सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ को बजेट मंगलबार सार्वजनिक गर्दैछ । बजेट जारी हुने समयमा हरेक बर्ष जनतामा केही न केही उत्साह जागेकै हुन्छ । तर यो पटक बामपन्थीहरुको बहुमतमा पाँच बर्षका लागि स्थीर सरकार बनेकोे, प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा बजेटप्रति मानिसहरुको रुचि र कौतूहलता अन्य बर्षहरु भन्दा फरक रहेको पाइएको छ ।

सरकारले बजेट निर्माण गर्दा बाम गठबन्धनले चुनाव ताका सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा आधारित भएर गर्ने भनेपनि श्रोतको सीमितताले गर्दा मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रको आधारमा तयार पारेको छ । बजेटले कहाँ कहाँ कस्तो सम्वोधन गर्ला सबैको चासो रहेको छ ।

विशेषत सेयरबजारका लगानीकर्ता बामपन्थी सरकार र हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याउने बजेटले पूँजी बजारलाई कसरी सम्बोधन गर्लान् भन्ने उत्सुकतामा रहेका छन् ।

पूँजी बजार
बामपन्थीको सरकार आएपछि सबैभन्दा झस्केको क्षेत्र भनेको पूँजी बजार हो । ओली सरकार आएपछि निरन्तर सेयर बजार घट्नुले पनि त्यही कुराको संकेत गर्छ । तर भोली आउने बजेटले पूँजी बजारको संरचनागत र नीतिगत सुधार गरिने बिश्वास गरिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि पूँजी बजारलाई गतिशिल बनाइने उल्लेख छ ।

धितोपत्र बोर्डको संरचना र दायरा फराकिलो पार्नेदेखि नेप्सेको निजीकरणका बिषयमा समेत बजेटमा केही सम्वोधन हुनसक्ने छ । सेयर बजारमा भ्याटको बिषयले प्रवेश पाउने सम्भावना छैन भने पूँजीगत लाभकरको दायरालाई सामान्य परिवर्तन गरिने संकेत देखिएको छ ।

छोटो समयका लागि गरिने कारोवारमा पूँजीगत लाभकर बढेपनि लामो समयमा गरिने कारोवारका लागि न्यून गरिने हल्ला सोमबार देखि नै बजारमा चल्न थालेको छ । यसो हुँदा सेयर आपूर्ति कम हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

दोस्रो बजारमा करोबार गर्ने म्युचुअल फण्डले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा फण्डको तरलता व्यवस्थापन गर्न नीतिगत ब्यवस्था हुनसक्ने छ । बजेटमा पूँजी बजार बिस्तारमा शव्द खर्चने क्रममा अर्थमन्त्रीले गैर आवासिय नेपालीहरुसँग रहेको पैसा, पूँजीबजारमा निवेश गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनसक्छन् ।

निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई पूँजीबजार आउन बाध्यत्मक पारिने

सरकारले बार्षिक करोडौ नाफा कमाउने निजी क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरुलाई पूँजी बजारमा भित्र्याउन केही बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । उत्पादन, टेलिकम, हवाइसेवा लगायतका क्षेत्रहरुलाई बजारमा भित्र्याउन बजेटले पहल कदमी लिने अनुमान गरिएको छ । पूँजी बजार बित्तीय क्षेत्रको भरमा मात्र चलेको भनेर अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत पूँजी बजारलाई विविधिकरण गर्ने संकेत दिइसकेका छन् ।

श्रोतका अनुसार पूँजी बजारलाई देशव्यापी बनाउन ब्रोकर सेवा विस्तार गर्ने विषयमा बजेटले केही बोल्ने छ । यस्तै शेयर शिक्षा प्रभावकारी बनाउन नियमनकारी निकायको भुमिका सशक्त पारिनेछ ।

नियमनमा कडाई

अर्थमन्त्री भएदेखि नै वित्तीय क्षेत्रको नियमन फितलो रहेको बताउदै आएका अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत वित्तीय क्षेत्रको नियमनमा कडाई गर्ने आँकलन गरिएको छ । विशेषगरी राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड ,बीमा, नेप्से लगायतका नियमनकारी निकायहरुको नियमन क्षमता अभिवृद्धिका साथै उनीहरुको नियमन अधिकारमा समेत केही परिमार्जन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

बैंकिगं पहुँच विस्तार, बीमाको दायार विस्तार गर्न सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउने सम्भावना रहेको छ । बीमा व्यवसायको निर्यातका लागि सरकारले केही प्रोत्साहनका कार्यक्रम घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

कर नीतिमा सुधार

बजेटमा मूल्य अभिवृद्धि करमा देखिएको अनियमितता रोक्न बिशेष पहल हुने बुझिएको छ । हाल सर्बसाधारणले तिरेको भ्याटको रकम छुटको नाममा ब्यापारीकै पोल्टामा जाने प्रवृत्ति रोक्न बिशेष सम्वोधन हुँदै छ । कर छुटको मूल्याङ्कन प्रभाव गर्न विगतमा गठन भएका कार्यदलको सुझावका आधारमा सरकार अघि बढने भएको हो । यसैगरी सरकारले आयकरमा बिद्यमान दुईबटा स्लावलाई परिवर्तन गरेर तीन वटा स्ल्याब निर्धारण गर्ने भएको छ । थ्रेसहोल्डलाई यथावत राखेर आयकरको दर १०, १५ र २५ प्रतिशत लगाउने तयारी भएको बुझिएको छ ।

