बहुमत प्राप्त सरकार पनि निर्धारित बजेट खर्च गर्न असफल भएको देखिएको छ। सरकारी हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको अर्धबार्षिक खर्चको तथ्याङ्क अनुसार सरकारको खर्च गराइमा पुरानै पारा देखिएको छ ।

गत वर्ष नयाँ भएकोले खर्च गर्न नसकिएको भन्दै टारेको सरकार यो वर्ष त्याे भन्दा निराशाजनक अवस्थामा पुगेकाे छ ।  पूँजीगत खर्च र राजस्व संकलनकाे लक्ष्यमा गत बर्षभन्दा तल झर्नु अर्थतन्त्रकाे लागि सुखद संकेत हाेइन ।

यसबाट के देखिन्छ भने चालू बर्ष सकिन लाग्दा याे बर्षपनि ठूलो रकम खर्च गर्ने सरकारको प्रबृत्ति दाेहाेरिने छ । बिगतमा सरकारले हरेक वर्ष असारे विकास रुपमा अन्तिम महिनामा मात्रै बजेट सिध्याउने किसिमले खर्च गर्दै आइरहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले कूल बजेटको २४.०९ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। जसमा पूँजीगत शीर्षकमा विनियोजित बजेटको खर्च निराशाजनक छ।

सरकारले समानुपातिक रुपमा खर्च गर्ने हो भने यस समयमा ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ। तर सरकार बजेट खर्चमा निकै पछाडि देखिएको छ।

सरकारले यस अवधिमा १३.७२ प्रतिशत अर्थात ५८ अर्ब ३९ करोड मात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ। गत बर्ष यस अवधिमा १७.७% खर्च भएको थियो। 

यस अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित बजेटको १६.५० प्रतिशत अर्थात २७ अर्ब ६९ करोड खर्च गरेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट ल्याएकोमा ९ अर्ब ५७ करोड चालु खर्च, ४ खर्ब ८ अर्ब पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड बजेट छुट्टाएको थियो।

सरकार खर्च भन्दा राजस्व संकलनमा भने केहि अगाडि देखिएको छ तर लक्ष्यअनुसार भने उठाउन सकेको देखिदैन्।

यस अवधिमा सरकारले राजश्व समेत ३८.९५ प्रतिशत मात्र उठाएको छ। ११ खर्ब १२ अर्ब आन्तरिक राजश्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ४ खर्ब ३३ अर्ब राजश्व संकलन भएको छ।  गत बर्ष राजस्व ५ खर्ब ३७ अर्ब थियाे। यस हिसाबले बार्षिक लक्ष्य चुम्न कठिन छ।

यसअवधिमा चालु खर्चतर्फ भने विनियोजित बजेटको ३२.३५ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ९ अर्ब खर्च भएकाे छ।

आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सहयोग गर्ने पूँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थाले सरकारको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य भेटाउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ।