बिशाल ग्रुप दोस्रो बजारको एक्टिभ प्लेयर होइन,प्राथमिक बजारको भने भन्न मिल्ला:अशाेक अग्रवाल

Feb 12, 2021 05:43 PM Merolagani

बिशाल ग्रुप नेपालकै अग्रणी औद्याेगिक ग्रुप हाे। याे कम्पनी पब्लिकमा रूपान्तरण भइसके पनि सर्बसाधारणका लागि शेयर जारी भने गरेकाे छैन। कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक अशाेक अग्रवालले सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्ने तयारी गरिरहेकाे जानकारी दिएका छन् ।

अग्रवालले मेराे लगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलासँग कम्पनीकाे शेयर जारी गर्ने तयारी, शेयर जारी गर्दा देखा पर्ने समष्या बारेमा खुलस्त कुराकानी गरेका छन् ।

उनले बिशाल ग्रुपका बिषयमा मिडियामा आउने गरेका बिवादका बिषयलाइ पनि स्पष्ट पार्ने काम गरेका छन्। उनले नेपालका प्रतिष्ठित उद्याेगीहरू सम्मिलित भएर महत्वाकाँक्षी याेजनाका साथ स्थापना भएकाे इमर्जिङ नेपाल किन कछुवाका गतिमा रह्याे भन्ने यथार्थ पनि सुनाएका छन् ।

सबैभन्दा पहिले कुराकानीको सुरुवात इमर्जिङ नेपालबाट शुरु गर्दैछु। सबै व्यवसायिक घरानालाई समेटेर कम्पनी खोल्ने योजना कसरी बन्यो ? खास यसको उद्देश्य के थियो ?

शुरुमा हामीले इमर्जिङ नेपालको शुरुवात गर्दा रामेश्वर खनाल जी सल्लाहकारको भूमिकामा हुनु हुन्थ्यो। हुन त अहिले पनि हुनुहुन्छ। शुरुवातमा सबै मिलेर मुलुकका लागि केही गरौँ भन्ने भयो। यस्तो काम गरौँ, जसले समाजका हरेक वर्गलाई समेट्न सकाेस्। त्यो उद्देश्य राखेर हामीले कम्पनी स्थापना गरेको हो। यसका संस्थापकहरूमा देशका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू  हुनुहुन्छ। यसमा शशीकान्त अग्रवाल, शेखर गोल्छा, चन्द्र ढकाललगायतका उद्यमी कम्पनीको संस्थापकको रुपमा हुनुहुन्छ।

त्यो प्रपोजलमा सरकारको दायित्व केही पनि नहुने,सरकारको सम्पत्तिलाई बेच्न पनि नपाइने र धितो राख्न पनि नपाइने, हामीले मात्रै नयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्ने भन्ने थियो। फेरि अर्को कुरा कम्पनी लिएपछि निश्चित प्रतिशत रकम सरकारलाई दिनै पर्ने भन्ने पनि समेटिएको थियो। चाहे हामीलाई घाटै किन नहोस्। 

हामीले त्यस बेला के सोचेका थिंयौ भने नेपालमा धेरै सरकारी कम्पनीहरू छन्। तर ती सबै राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन सकिरहेका छैनन्। ती कम्पनीका सम्पत्तिहरू प्रशस्त छन्। तर प्रयोगमा आउन सकिराखेको छैन। त्यसमा हामीले केही गर्न सक्छौ भन्ने थियो।

अर्को चाहिँ केही नयाँ काम गरौँ भन्ने हाे। नयाँ भन्नाले भारतमा एयरपोर्टहरू पनि निजीकरण भएका छन्। हामीले पनि एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा सरकारसँग कुनै एयरपोर्ट भाडामा लिएर विकास गर्न सकिन्छ कि भन्ने थियो। जसमा केही निश्चित इस्युहरु जस्तै इमिग्रेसन,रन वे, ट्राफिक कन्ट्रोलहरूलगायत सरकारले मिलाउँछ। अरू कुरा हामीले गर्ने। जस्तै पार्किङ,वेटिङ एरिया, फुड कोर्ट, शौचालयहरू लगायत।

यस्तो गर्दा रेभिन्यु जेनरेट पनि हुन्छ। यात्रीले राम्रो अनुभव र सेवा पनि पाउँछन्। ओगटिएको क्षेत्रफलको पनि राम्रो सदुपयोग हुन्छ। किनकि त्यहाँ सपिङ कम्पेल्क्स पनि बनाउन सकिन्छ। गेस्ट हाउस पनि बनाउन सकिन्छ। यी सबै कुरा हाम्रा योजनामा थिए।

यी सबै योजना बुनेर कम्पनी स्थापना गरियो। त्यसपछि हामीले कामको रफ्तार बिस्तारै बढाउन थाल्यौँ। यिनै कामको लागि हामी धेरै ठाउँ पुग्यौ। हामीले एयरपोर्टको लागि पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरेऊ। एउटा कन्सेप्ट पेपर पनि बनाएर बुझायौ। तर त्यो अघि बढ्न सकेन।

सरकारसँग निश्चित कम्पनीहरू छन्। जस्तै उदयपुर सिमेन्ट कारखाना,हेटौडा सिमेन्ट कारखाना, नेशनल ट्रेडिङ जस्ता संस्थाहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। त्यसमा सरकारले दैनिक घाटा खाँदै आएको छ। तीनै मध्ये कुनै एक युनिटलाई टेक ओभर गरेर अघि बढ्ने योजनामा हामी थियौँ। यसको लागि हामीले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपि) मोडलमा जाने योजना सहितको प्रपोजल बनाएर सरकारलाई दिएका थियौ।

