बीमा गर्नेलाई २० प्रतिशत,शेयर होल्डरलाई ४०/ ५० प्रतिशत,यो कति सम्मको न्याय भयो ?: सिलवाल

Feb 19, 2021 05:49 PM Merolagani

बीमा समितिले नयाँ नेतृत्व पाएकाे छ । फरक पृष्ठभूमिबाट अाएका पूर्व सचिव सूर्य सिलवाल बीमा समितिकाे अध्यक्ष बनेका छन् । पदबहाली भएपछि उनले दिएका प्राय सबै प्रतिकृयाहरूमा  कानूनले दिएका अधिकारलाइ अक्षरस: पालना गर्दै बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने बचनबद्दता जनाएका छन् ।

नव नियुक्त अध्यक्ष सिलवालसँग मेराेलगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले बिजनेस प्लान कस्ताे बनाउनु भएकाे छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले बीमा व्यवसायकाे सुधारका लागि डटेर लाग्ने संकेत दिएका छन् ।

बिमा समितिको अध्यक्ष नियुक्त हुनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले यहाँलाई सफल कार्यकालको शुभकामना।

धन्यवाद

बिमा क्षेत्रको विकास र दायरा बिस्तारको जिम्मेवारी तपाईको काँधमा आएको छ। के छन् तपाईका योजना ?

मैले पद बहालीकै दिन चार वटा कुरा भनेको थिए।

ऐनले भनेका चार वटा बुँदामा नियमित गर्ने,व्यवस्थित गर्ने,नियन्त्रित गर्ने र विकसित गर्ने। अब हामीले यी चार वटा कुरामा केन्द्रित भएर हिँड्नु पर्छ। हिजोका दिनमा बिमा कम्पनी कम थिए। अझै बढी आवश्यक भयो भन्ने चौतर्फी आवाज आएपछि बिमा कम्पनीहरूको सङ्ख्या बढेर गयो। अब हाम्रो अपेक्षा के भने १५ औं योजनाले भनेका,सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले भनेका,बजेटले भने अनुसार बीमाको पहुँचलाई बिस्तार गर्दै लैजानु पर्छ।त्यो पाटोमा बिमा कम्पनीहरू सिरियस हुनु पर्‍यो। हामीले उहाँहरूको मुल्याङ्कन गर्ने आधार भनेको समितिले दिएका निर्देशनहरूको कतिको परिपालना भयो ? बिमाको पहुँच कति बिस्तार भयो ? बिमामा कतिको फेयर ट्रेड भइरहेको छ ? बीमितले कतिको लाभ पाइराखेका छन् ? जबसम्म बिमितलाई राम्रो प्रतिफल दिँदैनौ तबसम्म उनीहरू यता आकर्षित हुँदैनन्। समयमै हामीले उनीहरूको वाँकी रकम भुक्तानी गर्न सकेका छौ ?

कतै हामीले छल कपट हुने गतिविधि त गराइराखेका त छैनौ ? कतै इन्भेस्टमेन्ट नै कतै गलत त भइराखेको छैन ? बजारमा हाबी हुने प्रयास पो गरिरहेका छौ कि ? यावत कुराहरूलाई आधार बनाएर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ।

संसारमा बीमा व्यवसाय भनेको स्थापित व्यवसाय हो। तर नेपालमा यो इमरजिङ व्यवसायको रुपमा छ। संसारमा धेरै काम बीमाको माध्यमबाट हुन्छ। तर हाम्रोमा यसलाई अझै बाध्यता जस्तो सोच्ने गरिन्छ। त्यही कारण हाम्रो अहिलेसम्मको उपलब्धि भनेको २७ प्रतिशत छ। यसलाई हेर्दा हाम्रोमा स्कोप पनि धेरै छ। त्यसको लागि बीमा कम्पनीहरूले नयाँ इनोभेटिभ आइडियाहरू सेल गर्नु पर्छ।नयाँ नयाँ प्रडक्ट ल्याउनु पर्‍यो।नयाँ नयाँ खालका पोलिसीहरु ल्याउनु पर्‍यो।जनताको माझसम्म पुग्नु पर्‍यो। सहरमा मात्रै केन्द्रित भएर निश्चित घरानाका मात्रै मानिसलाई पोस्ने काम गर्नु भएन। आफन्त शेयर होल्डरलाई मात्रै पोस्ने काम रोक्नु पर्छ।

