहरूको कोष परिचालन के कसरी गरिरहेका छन् त्यसको अध्ययन गर्दे यसअघि जारी भएका नियम कानूनहरुमा सुधार आवश्यक भएको ठाउँमा सुधार गरेर कानूनको पूर्ण परिपालना गराउन धितोपत्र बोर्डले पहल कदमी लिनुपर्ने देखिन्छ ।

एकातिर आम लगानीकर्ताहरु फण्डलाई आरोपित गर्ने र अर्कोतिर बोर्डले नियमावलीमा उल्लेख गरेको कानून र व्यवहारिक पाटोलाई बिर्सीएर कानून एउटा बनाउने र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन अर्को हुने हो भने भोलिका दिनमा बजारमा निष्काशनमा आउने सामूहिक लगानी कोष माथि जनताको विश्वास एकतिर टुट्नेछ  ।

अर्कोतिर नियामक निकायतर्फ पनि औंला ठडिने अवस्थाको सिर्जना हुनु कति ठिक होला नियामक निकाय आफैँले विचार गर्ने समय आएको छ ।