बिलासी र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने बस्तुहरुमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्त शुल्क यो पटकको बजेट भाषणमा पनि स्वभाबिक रुपमा बढ्ने छ । चारपाँग्रे तथा दुईपाँग्रे सवारी साधानहरुमा लाग्ने भन्सार दर पनि बढ्ने भएको छ ।

भारतसँगको ब्यापार घाटा कम गर्न नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना भएका कतिपय खाद्य पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर बढ्ने देखिन्छ । केही पहिला चिनीमा बढाइएको भन्सार दरलाई त्यही रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क बढाउने तयारी भइरहेको छ भने बर्षमा दुई पटक सम्म एउटै जग्गा किनबेच हुने प्रवृत्तिलाई रोक्ने तयारी सरकारको छ ।

सरकारले देशको अर्थतन्त्र वृद्धिमा योगदान पुर्याउने उद्योग–व्यवसायलाई सहयोग तथा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक योगदान पुर्याउने उद्योग व्यवसायलाई निरुत्साहित पार्ने करको नीति अख्तियार गर्नेछ ।

दोहोरो कर प्रणाली हटाईने

सरकारले सार्वजनिक गर्न लागेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य गर्नेछ । संघीयता लागू भएकोले आम मानसमा दोहोरो कर प्रणाली लागू हुने हल्लालाई चिर्दे संघीय सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनका अन्तःशुल्क एकमुष्ट उठाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा १५/१५ प्रतिशत पठाउने र पर्यटन प्राकृतिक स्रोत साधनको रोयल्टी ५० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर नीति अख्तियार गर्ने भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले संवैधानिक र कानुनी अधिकारको दायरामा रहि संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी कर लगाउन पाउने तर कानुन नबनाई कर लगाउन नपाइने व्यवस्था केन्द्रीय सरकारले गर्नेछ ।

पूर्वाधार निमार्ण र ठूला आयोजनालाई प्राथमितका

सरकारले आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ को बजेटमा ठूला परियोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बिनियोजन गर्दैछ । हुलाकी राजमार्ग, भर्खरै प्रस्तावित मदन भण्डारी मार्ग, फास्ट ट्र्याक मात्र होइन नीजगढ, पोखरा र भैरहवा बिमानस्थलका लागि पनि प्राथमिकताका बजेट बिनियोजन हुँदैछ ।

सडक तथा हवाईमात्र होइन चीन र भारतबाट जोड्ने भनेर जनतालाई आश्वासन दिइएको रेल परियोजनाहरुमा पनि सरकारले बजेट राख्नुपर्ने दायित्व छ । सातवटै प्रदेश सरकारका संरचना निर्माण गर्न पनि सरकार समुचित बजेट ब्यवस्था गर्न लागेको छ ।

त्यस्तै सरकारले रेल, कृषि, खानेपानी, ठूला जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन निमार्णलाई प्राथमिकतामा राख्ने देखिएको छ । नेपाल भारत र चीनबीच त्रिदेशीय संरचना बनाउने तयारीमा रहेको सरकारले यो बजेट मार्फत नयाँ आयोजना समेत सार्वजनिक गर्ने सम्भावना रहेको छ । जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि पनि सरकारले केहि रकम विनियोजन गर्ने भएको छ ।

खुद्रे आयोजना कटौती, स्वोरजगार र उद्यमशीलतामा जोड

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गर्न लागेको बजेटले ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै स्रोत विनाका खुद्रे आयोजनाको कटौतीगर्नेछ । सार्वजनिक क्षेत्रलाई जवाफदेहि र पारदर्शी बनाउने बजेटको प्राथमिकता हुनेछ । आगामी बजेटले स्वरोजगार र उद्यमशीलताका यथेष्ट कार्यक्रम ल्याउने बुझिएको छ ।

व्यवसायिक सिप विकास गरी ५ वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वदेशमा रोजगार प्रदान गर्ने नीति लिएको सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । यस कार्यक्रम मार्फत वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने आधारशीला तयार पार्न बजेटमा विशेष व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा

चुनावी घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत बृद्धभत्ता ५००० हजार बनाउने बताएपनि बजेट भाषणमा नपर्ने भएको छ । श्रोत ब्यवस्थापनमा चुनौती देखिएपछि सरकारले यो योजनालाई खारेज गर्दै योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता राख्ने तयारी गरेको छ । सरकारको भनाइ अमूर्त भएकोले यस बिषयमा कस्तो योजना आउँछ अहिले भन्न सकिएन ।

कर्मचारीको तलव बृद्धिमा सकारात्मक नरहेको सरकारलाई निजामति ऐन बाधक बनेको छ । ऐनमा प्रत्येक २ बर्षमा तलव बढनु पर्ने प्रावधान राखिएपछि तलव सामन्य रुपमा बढ्ने देखिन्छ । तलव बुद्धिको साटो सबै कर्मचारीलाई बीमा गराउने नीति आउनसक्ने संभावना पनि उत्तिकै छ ।

मितव्यीता नीति अबलम्वन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले प्रत्यक्ष भन्दा पनि अप्रत्यक्ष रुपमा कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले वृद्धभत्ता लगायतका समाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई बीमा क्षेत्रसँग आवद्धता गराउँदै निरन्तरता दिनेछ ।

बजेटमा केही नयाँपन

अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेटको तर्जुमा संघीयताको मोडलमा गर्ने भएकाले विगतमा बजेटमा भन्दा केही नयाँपन आउने निश्चित छ । बजेट मार्फत स्थानीय सरकारको कार्य भूमिकालाई सहजीकरण गरिने छ । बजेट नियमन गैर बजेटरी बजेट माग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य पनि यो बजेटले गर्नेछ ।