अर्थ मन्त्रालयले काट्यो नेप्से प्रमुख खारेजीको पत्र, के होला अनलार्इन प्रणाली ?

Jul 08, 2018 Merolagani



अर्थ मन्त्रालयले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्से तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ती खारेजीको पत्र काटेको छ । गत बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले २०७४ साल भदौ १४ गतेपछि ओली सरकार गठन हुँदासम्मका नियुक्तिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि अर्थले नेप्से प्रमुखको पद खारेजीको पत्र काटेको हो।

अर्थ मन्त्रालयले नेप्से र कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ती खारेजी भएको पत्र पठाईसकेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले मेरो लगानीलाई जानकारी दिए ।

सरकारले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछिकाे समयमा  गरेका सबै नियुक्तिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेकाले सोही निर्णय बमोजिम पत्र काटिएको ति अधिकारीले बताए ।

अर्थले पत्र काटेपछि नेप्से प्रमुखको नियुक्ती खारेज भएको पुष्टि भएको छ । तर नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले भने आफुले यस सन्दर्भमा कुनै पत्र नपाएको बताए । 'अहिलेसम्म मैले कुनै पत्र पाएको छैन', म राजनैतिक नियुक्ती भन्दा पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएको भन्दै उनले सरकारको निर्णयप्रति कानूनी उपचार खोजिने बताए ।

यस अघिका सरकारहरुले पनि पूर्ववर्ति सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरेपछि खारेजीमा पर्नेहरुले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर आफ्नो जागिर बचाएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयद्धारा गठित छनौट समितिको सिफारिसमा सरकारले गत असोज २३ गते साउदलाई चार ४ बर्षका लागि नेप्सेको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो ।

नेप्सेको सीईओ नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिले १३ जना आवेदकममध्येबाट ज्योति विकास बैंकका तत्कालीन नायव कार्यकारी प्रमुख मनोज ज्ञवाली, प्राध्यापक प्रमोद शर्मा, नेपाल इन्योरेन्सका पूर्व मुख्य कार्यकारी चन्द्र साउदको नाम सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

के होला अनलार्इन प्रणाली ?

अनलाइन कारोबार प्रणाली लागू गर्ने तयारी भईरहेका बेला नेप्से प्रमुखकै जागिर गएपछि अनलाइन प्रणाली के होला भन्ने सेयरबजारका सरोकारवालामा चासो र चिन्ता देखिएको छ । नेप्सेका अर्का एक अधिकारीले अनलार्इन कारोबार प्रणाली नियमित प्रक्रियाबाट नै अगाडि बढ्ने बताए । 'प्रमुख नुहँदैमा नेप्सेका नियमित कार्यहरु नरोकिने उनको भनाई छ । अनलार्इन कारोबार प्रणाली निर्धारित समय र प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्छ ।' उनले भने ।

नेप्सेले आगामी साउन १ गतेबाट अनलाइन कारोबार प्रणालीको परीक्षण थाल्ने जनाएको छ । जसका लागि नेप्सेले भारतीय कम्पनी एकेएस इन्फरमेसन टेक्नोलोजी एन्ड सर्भिसेजलाई अनलाइन ट्रेडिङ सफ्टवेयरको युजर एसेप्टेन्स टेस्ट (यूएटी) गर्ने जिम्मा समेत दिएको छ । 

बाम गठबन्धनको सरकार गठन हुनुभन्दा पहिले मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिएको थियो ।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।