प्रचार गर्ने बेलामा एक पोलिसबाट १० बर्षमा डबल हुन्छ भन्ने तर दिने बेलामा चाहिँ २० प्रतिशत पनि रिटर्न नदिने। फेरि दिन नसकेर नदिएको पनि होइन। उसको १० वर्षको वासलात पल्टाउँदा उसले हरेक वर्ष आफ्ना शेयर धनीलाई टन्नै बोनस दिएको देखिन्छ। तर उता बीमितको हातमा भने न्यून रकम मात्रै परिरहेको छ। यो भनेको अन फेयर प्राक्टिस भयो।

बीमा भनेको त शेयर होल्डरले बीमा व्यवसाय गर्छु भनेर आउने हो। अल्टिमेटली पैसा भनेको त जसले पोलिसी किन्छ उसको हो। तर यहाँ ठ्याक्कै उल्टो छ।  जो वास्तविक लगानीकर्ता हुन् उनीहरूले कम पैसा पाउने। खासमा धेरै पाउनु पर्ने चाहिँ लगानीकर्ताले हो।

यति सम्मको रिपोर्ट छ कि ५० प्रतिशत भन्दा बढी काल्पनिक फिगर देखाएर बजारमा शेयरको मूल्य बढाउने समेत प्रयास भइरहेको बुझिन आएको छ। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने ऐनले भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु पर्‍यो।त्यो ऐनमा भनिएका कुरामा कठिनाइ भयो भने हामी सपोर्ट गर्न तयार छौ।आफूलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्‍यो। त्यो व्यवस्थित गर्न हामीले के गरिदिनु पर्छ। त्यो गर्न हामी तयार छौ।

मैले पहिलो दिन नै भनेको छु। नियन्त्रित पक्ष भनेको सबैभन्दा पछिल्लो पक्ष हो।अहिलेसम्म नियन्त्रण गरेर जाने पक्षमा हामी छैनौ।तर कानुनले चाहिँ त्यो कुरा गर्न हामीलाई रोक्दैन।

तपाईले कारोबारमा अन फेयर छन् भन्ने सङ्केत गर्नु भयो। कस्ता छन् ?

हो नि । अनफेयर कारोबार भएकै रहेछन्। तिनीहरूलाई हामीले चिठीनै पठाइ सकेको अवस्था छ। जस्तै गुराँस लाइफको शेयर कारोबार नै रोक्का गर्‍यो। उसले हामीलाई नसोधी,अनुमित नलिई कानुनले वर्जित गरेको कुरा गरेकाे हो।त्यस कारणले उसलाई हामीले स्पष्टीकरण सोध्यौ। अब उसको स्पष्टीकरण हेर्छौ। उसले ठीक स्पष्टीकरण दिएको छ। उ आँफै समस्यामा छ भने उसलाई केही कन्सिडर गरौँला। हैन भने कारबाहीमा पर्ने भयो नि त।

बजारमा प्रमोटरको शेयर खुलम खुल्ला बिक्री भइरहेको छ भन्ने आइरहेको छ। प्रमोटर शेयरलाई सर्वसाधारण जसरी बिक्री गर्न पाइन्न।त्यसैले कानुनले वर्जित गरेको कुरालाई कहीँ कसैले गर्नु भएन। त्यो अभ्यास गरेपछि फन्दामा परिन्छ।हामीले फेयर ट्रेड गरौँ। फेयर ट्रेड गर्दा आएको कठिनाइ केही छ भने त्यसमा हामी सपोर्ट गर्न हामी तयार छौ।

अरू कस्ता बेतिथिहरू पत्ता लगाउनु भएको छ ?

कति छन् कति। यी सबै कुरा बिस्तारै बाहिर आउँछन्। मैले अघि नै भने पहिले म नियम अनुसार चल्ने मान्छे हो। यसअघि जानेर नजानेर केही गल्ती भए होलान्। त्यसमा म एकै पटक एक्सनमा जाँदिन। प्रक्रियागत रुपमा जाने हो। पहिला सम्झाउने,नसिहत दिने। त्यस पछि पनि त्यही खालको रवैया रही रह्यो भने त समितिले अब छाड्ने वाला छैन। 

तर तपाईले यसो भनिरहदा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता र समितिको क्षमतामा तुलना गर्ने बेला भइसकेको हो र ? बजारमा समितिको नियामकीय क्षमतामा प्रश्न गरिन्छ नि ?

