नेपालले १०८ वर्षमा १४३० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको छ। नेपालमा पहिलोपटक १९६८ मा बेलायतको सहयोगमा पाँच सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको थियो। त्यसपछि बिजुली उत्पादनले गति लिएपनि अझै आत्मनिर्भर भने हुन सकेको छैन।

अधिकांश नदीमा आधारित आयोजना भएकाले सुख्खायाममा भारतबाट बिजुली आयात गरेर बाल्नु पर्ने अवस्था आएको हो।

सुख्खायाममा नेपालका नदी सुक्दै जाने र बिजुली एक तिहाइ पनि उत्पादन नहुने अवस्थाका कारण उक्त समयमा भारतबाट बिजुली आयात गरेर बिजुली बाल्नु पर्ने अवस्था आएको छ। अहिले भारतबाट ५५० मेगावाटदेखि ६०० मेगावाटसम्म बिजुली भारतबाट आयात गरिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए।

स्वदेशीमा उत्पादित बिजुलीभन्दा भारतबाट आयात गरिने बिजुली सस्तो पर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। ‘जाडोयाममा आन्तरिक रुपमा उत्पादन भएको बिजुली पनि प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा पर्ने गरेको छ। भारतबाट बिजुली ल्याउँदा प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ६८ पैसा पर्न आउछ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म महंगो पर्ने भएपनि स्वदेशी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्रयोग गर्नुपर्ने हो, तर धान्न नसकेपछि भारतबाट बिजुली ल्याउनु परेको हो।’

प्राधिकरणले हिउँदमा स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि भारतबाट बिजुली ल्याएको हो। पानी नपरेका कारण खोलानाला सुक्दै गएको छ। खोलामा पानी सुक्दै गएका कारण निजी क्षेत्रबाट बिजुली पनि कम उत्पादन हुँदै गएको छ। त्यसैले गत वर्षभन्दा भारतबाट आयात गरिने बिजुली बढेको प्राधिकरणको भनाइ छ। भारतबाट दैनिक १२ हजार मेगावाट आवरजस्तो भइरहेकाले बिजुलीको समस्या नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी शाक्यले बताए।

अहिले बिजुलीको माग करिव १४०० मेगावाट छ। तर, उक्त मागलाई धान्न सक्ने बिजुली नेपालमा उत्पादन हुन सकेको छैन। ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुन थालेपछि बर्खामा बिजुली बढी हुने अनुमान गरिएको छ। उक्त आयोजनाको काम अहिलेसम्म ९८.८ प्रतिशत सम्पन्न भएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको भनाइ छ।

माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाबाट यो आर्थिक वर्ष भित्र बिजुली उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। तामाकोशी आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भएपछि वर्षामा भने बिजुली खेर जाने र हिउँदमा बिजुली अझै अभाव हुने प्रक्षेपण प्राधिकरणले गरेको छ।

माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भएमा वर्षामा ५३ मेगावाटदेखि ८४० मेगावाटसम्म बिजुली खेर जाने अनुमान गरिएको छ। वर्षामा बढी भएको बिजुली खपत बढाउनु पर्ने जरुरी देखिएको छ।

वर्षाको बिजुली खपत बढाउन मुलुकभित्र उद्योग, कलकारखाना, रेल यातायात लगायत विद्युतीय सामग्री तथा सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। खेर जाने बिजुलीको सदुपयोग गर्न सके मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना गर्न सकिने उर्जाविद्हरुको भनाइ छ।

स्वदेशमा बिजुली खपत गर्न नसके भारतमा निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले स्वदेशमा खपत हुन नसकेको बिजुली बिक्री गर्नका लागि नेपाल र भारतबीच, नेपाल र बंगालादेशबीच र नेपाल र चीनबीच ‘पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट’ गरिसकेको छ। तर, भारतमा ठूलो परिणाममा बिजुली निर्यात भने प्राधिकरणले गर्न सकेको छैन।

पछिल्लो समय बिजुली उत्पादनमा निजी क्षेत्र प्राधिकरणभन्दा अगाडि देखिएको छ। केही वर्षअघिसम्म बिजुली उत्पादनमा प्राधिकरण अगाडि देखिएको थियो। तर, अहिले भने निजी क्षेत्रले उछिनेको छ। निजी क्षेत्रबाट करिव ७४२ मेगावाट र प्राधिकरणले ६३६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दै आएका छन्।

पछिल्लो समय सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन थालेपछि जलविद्युत आयोजना निर्माणले गति लिन थालेका हुन्। खासगरी, ०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि आयोजना निर्माणले गति लिएको छ।

शान्ति स्थापनापछि आयोजना निर्माणले तीव्रता पाएका कारण बिजुली उत्पादन बढेको निजी प्रवद्र्धकहरुको भनाइ छ। सरकारले २०४९ देखि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिन थालेको हो।

सरकारले विद्युत ऐन २०४९ तथा जलविद्युत सम्बन्धि अन्य नीति र आवधिक योजना समेतबाट जलविद्युतकाे उत्पादन तथा वितरणमा निजी क्षेत्र र समुदायलाई संलग्न गराउँदै आएको छ। निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले साना तथा मझौला खालका आयोजना निर्माण गर्दै आएका छन्। निजी क्षेत्र र प्राधिकरणबाट अहिले ६००० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमताका आयोजना निर्माण भइसकेका छन्।

प्राधिकरणले १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको अपर सान्जेन र १११ मेगावाटको रसुवागढी आयोजना निर्माण गरिरहेको छ।

निजी क्षेत्रले पनि आयोजना निर्माण गरिरहेका छन्। बैंकहरुले पनि जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी बढाउँदै लगेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले उर्जामा लगानी बढाउने नीति लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा २०८१ सम्म कुल कर्जाको १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने गरी ऊर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य गरिएको छ।

एक अर्ब रुपैयाँभन्दा तलको ऋणमा बैंक एक्लैले लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था भए पनि एक अर्बभन्दा माथि सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) मा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

उत्पादनशील कर्जामा तोकिएअनुसारको ऋण लगानी नगरे जरिवानाको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। बैंकबाहेक नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाली सेना कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोष, सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोषलगायत निकाय पनि जलविद्युतमा लगानी गर्न उत्साहित भएका छन्।

ऊर्जामा मुलुक आत्मनिर्भर बनाउने अठोट सरकारले गरेको छ। तर वर्षामा बिजुलीमा आत्मनिर्भर भएपनि हिउँदमा भने आत्मनिर्भर हुन अझै लामो समय लाग्ने देखिएको छ। जलाशययुक्त आयोजना नबनेसम्म हिउँदमा ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना देखिएको छैन।

नेपालले बिजुली, पेट्रोलियम पदार्थमा ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेको छ। भारतबाट आयात हुने बिजुली र ग्यासको प्रतिस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर हुने बाटो तर्फ लाग्न ढिलाइ भइसकेको छ।