त्यो प्रपोजलमा सरकारको दायित्व केही पनि नहुने,सरकारको सम्पत्तिलाई बेच्न पनि नपाइने र धितो राख्न पनि नपाइने, हामीले मात्रै नयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्ने भन्ने थियो। फेरि अर्को कुरा कम्पनी लिएपछि निश्चित प्रतिशत रकम सरकारलाई दिनै पर्ने भन्ने पनि समेटिएको थियो। चाहे हामीलाई घाटै किन नहोस्। फेरि नाफा भयो भने पनि निश्चित प्रतिशत दिने भन्ने थियो।

त्यो प्रपोजल सरकारलाई बुझाउँदा सरकार निकै खुसी देखिएको थियो। किनकि सरकारलाई कुनै दायित्व सिर्जना नहुने खालको प्रपोजल थियो त्याे। कति राम्रो शर्त भने,सम्पत्ति बेच्न पनि नपाइने। त्यसलाई धितो पनि नराखिने। त्यति राम्रो थियो त्यो प्रपोजल। तर विडम्बना भन्नु पर्छ। त्यो पनि अहिले सम्म सफल हुन सकेन।

यति मात्रै होइन अझै तीन चारवटा हाम्रा योजना थिए। उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा पनि केही काम गर्ने जस्तै वीरगन्ज चिनी कारखानाको धेरै जग्गा छ। जनकपुर चुरोट कारखानाको पनि त्यतिकै बढी जग्गा छ। भारतसँग कुरा गरेर आइआइटि,आइएम जस्ता शिक्षासँग सम्बन्धित उच्च स्तरका संस्था ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने। त्यसको लागि शिक्षा मन्त्रालयमा गएर त्यहाँका उच्च अधिकारीहरुलाई हामीले भेट्यौ। तर त्यो पनि अघि बढ्न सकेन।

अर्को भारतको जस्तो पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन। त्यस्तै युनिट नेपालमा स्थापना गर्ने भन्ने पनि सोचेका थियौ। त्यो पनि अघि बढ्न सकेन।

गत वर्षसम्म धेरै मन्त्री ज्यूहरूसँग नियमित कुराहरू भई राखेको थियो।तर जति कुरा गरे पनि ती कुरा भने अघि बढ्न सकेनन्।

फेरि एक डेढ वर्ष कोभिडले पनि गयो। कहिले काँही राजनीतिक अस्थिरता पनि देखियाे। यी विविध कारणले काम अघि बढ्न सकिरहेका छैनन्। तर पनि हामी थाकेका छैनौ। जे गर्नु पर्छ त्यो गरेरै छाड्ने हाम्रो अठोट छ। हामीले नगरे कसले गर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यो सोच साकार गर्न पनि हामीले हार मान्नै हुँदैन। त्यसैले फेरि हामी इमर्जिङ भनेको जस्तै पुन: अघि बढ्ने योजनमा छौं। राइट निष्कासन गरेर पब्लिकमा जाने हाम्रो योजना छ। त्यसबाट आएको पैसा र अन्य पैसा मिलाएर एक डेढ अर्ब बनाउने त्यसपछि राम्रो प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने हाम्रो योजना हो।

कुनै समय थियो। काठमाडाैंमा प्रकाशित गोरखापत्र एक साता पछि विराटनगर पुग्ने गर्थ्यो। अहिले त्यो समय त छैन। तर अहिले पनि ३५ दिने सूचना निकाल्नु परिराखेको छ। त्यसलाई त सरकारले अध्यवधिक गर्नु पर्ने हो नि, कुनै काम आजको भोलि गर्नु पर्ने छ। तर नियम छ ३५ दिनको। अनि काम छिटो कसरी हुन्छ ? 

तपाईहरूका योजना हेर्दा सबैतिरबाट सरकारकै हात माथि देखिन्छ। तर पनि सरकारले किन चासो नदिएको होला। तपाइले कुनै कारण देख्नु भएको छ ?

हामीलाई नदिनु पर्ने कारणमा क्लियारिटि भएन कि जस्तो लाग्छ। हामीले दिएका योजनामा विभिन्न मन्त्रालयको आबद्धता छ। त्यसले पनि फरक पार्यो कि जस्तो लाग्छ। किनकि एक मन्त्रालयको काम अर्कोलाई स्वीकार गर्न अप्ठ्यारो भएको हो कि ?

फेरि अर्को कुरा यहाँ राजनीतिक व्यक्ति र व्यूराेक्रेसीमा अलिकति स्थायित्व पनि भइदिएन। हामीले प्रस्ताव राखेपछि कहिले मन्त्रालयका कर्मचारीको सरुवा हुने, कहिले मन्त्री परिवर्तन भइदिने। फेरि यी सँग सम्बन्धित एेनहरू पनि संसदमा पेण्डिङ्गमा थिए। तिनीहरू पनि पास हुन सकेन।

कुरा गर्दा जहाँबाट पनि प्रशंसा पाइने, नोक्सान कतैबाट छैन भन्ने मात्रै प्रतिक्रिया आउने। सरकारले गर्नु पर्ने काम तपाइहरूले लिएर आउनु भएको छ भनेर सरकारबाटै प्रतिक्रिया पनि पाइने। तर काम चाहिँ अघि कहिल्यै नबढ्ने। त्यसैले कहिले काँही काम गर्न सकिँदैन कि क्या हो जस्तो लागेर निराश पनि भइन्छ। फेरि हाम्रो देशको विडम्बना नै यस्तै छ। यसको मात्रै होइन कि कुनै पनि कामको कार्यान्वयनमा धेरै समस्या छ भनेर हामी चित्त बुझाउँछौ।

कार्यान्वयनमा पनि हिजो आज समय अनुसार हुनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिले इम्पलिमेन्टेसनको मात्रै इस्यु आउँथ्यो। कार्यान्वयन हुँदैन। अब हामी सबैले माइन्ड सेट नै चेन्ज गर्नु पर्छ। कुनै पनि काम टाइम बाउन्डमा कार्यान्वयन हुनु पर्‍यो। कार्यान्वयन त गर्‍यो तर १० वर्ष पछि गरेर के फाइदा ? आज मेलम्ची ३० वर्ष भयो होइन ? अपर तामाकोसी ?  कति मानिस मेलम्चीको पानी खाउँला खाउँला भन्दा भन्दै बितिसक्नु भयो। 