हो । तपाईले भनेको कुरा सत्य हो। हामी यो पाटोलाई पनि इनहाउस हेर्दै छौ। हामीले हाम्रो कर्मचारीलाई,सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु छ। इफिसियन्ट बनाउनु पर्छ ।हाम्रा पनि आइटिका कामहरू भइरहेका छन्। यी यावत कुराहरूमा हाम्रो ध्यान छ।  किनभने हामी क्षमतावान् नभए सम्म हामीले राम्रो अनुगमन गर्न सक्दैनौ।हाम्रो रिपोर्टिङ सिस्टम राम्रो भएन भने हामी कुदनै सक्दैनौ। कार्य तालिका बमोजिम हामी अघि बढ्छौ।

हाम्रो क्षमताको साथ साथै कम्पनीले पनि आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्छ। अल्टिमेटली कम्पनीले सेवा गर्ने भनेको पब्लिकलाई नै हो। पब्लिकलाई उहाँहरूले राम्रै सेवा गर्नु भयो भने गुनासो नै आउँदैन। ड्यु टाइमलि क्लियर भयो। आफूले गरेको एग्रिमेन्टहरूलाई हामीले कायम राख्यौ भने त कुनै समस्या नै छैन। कसैले बोल्ने ठाउँ नै हुँदैन नि।

ट्रेडको लागि ट्रेड गर्ने होइन। व्यापार लिनका लागि जे पनि शर्त राखेर लिने अनि दिने बेलामा चाहिँ कच्याङ्कच्याँङ् गर्नु भएन।

तपाईको बिजनेश प्लान ?

यसमा बिजनेस प्लान भन्ने कुरा नै हुँदैन।मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हुँदैनन् किनकि मैले व्यक्तिगत रुपमा संस्था चलाउने होइन। कानुनले जे कुरालाई गर भन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्‍यो। कानुनले जे कुरालाई वर्जित गरेको छ त्यो कुरालाई अक्षरशः पालना गर्नु पर्छ। हामीले बिमा कम्पनीहरूलाई गर्नु पर्ने सपोर्ट, सहयोग, समर्थन लगायतका विषय रहन्छ। तर, कानून नमानेकाे पाइए पहिले चाहिँ सचेत गराइन्छ। पहिले उहाँहरूलाई कानुनमा यस्तो व्यवस्था रहेछ। जुन तपाइहरूले परिपालना गराउनु भएन भनेर भनिन्छ।त्यस पछि उहाँहरूको लिखित जवाफ लिइन्छ।त्यस पछि पनि उहाँहरु सच्चिनु भएन भने कानुनले जुन बाटो समात्नु भनेको छ। त्यही बाटो समातेर अघि बढिन्छ।

अर्को कुरा बीमा भनेको संसारमा स्थापित व्यवसाय हो। विकसित मुलुकहरूमा यो व्यवसाय स्थापित भइसकेको छ। तर हाम्रो देशको सन्दर्भमा भने यो इमरजिङ व्यवसाय हो। राष्ट्र बैंकको निर्देशन चाहिँ बैंकहरुले अक्षरशः पालना गर्नु पर्ने अनि बीमा समितिको निर्देशन चाहिँ बीमकहरुले पालना गर्नु पर्दैन ? त्यस कारणले जुन टार्गेट दिइएको छ। त्यो टार्गेटबाट उहाँहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ।

 

धेरै मानिसको गुनासो छ कि पोसिली किन्न सजिलो तर दाबी भुक्तानी पाउन गाह्राे। किन यस्तो भएको हो ?

हो। यसमा पनि तपाईले भनेको कुरा ठिक हो। यसमा पनि विकृति बिसङ्गतिहरू छन् । बजारका खराब प्रतिस्पर्धाका कुरा धेरै छन्। हामी बिस्तारै यसलाई हेर्दै जान्छौ । भर्खरै आएको छु किन यस्तो भइरहेको छ भनेर पहिले बुझ्छु। किनकि कुनै कुरा अघि बढाउनु भन्दा पहिले समिति नै यस विषयमा निश्चिन्त हुनु पर्‍यो। 

भनेपछि कैफियत रहेछ भने कारबाही गर्नु हुन्छ ? पछि त हट्नु हुन्न?

