अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा करको दायरालाई बढाईएको छ । सरकारले घोषणा गरेको बजेट मार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न करको छुट गरिएको छ भने विलासीका सवारी साधान लगायत मदिराजन्य पदार्थ सुर्ति चुरोटमा भने करको मात्र बढाएको छ ।

आयकरमा छुट

सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम दर्ता भई संचालन भएको कृषि वा वन पैदावारमा आधारित खेती, उत्पादन प्रशोधन गर्ने कृषि औजारको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तथा गाउँपालिकाको क्षेत्रमा संचालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वा संघको आयमा कर लाग्ने छैन । यस्तो संस्था वा संघले वितरण गरको लाभांशमा समेत कर नलाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

नेपाल भित्र बसोबास भएको व्यक्तिले नेपालममा कुनैपनि व्यवसायिक कारोबार, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व वा कानुनी रुपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपाल बाहिरका व्यक्तिलाई आपुर्ति गरेको सेवा वा वस्तुको आपुर्तिमा कर शुन्यदरको सुविधा प्रदान गरिएको छ ।

साविकका कुनै सन्धि वा सम्झौतामा पैठारी गदा बिक्रीकर छुट प्रदान गरिएका भए सम्बन्धित आयोजनाका सिफारिसमा ती सन्धि वा सम्झौता बहाल रहेसम्म दर्ता भएका करदातासँग स्थानीय खरिद गरेमा त्यस्ता आपूर्तिमा शून्य दरका सुविधा प्रदान गरिने सरकारले जनाएको छ ।

सोही उद्योगबाट आपूर्ति गर्ने भएमा वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट स्वीकृत हुनेको हकमा सो केन्द्रको र अन्य साना जलविद्युत आयोजनाका हकमा विद्युत विकास विभागको सिफारिस र विभागले तोकेका प्रक्रिया बमोजिम उद्योगलाई सो कारोबारमा शून्य दरको सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नेपाल बाहिर निकासी गरेमा वा स्वीकृति प्राप्त करमुक्त पसल (बण्डेड वेयर हाउस र ड्यूटि फ्री सप) लाई मदिरा वा चुरोट बाहेकका अन्य वस्तुमा अन्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्था लागु हुने भएको छ । अन्तःशुल्क फिर्ता दाबी गर्नका लागि सूर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थ तथा पानमसलाको निकासीमा भने कम्तिमा पन्ध प्रतिशत मूल्य बढेको छ ।

नब्बे प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वदेशी झुत्रा वा पत्र (कवाडी) वस्त प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई त्यस्ता उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क छुट हुनेछ ।

अन्तशुल्क लाग्ने

मदिरा, वियर वा सूर्तीजन्य पदार्थ सम्बन्धी उद्योग र त्यस्ता वस्तुका पैठारीकर्ता तथा तिनका बिक्रेताले कुनै पनि प्रकारको उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा त्यस्ता उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका बाहेक अन्य विक्रेतालाई त्यस्ता उत्पादन विक्री गर्दा छुट दिन पाइने छैन ।

राष्ट्रिय वनका काठ लिलामी, छोडपूर्जी वा चिरान आदेश पाएको समयमध्य जुन पहिल हुन्छ उक्त समयमा त्यस्ता काठका रोयल्टी रकम वा लिलाम रकममा जुन बढी हुन्छ त्यस्ता रकममा कर लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

सामुदायिक वनका काठ व्यापारिक प्रयोजनका लागि बिक्री गरेमा रोयल्टी नलाग्ने भए पनि राष्ट्रिय वनका काठ सरह नै कर लाग्नेछ ।

उद्योगले कच्चा पदार्थ खरिद वा पैठारी गर्दा तिरेको अन्तःशुल्क तयारी वस्तु बिक्री गर्दा तिर्नुपर्ने अन्तः शुल्कमा कट्टा गर्न पाइनेछ ।

आगजनी, चोरी, दुर्घटना, ध्वंसात्मक गतिविधि वा वस्तुका उपयोगको म्याद सकिएका कारणले हानि नोक्सानी भएका वस्तुमा तिरेको अन्तःशुःल्क विभागले तोके बमोजिम कट्टी गर्न पाइनेछ ।

नेपालभित्र पैठारी हुने वस्तुका सम्बन्धमा त्यस्ता वस्तुमा भन्सार महसुल लिन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएका मूल्यमा भन्सार महसुल समेत थप गरी कायम हुन आएका मूल्यमा अन्तःशुल्क लगाइनेछ ।