ग्राण्ड बैंकले डुबेको ऋण उठाउँन धितो लिलाम तीब्र पार्ने, पहिलो त्रैमासमै अधिंकाश धितो लिलाम हुने

Aug 17, 2014 Tilak Koirala / Report



ग्राण्ड बैंकले आफ्नो डुबेको ऋण उठाउँन धितो लिलामको कार्यलाई तीब्रता दिने भएको छ । ग्राण्ड बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शूराम कुंवर क्षेत्रीले मेरो लगानी डटकमसंग कुरा गर्दै गत आर्थिक बर्षमा घाटामा गएको १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ असुल गर्न निस्क्रिय कर्जाका धितोहरु लिलामी कार्यलाई तीब्र पारिने जानकारी दिनुभयो ।

 उहाँले हाल निस्क्रिय कर्जामा परिणत सबै कर्जामा आबश्यक धितो भएकाले आत्तिनुपर्ने अबस्था नभएको जानकारी दिनुभयो ।


बैंक पुरै घाटामा गएर डुबेको छैन, निस्क्रिय कर्जाका लागि रकम ब्यवस्था गरिएको मात्रै हो,  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्रीले भन्नुभयो –धितो लिलाम भएर आएपछि बैंकको अबस्था सवल हुनेछ ।

चालु आर्थिक बर्षको प्रथम त्रैमासमा डुबेको अधिकांश ऋृण उठाईसक्ने दृढता पनि उहाँले ब्यक्त गर्नुभयो । आफु ग्राण्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर गएको झण्डै दुई महिनाको अवधिमा बैंक सुधारको काममा ध्यान केन्द्रित गरेको र संस्थापक लगानीकर्ता र प्रबद्र्धकहरु पनि उत्तिकै सक्रिय रहेको उहाँको भनाई छ । बैंकलाई सवल पार्न हकप्रद शेयर जारी गर्न परे पनि प्रबद्र्धकहरु रकम थप्न तयार रहेको उहाँले बताउनु भयो । त्यसैगरी उपयुक्त र सवल बैंकसंग मर्जमा जानेबारेमा पनि बैंक ब्यवस्थापन छलफलमा रहेको तर कुनै निर्णय नभएको उहांको भनाई छ ।

बैंक गत आर्थिक बर्षमा १ अर्ब ६० करोड ६५ लाख घाटामा गई प्रतिशेयर ८० रुपैया ऋणात्मक भएको छ । बैंकको जगेडा कोष १ अर्ब ४२ करोड ३६ लाखले ऋणात्मक भएको छ । बैंकको निस्क्रिय कर्जा ३.५२ प्रतिशतबाट १९ प्रतिशत बढ्न गई १ अर्ब ९३ करोड जगेडा कोषमा राख्न परेकाले बैंक घाटामा गएको देखिएको छ । बैंकको मुल्य आम्दानी अनुपात ३.९७ ले ऋणात्मक भएको छ भने प्रति शेयर नेटवर्थ २८ मा झरेको छ ।
बैंकले शुल्क, ब्याज, विदेशी मुद्राको कारोबारबाट राम्रै आम्दानी गरेको भए पनि निस्क्रिय कर्जा डरलाग्दो रुपमा बढेकाले धरासायीको अबस्थामा पुग्नु परेको छ । बैंकको निक्षेप २१ अर्ब र ऋण परिचालन १५ अर्ब छ । २ अर्ब चुक्ता पूँजी रहेको  बैंकको तरलता अनुपात ३७ छ ।


 




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।