प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा,न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम विरुद्ध नगरिक समाजदेखि राजनीतिक दलसम्म आन्दोलनरत थिए । सर्वेाच्चको यो फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नैतिक संकटमा परेका छन् । उनी प्रतिनिधि सभा विघटनकाे पक्षमा फैसला आउनेमा ढुक्क थिए । अदालतकाे फैसला पुनर्स्थापना पक्षमा गए आन्दाेलन हुन सक्ने चेतावनी उनले दिँने गरेका थिए ।
संसद पुनर्स्थापना भएपछि केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने या त्यसाे नभए उनलाइ अविश्वासकाे प्रस्तावबाट हटाइने प्रकृया अगाडि बढ्ने छ ।
संसद पुनर्स्थापना भएपछि राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियाेग लगाउन सक्ने संभावना पनि देखिएकाे छ ।
मंगलबार गरिएको आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । निर्वाचनसँग निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनको तयारी गरिसकेको छ ।