कुनै समय थियो। काठमाडाैंमा प्रकाशित गोरखापत्र एक साता पछि विराटनगर पुग्ने गर्थ्यो। अहिले त्यो समय त छैन। तर अहिले पनि ३५ दिने सूचना निकाल्नु परिराखेको छ। त्यसलाई त सरकारले अध्यवधिक गर्नु पर्ने हो नि, कुनै काम आजको भोलि गर्नु पर्ने छ। तर नियम छ ३५ दिनको। अनि काम छिटो कसरी हुन्छ ? कसैले चाहेर पनि काम छिटो गर्न सक्दैन। किनकि नियममै त्यस्तो लेखेको छ। यिनै कारणले पनि हामीले सोचे जस्तो सफलता हासिल गर्न नसकेको हो कि जस्तो नि लाग्छ।  

तत्कालीन उद्योग राज्य मन्त्री मोती दुगडसँगको कुराकानीमा उहाँले रुग्ण उद्योगलाई जसरी पनि पिपिपि मोडलमा लैजाने भन्नु हुन्थ्यो। उहाँले पनि सहयोग गर्नु भएन ?

हो । सबैले हाम्रो प्रस्ताव मन पराउनु भएको छ। तर विडम्बना प्रस्ताव अघि बढेका छैनन्। हामी आँफै आश्चर्य चकित भएका छौ। राज्य मन्त्री दुगडजीले आफैँ हामीहरूलाई बोलाउनु भयो। उहाँले हाम्रो योजना धेरै मन पराउनु भयो। यस विषयमा म प्रधान मन्त्रीसँग पनि कुरा गर्छु भन्नु भयो। खै त्यही पनि हुन सकेन । अहिले त उहाँ आँफै पनि हटिसक्नु भयो।

अर्को लालमणिजीले आँफै एउटा कन्सेप्ट बनाउनु भएको थियो। विदेश जाने नेपालीहरूलाई सीप मुलक तालीम दिने भनेर। त्यो पनि उहाँले धेरै मन पराउनु भएको थियो। तर किन हो किन कुनै काम अघि बढ्न सकेनन्।

खासमा गाँठो कहाँ पर्‍यो ? 

अब तपाई आफैँ पत्ता लगाउनुस्। हामीले यति सम्म भन्यौ, हायर एजुकेसन इन्स्टिच्युट यहाँ स्थापना गर्न सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ। त्यहाँबाट पढेर निस्किएका विद्यार्थीले भारतमा वर्षको एक करोड रुपैयाँको प्याकेज पाउँछन्। त्यति धेरै नेपालीका छोरा छोरीले लाभ लिन पाउने थिए। हामीले कोशिस गरेको हो। सरकारले सुनेन। सबैभन्दा बढी हानी कसलाई भयो ? सर्वसाधारणलाई। त्यस्ता ४/५ सय जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको भए देश नै उँभो लाग्ने थिएन ? यति बेलासम्म त उत्पादन नै शुरु भई सक्ने थिए। हेर्नुस् त,यति मूल्यवान् समय कसरी बरबाद भइरहेको छ।

फेरि हामीले यो संस्था प्रदेश नम्बर ६ र ७ मा स्थापना गरौँ भनेका थियौ। जसले प्रदेशकै विकास हुने थियो। त्यहाँ विदेशबाट पनि पढ्न आउने थिए। नेपालका पनि हुने थिए। सबै किसिमका मानिसले त्यो प्रदेशको विकास हुने थियो।

यसमा व्यवसायिक घराना झन् धेरै धनि होलान्,व्यवसायिक घराना माथिको अविश्वासले काम गरेको हो कि ?

मैले उहाँहरुमा ईर्ष्याको भावना त देखेको छैन। कहिलेकाहीँ हाम्रो मुलुकमा कस्तो हुन्छ भने, पोजेटिभलि केही काम गरौँ। अरूले के भन्ला। किन गर्‍यो ? जस्तै कसैले उजुरी हाल्दिन्छ कि ? त्यो पनि एउटा डर उहाँहरुमा मैले देखेको छु। कति कुरा चाहेर पनि गर्न नसकेको पनि मैले अनुभव गरेको छु। त्यही भएर हच्किएका हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ। फेरि हामी कहाँ हरेक कुराको प्रक्रिया छ। जस्तो कुनै पनि युनिट कसैलाई दिनलाई बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्छ। सार्वजनिक आह्वान गर्दा खेरि कसले पाउने हो ? कसरी पाउने हो ? त्यसमा पनि क्राइट एरिया हुन्छन्।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यसअघि एक पटक यसरी काम गर्दा सरकारले धोका पनि पाइसकेको छ। यसअघि केही सरकारी संस्थालाई निजीकरण गर्ने प्रयास नगरिएको होइन। तर त्यसमा सरकारले सफलता हासिल गर्न सकेन। म त्यसको डर पनि सरकारमा कता कता देख्छु। फेरि यस्तै हुने हो कि ?

अब त्यस्तो हुँदैन भनेर विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने हो कि ?

त्यसको लागि ट्रायल नगरी हुँदैन। ट्रायल गर्न विश्वास गर्नै पर्छ। हामीले उहाँहरुलाइ सरकारको नयाँ दायित्व केही पनि हुँदैन भनेकै छौ। फेरि सरकारको सम्पत्ति किन्ने बेच्ने वा धितो राख्ने पनि गरिँदैन। अर्को घाटामा गए पनि निश्चित रकम सरकारलाई बुझाउँछौ भनेकै छौ। विश्वासको लागि हामीले त्यो भन्दा अरू के गर्न सक्छौ ?