कसरी पछि हट्न मिल्छ? कानुनले तिमीले यो गर भनेर पठाइसकेपछि मैले गर्दिन भने  म जानु पर्‍यो। अर्को आउँछ,त्यसले गर्छ।

मार्केट व्यवस्थित होस्,मार्केट नियमित होस्,मार्केट विश्वासिलो होस्। धेरै मानिस बीमाप्रति विश्वास गरेर आउन्। तर के देखिन्छ भने हाम्रो सबै बीमा व्यवसायहरू शहर केन्द्रित भए। बिजनेसमा बढी भन्दा बढी नाफा कमाउने उद्देश्य  जसको पनि हुन्छ। तर बिजनेस चाहिँ फेयर हुनु पर्छ। यो होइन कि जाल झेल गरेर गर्नु भएन। ढाँट्ने भनेको कसलाई हो ? पोलिसि होल्डरलाई हाेइन ? पोलिसी होल्डर त फेयर मानिस हो नि। उसले रेगुलर पैसा बुझाइरहेको छ। आफ्नो पोलिसि परिपक्व नभए सम्म बोल्नै पाउँदैन। अनि परिपक्व हुँदा चाहिँ २० प्रतिशत मात्रै दिने ? जबकि शेयर होल्डरलाई चाहिँ ४०/ ५० प्रतिशत दिने। यो कति सम्मको न्याय भयो।

आखिर किन यस्तो भएको हो ? शेयर होल्डरले बढी पाउने पोलिसि होल्डरले चाहिँ कम ?

निर्देशिकाले त्यो कुरा तय गरेको छ। कम्पनीहरू धेरै आइसकेका छन्।कम्पनीमा भएको पैसा पोलिसि होल्डरहरूको हो। त्यसबाट आएको नाफामा पहिलो अधिकार पोलिसि होल्डरको हुनै पर्छ। त्यसपछि बचेको पैसा शेयर होल्डरले बाँडेर लिने हो। यसको परिपालनामा समितिको पनि कहीँ कतै कमी कमजोरी देखिन्छ।

तर मेरो प्रयास चाहिँ के हुन्छ भने कमसे कम समिति कमजोर नहोस्। समिति नियामक भएपछि उसले सबैसँग फेयर डिल गर्नु पर्छ। त्यसको लागि सबै कुरा  समितिको जानकारीमा हुनु पर्छ। समिति बजारमा जानु पर्छ। पोलिसि होल्डरसँग कुरा गर्नु पर्‍यो।गुनासाहरुला हेन्डल गर्नु पर्‍यो।त्यसमा मैले प्रयास गर्छु। 

यति भन्दा भन्दै कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको अवस्था त निराश लाग्दो छ भनिन्छ नि ? के लफडा हो ?

यति बेलासम्म करिब करिब ३५ हजार बीमाको भुक्तानी नै भइसक्यो। तर यति संख्यामा भुक्तानी भयो भनेर कसैले भनिदिएन।  खाली गरेन गरेन भनेको मात्रै आए। किन गएन ?  जब डकुमेन्ट नै मिलेको छैन भने कसरी भुक्तानी हुन्छ ?कसै न कसैले त भनिदिनु पर्‍यो नि यो डकुमेन्ट ठिक छ भनेर। त्यसरी प्रमाणित गरिदिने भनेको स्वास्थ्य निकाय होला।धेरै डकुमेन्टहरू गएका छन्। त्यहाँबाट क्लियर भएर आएपछि क्रमशः भुक्तानी हुँदै जान्छ।

अर्को समस्या रकमको छ। भुक्तानीको लागि रकम राखिदिने काम पुनरबिमाको हो। अर्को पैसा हामीले पनि राख्छौ।त्यसले पनि धेरै मानिसको भुक्तानी हुन्छ। अनि कम्पनीहरूले पनि तिर्नु पर्ने बुझाउनु पर्ने पैसा छन् भने उनीहरूले पनि पुलमा राख्दै जानु पर्‍यो। यति बेला ३५ हजार भुक्तानी भइसकेको अवस्था छ भने बाँकी अब ३५ हजार जति होलान्।तीनको पनि भुक्तानी क्रमशः हुँदै जान्छ। यो काम चाँडै हुन्छ।

पुरनरबिमाले दिनु पर्ने रकम अझै किन नदिएको हो ?

