सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि आयकरको दायरा बढाएको छ । न्यून र मध्यम आय हुनेका लागि आयकरमा ठूलो फेरबदल नगरेको सरकारले उच्च आय हुनेहरुका लागि भने आयकरमा कडाई गरेको छ । सरकारले आर्थिक विधयेकमार्फत् आयकरको दायरा बढाएको हो ।

के हो आयकर ?

कुनैपनि व्यक्ति वा निकायले प्राप्त गरेको करयोग्य आम्दानीबाट सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकमलाई नै आयकर भनिन्छ । राज्य अनुसार करको दायरा र व्यवस्था फरक–फरक हुन सक्दछन् । नेपालमा आयकर ऐन २०५८ तथा आयकर नियमावली २०५९ मा गरिएको व्यवस्थाको आधारमा सरकारले कर लिँदै आएको छ ।

क–कसले आयकर तिर्नुपर्छ ?

आयकर ऐन २०५८ अनुसार करयोग्य आम्दानी गर्ने वा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने प्रत्येक प्राकृतिक व्यक्ति तथा निकायले कर तिर्नु अनिवार्य हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिले आय वर्ष समाप्त भएको तीन महीनाभित्र सो वर्षको आय विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्छ । र सोही विवरण अनुसार कर तिर्नुपर्छ ।

मंगलबार संघीय संसदमा प्रस्तुत उक्त विध्येकमा व्यक्तिगत आयकरमा यसअघिको १५ र २५ प्रतिशतलाई परिवर्तन गरेर १०, २० र ३० प्रतिशत बनाईएको छ।

प्रस्तावित दर अनुसार अबदेखि कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिले एक वर्षमा ३ लाख ५० हजार रोजगारीको आय भएमा एक प्रतिशतमात्र आय कर तिरेपुग्छ । ३ लाख पचास हजारदेखि ४ लाख ५० हजारसम्म कमाएको व्यक्तिले ३ लाख पचास हजारको १ प्रतिशत र त्यसमाथिको कर योग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्नेछ।

४ लाख ५० हजार माथिको कर योग्य आयमा अबदेखि २० प्रतिशत कर लाग्ने छ। यसमा ४ लाख पचास हजारसम्म १३ हजार ५ सय कर लाग्ने छ भने त्यसमाथिको रकममा २० प्रतिशत लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

६ लाख ५० हजार माथि कमाउनेले वर्षमा २० लाखसम्मको आम्दानी गर्दा ३० प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसमा ६ लाख ५० हजारसम्म कमाउनेलाई २० प्रतिशत लाग्ने छ भने त्यसमाथिको रकमका ३० प्रतिशत लाग्नेछ।

त्यस्तै २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कर योग्य आयमा २० लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने करको दरमा भन्दा अत्तिरिक्त २० प्रतिशत कर लाग्नेछ । जस अनुसार २० लाख भन्दा बढी रकममा ३६ प्रतिशतका दरले आयकर लाग्नेछ ।