तपाईहरुले गरेको कुनै काम डिफल्ट पनि त भएको छ। पेट्रोलियम कम्पनीमा गरेको लगानी अब के हुन्छ ?

पेट्रोलियममा गरेको लगानी राम्रै हो। त्यसमा लगानी गरेको करिब करिब तीन वर्ष जति भयो। सरकारले अनुमति नदिएको कारण त्यो कम्पनी लिक्युडेसनमा जाँदै छ। त्यसमा लगानी गरेको पैसा सत प्रतिशत फिर्ता आउँदै छ। त्यो पनि व्याज सहित। त्यसमा हामीलाई कुनै नोक्सान छैन। त्यो सबै बैंकमा मुद्दतिमा छ। मलाई लाग्छ त्यो पैसा फिर्ता आउन अब धेरै समय लाग्दैन होला ।

इमर्जिङ् नेपालसँग भएको पैसा सकिँदै गएको छ नि ? तपाईहरूले हकप्रद निष्कासन गर्ने भनेको पनि दुई वर्ष भइसकेको छ। तर अझै किन प्रक्रिया अघि बढेको छैन ?

भर्खरै एक डेढ महिना अघि हामीले यसको साधारण सभा सक्याैं। त्यही साधारण सभाले हकप्रदमा जाने भन्ने निर्णय गरेको हो। फेरि निर्णय गरेर मात्रै हुँदैन। त्यसपछिका प्रक्रियाहरू पनि छन्। त्यो पनि लगभग सकिएको अवस्था छ। केही समय पछि बोर्ड बैठक बस्छ।  बैठकले निर्णय गरेपछि त्यो काम पनि अघि बढ्छ। जहाँसम्म हामी त्यसलाई यही चालु आर्थिक वर्ष भित्र रेटिङ  र हकप्रद निष्कासनको काम सिद्ध्याउँछौ।  

तर पछिल्लो समय कम्पनीको व्यवस्थापन सुस्त हुँदै गएको देखिन्छ। कतैबाट सहयोग नपाएर वा आफूले भने जस्तो काम नपाएपछि माथि हुने सञ्चालक समितिले नै कम्पनीमा त्यति धेरै ध्यान दिन छोडेको हो ?

खासमा हामीले ध्यान दिन छोडेको छैनौ। हामी त्यो कम्पनीमा निरन्तर लगारिरहेका छौ। भर्खरै साधार सभा भयो। नियमित कामहरू भईरहेका छन्। अब हकप्रद निष्कासन गर्दै छौ। त्यसपछि हाम्रो ५० करोडको चुक्ता पूँजी पुग्छ। त्यसपछि हामी आइपिओमा जान्छौ। कामहरू त लगातार भई नै रहेका छन्। हामीले गरेको इन्भेस्टमेन्टको पनि रामै प्रतिफल आइराखेको छ। पेट्रोलियम बाहेकको कम्पनीको हकमा। त्यसले पनि राम्रो रिर्टन दिन नसकेको भएपनि साँवा डुबेको भने छैन। त्यसलाई पनि सफल नै मान्नु पर्छ।

अरू हामीले नेपालको पुर्बाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा लगानी गरेका छौ। एउटा कुरा तपाईँलाई बताइदिँऊ, खासमा त्यसलाई शुरुमा हामीले नै अघि बढाएको हो। त्यसपछि त्यसले कम्पनीको रूप धारण गरेको हो। 

अर्को हामीले स्टार्टअप कम्पनीको रुपमा होटेलको सुरुवात गरेका छौ। त्यतिखेर हुम्लाबाट एक टिमले हामीलाई प्रस्ताव गर्‍यो। हुम्लामा बस्नको लागि कुनै होटेल छैन। अलिकति हामी सघाउँछौ तपाईहरू पाटनरको रुपमा बसिदिनु पर्‍यो भनेर प्रस्ताव आयो। हामीले राम्रै होला भनेर सुरु गरेका थियौ। तर काम सकिने बेलामा कोभिडको चपेटामा परियो। त्यसपछि त्यसले पनि राम्रो गति लिन सकेन ।

प्रसङ्ग थोरै बदल्छु। विशाल ग्रुप पनि पब्लिकमा गएको छ हैन ?

हो हामी पब्लिकमा गएका छौ। तर साधारण शेयर भने जारी गरेका छैनौ।

ग्रुपलाई किन पब्लिक बनाउनु भएको ? के साधारण शेयर जारी गर्ने योजना छ ? 

हो हामी सर्वसाधारणमा जाने हो। त्यसैको लागि नै ग्रुपलाई पब्लिक बनाएको हो।

कहिले सम्म सर्बसाधारणमा जाने योजना छ ?

तत्कालै जाने योजना त छैन। तर त्यस्तो कुनै अवसर आयो भने नजाने भन्न पनि सकिँदैन। किनभने रियल सेक्टरको युनिटहरू पनि सर्वसाधारणमा जान थालेका छन्। हाइड्रो भयो। होटेल भयो। बिमा भयो। सिमेन्टहरू भए। यसले सबै सेक्टरलाई इन्गेजमेन्ट त गरिरहेको छ। भविष्यमा जान पनि सकिन्छ।

ग्रुपलाई पब्लिकमा लानुको अर्थ चाहिँ के हो ?

यस्तो हो। त्यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो। त्यसलाई हामीले पब्लिकमा लगेका हौ। त्यो कम्पनीले नेपालमा एलआइसिमा जोइन्ट भेन्चर गरेको छ। हामीले एलआइसिलाइ त्यही कम्पनी मार्फत ल्याएका हौ। एलआइसिमा ५५ प्रतिशत भारतीय एलआइसिको शेयर छ। त्यसमा २५ प्रतिशत विशाल ग्रुपको छ।

तपाइले अघि राम्रो कुरा उठाउनु भयो। रियल सेक्टर पनि स्टकमा जान थालेका छन्। तर तपाइले त्यसो भनिरहदा शिवम् मात्रै अहिले सम्म सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेको छ। अरूले किन नगरेका होलान् ?