उसको आफ्नै समस्या होला। अर्काको कम्पनीको कुरा किन मैले गर्ने ? तर उसले पनि दिन्छ। मैले उहाँहरूसँग कुरा गरिसकेको छु। 

अर्को कुरा बीमाको लगानीको क्षेत्र तोकियो। तर बिमकहरू लगानीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा बढी निक्षेप र शेयरमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। समितिले तोकेको क्षत्रमा लगानी भने निकै न्यून देखिन्छ नि ?

हो ठिक कुरा हो। लगानी सम्बन्धी निर्देशिका छ। त्यो निर्देशिकाले तोकेको पनि छ। त्यसमा मैले के देखिरहेको छु भने कम्पनीहरूले बढी रिस्क लिन चाहेका छैनन्। जबकि उनीहरूको बिजनेस नै रिस्क को हो। यो फरच्युनको बिजनेस हो। भाग्य छ,कमाइ भयो। छैन भएन। जस्तै कोरोना बीमा।यो लेभलमा कोरोना आउला भनेर त पोलिसि ल्याइएको होइन नि।

त्यसैले यो भाग्यको व्यवसायमा समितिको भनाइ भनेको तपाइलाई तोकिदिएका एरियाहरू छन्। ती एरियाहरूमा जानु पर्‍यो। खास गरेर हामीले खोजेको लगानी भनेको विकासमा हो। त्यसमा एक प्रतिशत पनि लगानी भएको छैन। जबकि बैंकले त्यस क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ। सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषले प्रोजेक्टहरूमा लगानी गरेको छ। सबै ठाउँमा पैसा त आखिर पब्लिककै हो नि हैन र ? अनि तिनलाई रिस्क नहुने बीमालाई मात्रै रिस्क हुने भन्ने कुरा जस्टिफाइ हुन्छ ? त्यस कारणले उहाँहरुले पनि पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्छ।

त्यसमा पनि जोखिमरहित प्रोजेक्टको पहिचान गरेर लगानी गरे हुन्छ। सरकारी प्रोजेक्टमा लगानी गरे हुन्छ। सञ्चय कोषले काहा लगानी गरेको छ ? उसको पनि त सबै कर्मचारीको पैसा हो नि। उसले गरेको लगानीको क्षेत्र हेर्नुस त ?

भनेपछि तपाई लगानी निर्देशिकामा कडाइ गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ ?

हो। अहिलेलाई कडाइ गर्ने। पछि चाहिँ निर्देशिका नै चेन्ज गर्ने।

कस्तो खालको चेन्ज गर्ने हो ?

विकासमा जाने गरी परिवर्तन गर्ने। उहाँहरुको लगानीलाई स्टक र बण्डमा कति राख्ने हो त्यसमा राखेर  बाँकी पैसा विकास निर्माणमा लगाउने गरी चेन्ज गर्ने हो। सडक बनाउन लगाउनु पर्‍यो। एयरपोर्टमा लगानी गर्नु पर्‍यो। विशेष गरेर पूर्वाधारमा उहाहरुलाइ फोकस गर्ने गरी परिवर्तन गर्ने हो।

हुन त अहिले पनि ती क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशिकाले रोकेको छैन। तर ती क्षेत्रको लगानी भने निराश लाग्दो छ। के राष्ट्र बैंकले भने जस्तै गरी समय नै तोकेर यति सम्ममा यति प्रतिशत गर्ने भनेर बाध्यात्मक बनाउन खोज्नु भएको हो ?

हो। त्यस्तै गर्नु पर्छ। अहिले तत्कालै आइहाल्छ त म भन्दिन। तर त्यस्तै ल्याउने प्रयास भने पक्कै हुन्छ।पहिले म यो निर्देशिकाले भने अनुसारको कतिको लगानी भएको छ त्यो पहिले हेर्छु। किन कार्यान्वयन भएन ? के कस्ता समस्या आए। किन एक प्रतिशत पनि लगानी हुन सकेको छैन भनेर उहाहरुसँग बैठक बसेर आइडेनटिफाइ गर्ने छाै । 

 

मल्टिपल बीमाको बढी नै बेतिथि छ भनिन्छ। यस विषयमा के गर्नु हुन्छ ?

