आउँदो शुक्रबार र सनिवार नेपालमा दोश्रो लगानी सम्मेलन हुँदैछ । लगानी सम्मेलनलाई दाता सम्मेलन पनि भन्ने गरिन्छ । सम्मेलनमा करीव चालिस राष्टका छ सय भन्दा धेरै बिदेशी लगानीकर्ता नेपालमा भेला हुँदैछन् । यस अर्थमा यो सम्मेलनलाई लगानीको लागि कुम्भ मेला भने हुन्छ ।

नयाँ राज्य संरचनापछि बनेको स्थीर सरकारसँग जनताको अपेक्षा धेरै छ । चुनावी घोषणापत्रदेखि सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित सम्बृद्धिलाई साकार बनाउन स्वदेशी पूँजीमात्रले संभव छैन । त्यसैले पाँच बर्षे म्यान्डेड पाएको स्थीर सरकारका लागि लगानी सम्मेलन गर्नु आवश्यक थियो ।

अर्थमन्त्रीकाे खुवी मापन 

यही सम्मेलनको सफलतासँगै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको नारी पनि छामिदैछ छ । यस्तै सम्मेलन सफल पार्छन भन्ने बिश्वाससहित बरिष्ठहरूलाई पाखा लगाउँदै विज्ञका रूपमा उनले अर्थमन्त्री किस्तीमा पाएका हुन । यदि यो सम्मेलन सफल भए बेला बेला चर्चा हुने अर्थमन्त्रीको राजीनामाको हल्लाको तनावबाट खतिवडाले पार पाउन सक्छन । त्यसैले उनी दवावमा छन् ।

यो सम्मेलनकै लागि भनेर सरकारले सार्वजनिक नीजि साझेदारी –पीपीए नीति र बैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन रातारात परिवर्तन गर्यो । यसका पछाडि सरकार सम्मेलन सफल पार्नमा दत्तचित्त भएर लागेको छ भन्ने देखिन्छ । तर सत्य के हो भने, लगानीकर्ताले कानून होइन कार्यान्वयन हेर्छन । बिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले यी दुइ नीति शंसोधन गर्दा पर्याप्त गृहकाय नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । तर सम्मेलन हुनुपर्छ भन्ने बारेमा उसको बिमति छैन ।

सरकारले सम्मेलनमा ६३ परियोजनाहरू छलफलका लागि प्रस्तुत गर्दै छ । जसमा ४६ वटा सरकारी र १९ वटा नीजि परियोजनाहरू रहेका छन् । सरकारी तर्फ करीव २५ खर्व र नीजितर्फ करीव सवा दुइ खर्व लागत रहेको लगानी बोर्ड लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

तिताे यथार्थ

सरकारले रातारात बिद्यमान लगानी ऐनलाई परिवर्तन गरेर लगानीमैत्री ऐन बनाएर बिदेशी लगानीकर्ता आश्वस्त भए अर्कै कुरा हो नत्र पहिलो लगानी सम्मेलनको अनुभव प्रियकर छैन । भूकम्प लगत्तै आयोजना गरिएको सम्मेलनमा २ सय ५७ लगानीकर्ता सहभागी भएर १४ खर्बको प्रतिबद्धता आएपनि त्यसको एक तिहाई रकम अहिलेसम्म आएको छैन । चीन एक्लैले आठ खर्वको प्रतिबद्धता गर्यो भनेर सबै नेपाली हौसिए तर कति पैसा आयो भन्ने कसैलाई जानकारी दिइएको छैन ।

पहिलो सम्मेलनको यो तीतो यर्थाथको अहिले निर्मम समीक्षा भएको छ कि छैन ?

सुशासनमा शंका

लगानीका लागि केही ऐन त संशोधन गरियो तर, लगानी भित्र्याउन अपनाइने भनिएको प्रधानमन्त्री कार्यलयको एकद्धार प्रणली प्रभावकारी भयो भएन ?

एकद्धार भनिए पनि कुनै निर्णय गर्दा टिप्पणी उठाएर सम्वन्धित सचिव, मन्त्रीसम्म लैजानु पर्ने, सचिव फेरिने रोग उस्तै रहेको लगानीकर्ताको असन्तुष्टि यसमै छ । लगानीकर्तामा नेपालमा देखिने प्रशासनिक उल्झन र झन्झट अब रहन्छ कि रहँदैन भन्ने बिश्वास हटेको देखिँदैन । सरकार स्थीर त आयो तर सुशासनको स्तर खस्केर गएका सूचकले लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन । सुशासनको बिषयले पनि सम्मेलनको प्रभावकारिताको मापन होला ।

सुरक्षाकाे चिन्ता

लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा माओवादीको एक घटक बिप्लव समूहमाथि भएको प्रतिवन्धको छाया लगानी सम्मेलनमा पर्न सक्छ । हुन त यही सम्मेलनमा सकारात्कम सन्देश दिन सो समूहमाथि प्रतिबन्ध गरिएको पनि हुनसक्छ । तर, प्रतिवन्धपछिको सुरक्षा कस्तो होला भन्ने बिषयमा बिदेशी लगानीकर्ताको चासो र शंका रहन्छ । फेरि चक्काजाम बन्द हड्ताल हुने छैन भन्ने कुरामा लगानीकर्ता कसरी बिश्वस्त होलान् ।

चीन र भारत हाम्रा ठूला दाता भएपनि पश्चिमा देश जोडिएका ठूला ठूला डोनर एजेन्सी पनि सम्मेलनमा हुनेछन् । ती एजेन्सीहरूको चासो शान्ति प्रकृयाका कतिपय थाँती रहेका मुद्दाहरूमा पनि भएकोले ती मुद्दाका बिषयमा सरकारको प्राथमिकता कस्तो हुन्छ । त्यसले पनि लगानी प्रतिबद्दतामा असर पर्छ । लगानीकर्ता नाफामात्र होइन अरू बिभिन्न स्वार्थसहितका नेपाल आएका हुन्छन् भन्ने कुरा जगजाहेर बिषय हो ।

शुसासन र सुरक्षाका समस्या हल भए लगानीका हिसावले नेपाल भर्जिन ल्याण्ड हो । यहाँ जलविद्युतका सम्भावनाहरू अधिक छन् । दुई विशाल छिमेकीसँग व्यापक बजार छ । जनसंख्या छ । नेपालमा कामदार लागत निकै सस्तो छ । यी सबै बिदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने सकारात्मक पक्ष हुन ।

पूँजीबजारले के पाउने ?

लगानी सम्मेलनको महाकुम्भ मुलुकमा हुन लागेपनि नेपालको पूँजी बजारले सम्मेलनको तत्कालीन लाभ लिने देखिँदैन । लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण बिधयकले नेपालको पुँजी बजारमा समेत विदेशी लगानी भित्र्याउने व्यवस्था गरिएपनि सम्मेलनमा पूँजी बजारमा लगानी भित्र्याउने बारे कुनै प्रस्ताव छैन । ओरालो लागिरहेको पुँजी बजारमा तत्काल बिदेशी लगानी आउने नदेखिएपनि लगानीसम्मेलनको सफल भए त्यसको दीर्घकालीन लाभ पूँजी बजारले पाउने छ भनेर आशा गर्न भने सकिन्छ ।