यसमा दुई वटा कुरा छन्। पहिलो कुरा चाहिँ मानिसलाई आइडिया हुँदैन। हाम्रो स्टक मार्केटमा बैंक वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता छ। त्यही कारणले होला जस्तो लाग्छ। तर बिस्तारै अरू पनि आउँदै छन्। तर यति बेला मैले सुनिरहेको अनुसार अरूले पनि सर्बसाधारणमा जाने योजना बनाइरहेका छन्। 

आउन त आइरहेका छन्। तर सरकारले बाध्यात्मक बनाएकाले मात्रै धेरै आएका छन्। केही अप्ठ्यारो हो कि ?

अप्ठ्यारो त केही छैन। जो पनि जान सक्छ।

तर तपाई त्यसो भन्नु हुन्छ। तर बजारमा गएका भने छैनन् ?

अब जान्छन्। किनकि माहौल बनेको छ। जो गएका छन्। उनीहरूले पब्लिकमा राम्रो इमेज बनाउँदै लगेका छन्। त्यसले पनि धेरैलाई इनकरेज गर्दै लगेको छ। फेरि पब्लिकमा जाँदा कम्पनीमा पारदर्शिता हुन्छ। संस्थागत सुशासन बढ्छ। यसैले कम्पनीलाई पब्लिकमा जान बाध्य बनाउँदै लगेको छ।

पहिले पहिले घर जग्गाको कारोबार केही मानिसले मात्रै गर्थे। उनीहरू मार्फत कारोबार हुन्थ्यो। तर अहिले समय परिवर्तन हुँदै गएको छ। घर जग्गाको कारोबार पनि कम्पनी मार्फत हुन थालेको छ। किनकि त्यसमा ट्रान्सपरेन्सी हुन्छ। सरकारलाई पनि र कारोबार गर्नेलाई पनि। अलिकति सरकारले करहरूमा केही सहुलियत दियो भने यसमा अझै बढी चार्म आउने थियो।

जस्तै आज तपाईले व्यक्तिको नाममा शेयर कारोबार गर्नु भयो भने तपाईले पाँच प्रतिशत लाभकर तिर्नु पर्छ। तपाइले जग्गा किन बेच गर्नु भयो भने पाँच प्रतिशत वा अढाई प्रतिशत। पाँच वर्ष भन्दा पुरानो छ भने अढाई प्रतिशत नभए पाँच प्रतिशत। त्यही काम मैले कम्पनी मार्फत गर्छु भने २५ प्रतिशत तिर्नु पर्छ।

त्यो त छँदै छ। फेरि मैले लाभांश पाउँछु। त्यसमा पनि अतिरिक्त पाँच प्रतिशत तिर्नु पर्छ। कहाँ ३० प्रतिशत कहाँ पाँच प्रतिशत।

कस्तो खालको कर छुट चाहिने हो ?

जस्तै आज तपाईले व्यक्तिको नाममा शेयर कारोबार गर्नु भयो भने तपाईले पाँच प्रतिशत लाभकर तिर्नु पर्छ। तपाइले जग्गा किन बेच गर्नु भयो भने पाँच प्रतिशत वा अढाई प्रतिशत। पाँच वर्ष भन्दा पुरानो छ भने अढाई प्रतिशत नभए पाँच प्रतिशत। त्यही काम मैले कम्पनी मार्फत गर्छु भने २५ प्रतिशत तिर्नु पर्छ।

त्यो त छँदै छ। फेरि मैले लाभांश पाउँछु। त्यसमा पनि अतिरिक्त पाँच प्रतिशत तिर्नु पर्छ। कहाँ ३० प्रतिशत कहाँ पाँच प्रतिशत। यसरी लिनु भन्दा कम्पनीलाई थोरै कर घटाउने हो भने सबैलाई कम्पनीबाट कारोबार गर्न प्रोत्साहन मिल्छ। किनकि बैंकबाट ऋण लिन पनि पाइयो। खर्च देखाउन पनि पाउँछन्। मान्छेको इमेज पनि बन्छ। कम्पनीबाट गर्दा पारदर्शी पनि हुन्छ।

विशाल ग्रुप दोस्रो बजारको सक्रिय खेलाडी हो भन्ने व्यापकै हल्ला छ। यो सत्य हो ?

भन्नलाई भन्छन् तर हामी त्यति ठुलो एक्टिभ प्लेयर भने होइन। हाम्रो जुन युनिटहरू हुन्छ। जस्तै लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन छ। त्यसमा केही थप्नु पर्‍यो भने हामी थप्छौ। धेरैजसो त हाम्राे प्राइमरी शेयर बजारमा आइराखेको हुन्छ। किन दोस्रो बजारमा खेल्नु पर्‍यो। बरु आफ्नै कम्पनीहरूको बढी शेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्न जोड बल गर्छौ। त्यसैले प्राथमिक बजारको भन्न मिल्ला तर दोस्रो बजारको एक्टिभ प्लेयर भने हामी होइनौ। भन्नलाई मानिसहरूले जे पनि भन्छन्। अब भन्नेहरूको पछि लागेर साध्ये छैन। त्यसको कुनै उपाय नै छैन।

कोभिडको बीचमा शेयर बजार बन्द भयो। त्यो बेलामा एक थरी मानिस शेयर बजार बन्द गर्नु पर्छ भन्ने थिए। अर्काथरि मानिस बन्द गर्नु पर्दैन भन्दै थिए। त्यस बीचमा खोल्नु पर्छ भन्ने पक्षमा विशाल ग्रुपको बढी भूमिका थियो भनिन्छ नि ?