हेर्नुस् मल्टिपल बीमा गर्न हुँदैन भनेर कानुनले नै वर्जित गरेको छ भने त्यो गर्नु हुँदैन। पहिले बैंक हरूमा पनि एकै बैंकका धेरै ग्राहक हुने तर तिनै ग्राहक अरूका पनि हुने भएपछि उनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गरियो। यस्तै केस बीमामा तत्कालै नहोला। तर क्रस होल्डिङ हुन्न है भनेर कानुनले भनेपछि त त्यो गर्नु हुँदैन। म नयाँ नयाँ मान्छे हुँ। म बिस्तारै यी सबै कुराहरूलाई क्लियर गर्दै लैजान्छु।

तपाईले भने जस्तै अहिले २७ प्रतिशत मात्रै बीमाले ओगटेको अवस्था छ। बिस्तारै बीमाको दायरा बढ्दै जाँदा प्रदेश स्तरमा पनि कार्यालयको आवश्यकता पर्ला नि ?

अहिले नै त्यो कुरामा नजाऊ। बीमा व्यवसाय गर्ने भनेको कम्पनीहरूले हो। बीमा समितिले व्यवसाय गर्ने होइन। त्यसैले समितिले कम्पनीहरूको समस्या,सुबिधा नियमन मात्रै गर्ने हो।कति शाखा हुने, कहाँ कहाँ जाने  निर्णय त कम्पनीहरूले नै गर्नु पर्छ। बरु यसो चाहिँ गर्न सकिन्छ आउने दिनमा प्रदेश स्तरमा तपाईँहरूले यति बीमा गर्नै पर्छ है भनेर टार्गेट दिने।

भनेपछि अब बीमा कम्पनीहरूले टार्गेट पाउँछन् ?

बीमाको दायरा बिस्तार गर्ने हो भने टार्गेट दिनै पर्छ। किनभने सहरमा मात्रै बीमा केन्द्रित गर भनेको त होइन नि। हरेक मान्छेले बीमाको फाइदा लिनु पर्‍यो नि। सरकारले, बजेटले, राष्ट्रिय योजना आयोगले हामीलाई टार्गेट दिएको छ भने हामीले पनि कम्पनीहरूलाई टार्गेट दिनै पर्छ। वाँकी सबै एरियामा उसले दिएका निर्देशन पालना हुने तर यो क्षेत्रमा मात्रै नहुने भन्ने हुन्छ ? सबै जोड्दा पनि जम्मा  २७ प्रतिशत छ जवकी ३० प्रतिशतको टार्गेट हो। तीन प्रतिशत अझै पुगेको छैन।

अब यहाँ कोभिडको सजिलो बहाना छ। अब यसलाई हामी रिसाइकल गर्छौ। यही बर्ष त्यो टार्गेट पुर्‍याउने प्रयास गर्छौ। सकिएन भने अर्को वर्ष त्यसलाई थपेर दिन्छौ।

यसको लागि समितिले अब चेक लिस्ट बनाउँछ। त्यसको आधारमा काम भए नभएको अनुगमन हुन्छ। जसले राम्रो गर्छ उसले प्रोत्साहन पाउँछ। जसले गर्दैन उसलाई कारबाही हुन्छ। 

अहिले बीमा कम्पनीहरू धेरै भए भन्ने पनि छ। धेरै भएको हो ?

धेरै मेरो पालामा भएको होइन। तर जसले ल्याएको भए पनि केही सोचेर ल्याएको होला। उसले ल्याउँदा बीमाको व्यापकता होस् भनेर ल्याएको हुनु पर्छ। त्यसलाई पनि गलत भन्नु भएन। जे छ अहिलेलाई ठिकै छ। तर व्यापक नै भएन भने त विकल्प खोज्नु पर्छ।

प्रडक्टको विषयमा पनि अलमल देखिन्छ।बीमा कम्पनीले ल्याएका कति प्रडक्ट समितिले स्वीकृत नगर्ने,समितिका प्रडक्ट अरूले नचलाउने समस्या छ भन्ने सुनिन्छ नि ?