हेर्नुस् त्यो सब बेकारको हल्ला हो। खोले पनि नखोले पनि हामीलाई के फरक पर्छ र ? मैले पनि यो कुरा सुनेको थिए। "स्टक खोल्यो भने घट्छ अनि हामी किन्छौ"। खोलेपछि के भयो ? बजार कहाँबाट कहाँ पुग्यो ? घट्यो कि बढ्यो ? स्टक त बढ्यो नि ? हामीलाई के मतलब। खोले पनि ठिक थियो नखोले पनि ठिक थियो।

जनरल एउटा कुरा ग्लोबल्लि स्टक मार्केट कहीँ पनि बन्द हुँदैन। जाहाँबाट कोभिड सुरु भएको हो। जुन ठाउँमा सबैभन्दा बढी असर देखियो। त्यहाँका स्टक मार्केट त कुनै दिन पनि बन्द भएनन्। त्यसैले भनिएको हो। त्यति बेला हामीले एयरपोर्ट पनि पार्सियल्लि खोल्नु पर्छ भनेका थियौ। उद्योगी व्यवसायीले त जसरी भएपनि, अलिकति भएपनि खोल्नु पर्छ भन्ने नै मानसिकतामा थियौ नि ? हामी अहिले पनि त्यही कुरा भनिरहेका छौ। तर स्टक मार्केट खोल्नु पर्छ। हामी फाइदा गरौला भन्ने छदै थिएन।

भनेपछि तपाईले पनि सुन्नु भएको रहेछ।

हो मैले पनि सुनेको थिए। मलाई कसैले यो कुरा सुनाएको थियो। म आफै छक्क परेको थिए।

अब अर्थतन्त्र तिर लाग्छु। के अर्थतन्त्र रिभाइभ हुन थालेको हो  ?

केही निश्चित एरिया रिभाइभ हुँदै गएका छन्। जस्तै निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू। दैनिक यातायातसँग सम्बन्धित उद्योगहरू। तर पर्यटन चाहिँ अझै रिभाइभ हुन सकेको छैन। पर्यटनको रिभाइभ भनेको टुरिस्ट आउनु पर्‍यो। तर पर्यटक आउन सकेका छैनन्। अरू सेक्टरहरू चाहिँ बिस्तारै रिभाइभ हुँदै गएका छन्।

कस्तो खालको रिभाइभ हुँदै छ ? भन्नुको अर्थ जिडिपी नै बढ्ने गरी वा सामान्य ?

पहिले जिडिपी नेगेटिभ नै हुने अनुमान गरिँदै थियो। हुन त केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २ प्रतिशतको हाराहारीको ग्रोथ रहने भनिरहेको थियो। तर भित्र भित्रै चाहिँ माइनस नै हुन्छ भन्ने कुरा बढी सुनिन्थ्यो। तर जसरी बजार रिभाइभ हुँदै छ। पहिले भनिए जस्तो गरी नेगेटिभ नै त अब हुँदैन। मेरो बिचारमा जिडिपी ग्रोथमा केही न केही पोजेटिभ इम्प्यक्ट नै पर्छ।

किन बढ्छ जस्तो लाग्छ भने लिक्विडिटि हाइ छ। विप्रेषणमा नकारात्मक असर पर्ला भनेर जसरी सोचिएको थियो त्यो भएन।  पोजेटिभ नै देखिएको छ। बाहिरबाट पैसा आउन नरोकिएपछि उपभोग पनि बढ्दै गएको छ।

उपभोग बढेको उदाहरणका रुपमा गाडीको मागलाई लिन सकिन्छ। यति बेला गाडीको माग छ। तर सप्लाइ छैन। दुई चक्केको माग छ। तर सप्लाइ नै छैन। यो माग बढेरै यस्तो सटेज भएको हो। दुई चक्केको माग बढ्नमा सामाजिक दुरीले पनि अलि बढी नै काम गरेको छ। जसले गर्दा पनि मानिसहरूले दुई चक्केको बढी माग गरेका हुन्। माग पुरानै लयमा आउँदै गएको छ।

उता, आन्तरिक पर्यटन पनि बिस्तारै बढ्दै गएको छ। सरकारको आम्दानी पनि बढ्दै गएको छ।

भनेपछि यही रफ्तारले जिडिपीमा ग्रोथ हुन्छ भन्नु भएको हो ?

हो। भारतको यो वर्ष ग्रोथ हुन्छ भनिँदै छ। त्यस आधारमा हाम्रो पनि नहुने भन्ने कुरै छैन। पक्का हुन्छ। किनकि गौतम बुद्ध विमान स्थल, मेलम्ची खानेपानी, अपर तामाकोसी लगायतका प्रोजेक्ट यो वर्ष सकिन्छन् होला। जसले पनि ग्रोथ बढाउन सहयोग नै गर्छ।

तपाई त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ। तर सरकारको पूँजीगत खर्च त निकै  निरासाजनक छ। निजी क्षेत्रले मात्रै गरेर बढ्ला र भन्या ?

 निजी क्षेत्रले मात्रै बढाउन पक्कै सक्दैन। दुई वटैको चाहिन्छ।

सरकारले किन समयमा पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको होला ?

हरेक वर्ष कार्यक्रम ल्याउनु हुन्छ। तर कार्यान्वयन पक्ष निकै कमसल छ। फेरि राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ। यसपालि चाहिँ केही होला कि भनेका थियौ। फेरि त्यही रोग देखा पर्‍यो। फेरि निर्वाचनको कुरा आइराखेको छ। निर्वाचन हुन्छ हुँदैन ? बन्द हडताल। यसले केही राेकावट त फेरि ल्याउँछ। यी नै कारण होलान्।

राजनीतिक अस्थिरताले निजी क्षेत्रलाई असर गर्न सुरु गरेको हो ?

हो। बिस्तारै बन्द, हडताल, जुलुस सुरु भइरहेका छन्। कुनै दिन कुन ठाउँमा कुनै दिन अर्को ठाउँमा मानिसहरूका नारा जुलुसले अवरोध गर्न सुरु गरिसक्यो। एक दिन बन्द हुँदा निक्कै नोक्सान हुन्छ। फेरि अस्थिरताकाबीच लगानी पनि कम आउछ। कसैले रिस्क लिन चाहँदैन। बिस्तारै बढ्दै गएको आर्थिक गतिविधिमा केही न केही त असर गरी हाल्छ नि।

हेर्नुस् जोड्नलाई जसले जोसँग पनि नाम जोडी दिन्छन्। उहाँसँग मेरो तीस वर्ष अघि देखिको पुरानो सम्बन्ध हो। मन्त्री हुँदा पनि नहुँदा पनि सामान्य सम्पर्क भइरहन्थ्यो। उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ भनेर मेरो चिनजान भएको होइन। जति बेला मेरो उहाँसँग चिन जान भएको थियो त्यति बेला उहाँ गभर्नर पनि हुनु भएको थिएन। मन्त्रीको त कुरै छाडिदिऊ। सन्जोगले गभर्नर पनि हुनु भयो मन्त्री पनि हुनु भयो।

प्रसङ्ग थोरै आरोप तिर मोड्छु। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग विशाल ग्रुपको नाम जोडियो। उहाँले सदनमै उत्तर दिन बाध्य हुनु पर्‍यो। नाम जोडिनु पर्ने कारण थियो कि त्यसै जोडियो ?

हेर्नुस् जोड्नलाई जसले जोसँग पनि नाम जोडी दिन्छन्। उहाँसँग मेरो तीस वर्ष अघि देखिको पुरानो सम्बन्ध हो। मन्त्री हुँदा पनि नहुँदा पनि सामान्य सम्पर्क भइरहन्थ्यो। उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ भनेर मेरो चिनजान भएको होइन। जति बेला मेरो उहाँसँग चिन जान भएको थियो त्यति बेला उहाँ गभर्नर पनि हुनु भएको थिएन। मन्त्रीको त कुरै छाडिदिऊ। सन्जोगले गभर्नर पनि हुनु भयो मन्त्री पनि हुनु भयो। योजना आयोगमा पनि जानु भयो। फेरि अर्थतन्त्रको विषयमा, पोलिसिहरुको विषयमा हाम्रो सामान्य कुराकानी भइरहन्थ्यो। तर उहाँले कसैलाई विशेष फेवर गर्नु हुन्छ भनेर त कसैले पनि भन्न सक्दैन। उहाँ त्यस्तो गर्ने मान्छे पनि होइन। उहाँ गर्नु पनि हुन्न। त्यस विषयमा सोच्न पनि सकिन्न। मान्छेले जोड्नलाई जोडी दिन्छन्।

इलेकट्रोनिक्स भेइकल्स र कन्फेक्सनरी गुड्समा तपाईँहरूलाई बढी फेबर गरेको भनिन्छ नि ?

इलेक्ट्रिक भेकलको सवालमा हामीले बजेट आउनु भन्दा डेढ दुई महिना अघि नै आयात गरेको हो। फेरि हामीले पहिले नै तोकिएको मूल्यमा त्यो सामान बुक गरेका थियौ। ५२ देखि ५५ लाखको बीचमा हामीले फिक्स गरिसकेका थियौ। त्यतिखेरकै करको दरका आधारमा। त्यसमा कर बढेर र घटेर हामीलाई के फरक पर्‍यो ? हामीले मूल्य त परिबर्तन गरेनौ। हामीले सबै गाडी तोकिएकै मूल्यमा आयात गरेका हौ। त्यसले हामीलाई केही फरक पारेन। इलेक्ट्रिक भेयकलमा सबैभन्दा बढी सफर त हामीले गरेका छौ। हामीले इलेक्ट्रिक भेइकलको कर यथास्थितिमा रहन्छ भनेर सो रुम बनायौ। ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गरेऊ। बजेट पछि त हाम्रो एउटा पनि गाडी आएन।

फेरि अर्को कुरा जुन मूल्यमा हामीले ल्याएका थियौ। त्यही मूल्यको आधारमा बेच्यौ। त्यसमा हामीलाई के फाइदा भयो र ? कर घट बढले हामीलाई के फरक पार्‍यो।

त्यही त बजेट भन्दा अघि नै सूचना चुहिएको भएर तपाइले त्यस अघि नै गाडी भित्र्याउनु भयो नि

फेरि भन्दै छु। त्यसले हामीलाई के फरक पार्‍यो। हामीले त जुन भाउमा बिक्री गर्नु पर्ने थियो त्यही भाउमा बिक्री गरेऊ।

बजेट पछि ल्याएको भए राज्यलाई बढी कर आउँथ्यो नि ?

राज्यको रेभिन्युमा पनि के फरक पर्‍यो र ? बजेट पछि त एउटै गाडी ल्याएनौ।

ए बाबा त्यो गाडी त दुई महिना अघि ल्याएको हो। करको विषय दुई महिना अगाडि डिसाइड हुन्छ र ? अर्को कुरा तपाईँलाई भन्दै छु। बजेट पछि त्यस्ता एउटा पनि गाडी नेपालमा आए ? आएनन्। किन आएनन् ?

त्यही त तीनै गाडी बजेट अघि नै ल्याउनु भयो नि त ?

ए बाबा त्यो गाडी त दुई महिना अघि ल्याएको हो। करको विषय दुई महिना अगाडि डिसाइड हुन्छ र ? अर्को कुरा तपाईँलाई भन्दै छु। बजेट पछि त्यस्ता एउटा पनि गाडी नेपालमा आए ? आएनन्। किन आएनन् ? किनकि कुन व्यापारीलाई घाटा खानु छ ? त्यति भन्सार तिरेर ल्याएको गाडी बिक्नु पनि त पर्‍यो नि हैन र ?  जसले ल्याएका थिए। उनीहरूले भन्सारमै थन्काइदिए। महिनौँ कोही छुटाउन समेत गएनन्। अन्तमा सरकार आफै बाध्य भयो। पहिले जस्तो थियो त्यस्तै बनाइयो। त्यसपछि महिनौँ भन्सारमा अड्किएका गाडी छुटेका हुन्।

तपाईको बिचारमा इलेकट्रोनिक भेइकलको कर बढाउनु पर्ने अवस्था थियो ?