समितिले प्रडक्ट दिने भन्ने नै होइन।बिजनेस त उसैले गर्ने हुन् नि। बिजनेस त हामीले गर्ने होइन नि। फेरि उसले बिजनेस ल्यायो भने हामीले अध्ययन गर्नु पर्छ। उसले ल्याएको प्रडक्टले  कन्जुमरकाे  हित गर्छ कि गर्दैन। त्यसले त्यति पे गर्न सक्छ कि सक्दैन। उसको आय लेबलकाे लागि हाम्रो प्रडक्ट बनेको हो कि होइन।यावत कुरामा हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ नि।

साधारण सभा समयमा नहुने पनि रोग बढी नै छ नि।

हो आजै सबै कुरा गर्न सकिदैन। बिस्तारै यी समस्याको समाधान हुन्छ।त्यसको लागि सबै कम्पनीको अहिलेको अवस्थाको जानकारी मागेको छु ।त्यसमा यी सबै कुरा आउँदै छन्।समयमा साधारण सभा गरेको छ कि छैन,रकम भुक्तानी गरेको छ कि छैन ? उसका उजुरी कति आएका छन्। कति भुक्तानी गर्न वाँकी छ। यी सबै कुरा आएपछि समाधानका उपायहरू अख्तियार गरिन्छ। त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन पनि हुन्छ। बैक अफ दि इएर दिए जस्तै राम्रो काम गर्ने कम्पनीलाई इन्सुरेन्स अफ दि इयर पनि दिइन्छ।

भनेपछि समितिले अवार्ड कार्यक्रम नै गर्छ।

गर्नु परेन? अब गर्छ। राम्रोलाई पुरस्कृत पनि त गर्नु पर्‍यो। मलाइ गफ गर्ने मानिस नभन्नुस्। म काम गर्ने मान्छे हो। मैले भनेपछि कानुनले दिएका सबै कुरा लागु हुन्छ। कानूनकाे बर्खिलापमा कसैले इस्क्युज पाउँदैन। कानुन सङ्गत छ भने हामीबाट पाउने सबै सपोर्ट हुन्छ। कानुन सङ्गत छैन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छ।

अन्तिम प्रश्न। तपाईँलाई अनुभव नभएको व्यक्ति समितिमा अध्यक्ष भएर आएको छ। धेरै चुनौती छन् भनिँदै छ नि ?

यति बेर तपाईले मसँग कुराकानी गर्नु भयो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो ?समितिको अध्यक्षले लेखाको सबै हिसाब अंक एक एक गरेर हेर्ने हो भने समितिलाई चार्टड एकाउन्टेन किन चाहियो ? समितिको कम्प्युटरमा समस्या आयो त्यो समस्या अध्यक्षले नै समाधान गर्ने हो भने समितिमा आइटी सेक्सन किन चाहियो ?  त्यसैले मैले भन्दै छु। अध्यक्षले पोलिसी हेर्ने हो। नीति नियमलाई अक्षरशः पालना गराउनुको साथै नयाँ योजना ल्याउने हो। त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो। नियामकले नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्ने हो। नियामकिय भूमिका निर्वाह गर्दा कम्पनी,सरकार,पोलिसि होल्डर सबैको विन विन हुने गरि भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ। नियामकिय निकायको भूमिका जहिले पनि न्यायिक हुनु पर्छ। यो कुरा मैले राम्रोसँग बुझेको छु ।यो मेरो कार्यकालमा हुन्छ। अब मलाइ अनुभव भएको वा नभएको जे भने पनि फरक पर्दैन। म फेरि पनि भन्दै छु म बोल्ने मात्रै मान्छे होइन काम गर्ने मान्छे हो। म काम गर्न आएको मान्छे काम गरेरै जान्छु। सकिन भने मेरो ठाउँमा अर्को मान्छे आउँछ।        

comments powered by Disqus

संस्थापक डुब्ने भनेको २० प्रतिशत मात्रै हो, तर जनता ८० प्रतिशत डुब्ने खतरा हुन्छः सतिशकुमार माेर

Mar 05, 2021 05:41 PM

नेपाल उद्याेग परिसंघले आत्म निर्भर अर्थतन्त्रकाे लागि मेक इन नेपाल अभियान शुरू गरेकाे छ । काेभिडकाे असर पछि मुलुक अझ बढी आत्म निर्भर बन्नु पर्ने देखेरै परिसंघले याे अभियान संचालन गर्ने तयारी गरेकाे जनाएकाे छ । याे अभियानले देश विकासका लागि सराेकारवालाहरूकाे साेच नै परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याएकाे छ ।