घटाउनु पर्ने वा बढाउनु पर्ने भन्ने कुरा त्यो सरकारको विषय भयो। हामीले त भनेका थियौ बढाउनु पर्ने आवश्यकता नै थिएन। अर्को कुरा, कुनै पनि कुरा घटाउँदा वा बढाउँदा खेरि बिस्तारै घटाउने वा बढाउने हो। एकै पटक यति बढाइदिनु भयो कि मानिसले अफोर्ड नै गर्न सकेनन्। घटाउँदा यसरी घटाइ दिनु भयो कम्पनीले उत्पादन नै गर्न सकेन। यसरी त घट बढ हुँदैन।

यति बेला सरकारले निजी क्षेत्रकोलागि तत्कालै गर्नु पर्ने कुरा के छन् ?

सरकारले नीति नियम कानुन जे छन् ती समय छदै कार्यान्वयन गरिदिनु पर्छ।

अन्तिम तिर फेरि स्टक मै फर्किन्छु। शेयर बजार हेरिरहनु भएको छ ?

दैनिक हेरिरहेको छु। तपाइ हेर्नु हुन्न र ? तपाइ पनि त दैनिक हेर्नु हुन्छ नि।

भनेपछि कस्तो देख्नु भएको छ अहिलेको बजार ?

भाइब्रेन्ट छ। एक्साइटिङ छ। तर अलिकति अध्ययन चाहिँ गर्नु पर्छ। ब्लाइन्डली चाहिँ गर्नु हुँदैन। 

अहिले इन्डेक्स जुन पाइन्टमा छ। त्यो जस्टिफाई छ कि छैन ?

यो चाहिँ कम्पनीको आधारमा भन्नु पर्ने हुन्छ। केही कम्पनी अहिले पनि अन्डर भ्यालु छ। केही ओभर भ्यालु छन्। सबै कम्पनीको एक एक गरेर विश्लेषण गर्‍यो भने इन्डेक्स तीन हजारसम्म जान सक्छ। त्यसो भएन भने २२/२३ सयको हाराहारीमा पनि झर्न सक्छ। तर मेरो बिचारमा ठिकै छ।

अर्थतन्त्रका अरू सूचक राम्रा छैनन्। तर शेयर सूचक दैनिक बढी रहेको छ। यस्तो किन देखिएको हो ?

हेर्नुस् यो ग्लोबल फिनोमिना हो। भारतमा कोभिडकै बीचमा सूचक २४ हजारसम्म तल झरेको थियो। तर अहिले ५० हजार माथि उक्लिएको छ। यो त्यहाँ मात्रै होइन ग्लोबल ट्रेन्ड नै त्यस्तै देखिएको छ। स्टकको आफ्नै स्टाइल हुन्छ अघि बढ्ने। तर हाम्रो बजारमा चाहिँ सबैभन्दा बढी सपोर्ट तरलताले गरेको छ। तरलता राम्रो छ। अनि बोरोइङ कष्ट राम्रो छ। अनलाइन ट्रेडिङले पनि मानिसलाई यो बजारले आकर्षित गरेको हो। टि प्लस टु ले पनि केही सपोर्ट गरेको छ। यति बेलाको स्थितिमा धेरै भन्दा धेरै मानिसहरू शेयर बजार तर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।

जसरी यति धेरै मानिसहरू शेयर बजारमा आइरहेका छन्। उनीहरूलाई निजी क्षेत्रले प्रोजेक्ट दिन सकिरहेको छैन भनेर उनीहरूको आरोप छ ?

हामीले साझेदार बनाउँदै लगेका छौ। जति पनि स्टकमा लिष्टेड कम्पनी छन्। ती सबै निजी क्षेत्रका होइनन् र भन्या। बरु सरकारका छैनन्। भर्खरै नेपालको सबैभन्दा ठुलो आइपिओ हामीले नै ल्याएका छौ।

तपाइलाई पोर्टफोलियो त जोडेरै भन्नु पर्छ। तपाईले यस्तो प्रश्न गर्नु हुन्छ भन्ने सोचेकै थिइन। पहिले थाहा भएको भए जोडेर राख्ने थिए। फेरि मलाई पहिले यस्तो प्रश्न गर्छु भन्नु भएको भए म जोडेर पनि राख्ने थिए होला। तै पनि जोडेर नेक्स्ट टाइम पक्का भन्छु।

मैले भन्न खोज्या रियल सेक्टरका निष्कासन कम भए ?

तिनीहरूको पनि आउला। हामी पनि बिचार गर्दै छौ। हाम्रो सगरमाथा सिमेन्ट छ। त्यसको पनि प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्ने कुरा गरिरहेका छौ। हाम्रो यति ब्रुअरी कम्पनी छ। त्यसको पनि आइपिओ ल्याउने तयारी गरिरहेका छौ।

तपाइ आफै शेयर प्ले गर्नु हुन्छ ?

त्यति एक्टिभलि गर्दिन तर अलि अलि त गर्छु। दैनिक चाहिँ गर्दिन।

कति छ तपाइको पोर्टफोलियो ?

तपाइलाई पोर्टफोलियो त जोडेरै भन्नु पर्छ। तपाईले यस्तो प्रश्न गर्नु हुन्छ भन्ने सोचेकै थिइन। पहिले थाहा भएको भए जोडेर राख्ने थिए। फेरि मलाई पहिले यस्तो प्रश्न गर्छु भन्नु भएको भए म जोडेर पनि राख्ने थिए होला। तै पनि जोडेर नेक्स्ट टाइम पक्का भन्छु।      

comments powered by Disqus