सवारी लाइसेन्स अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परिक्षा (ट्रायल)लाई सरलीकृत नगर्ने पक्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय उभिएको छ । 

तर, विचौलियालाई संरक्षण दिने गरी यातायात मन्त्रालयले विभागको प्रस्तावलाई स्वीकृत नगरी पुरानै शैलीलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले गत पुसमा परम्परागत शैलीको सवारी ट्रायल परिक्षालाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ ढाचा र प्रणालीसहित कार्यविधि तयार पारेको थियो । सो कार्यविधिको प्रस्ताव अहिले यातायात मन्त्रालयमै रोकिएको छ ।

सरकारले गत शुत्रबार मात्रै झन्झटिलो सवारी लाइसेन्स प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने अभियानमा लागेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । महानिर्देशकको सरुवापछि ट्रायल परिक्षा सरलीकृत गर्ने प्रक्रिया अझ अन्योलमा परेको छ ।

उनकै नेतृत्वमा अघि बढेको यो नयाँ प्रक्रियालाई निरन्तरता नदिन मन्त्रालय भित्रै चलखेल भइरहेको स्रोतको बताएको छ । अहिले यातायात व्यवस्था विभाग नेतृत्वविहीन छ ।

स्रोत अनुसार यातायात मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु नै ट्रायलको नयाँ अंक प्रणाली कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा उभिएका छन् । यो व्यवस्था लागू भए विचौलियाको रजगज समाप्तिसँगै पारदर्शी ढङ्गबाट सवारी परिक्षाहरु सञ्चालन हुने बताइएको छ ।

तर,मन्त्रालयकै कर्मचारी विचौलियाको संरक्षणमा उभिएर विभागको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने तर्फ प्रेरित भएको स्रोतको भनाई छ ।

कोरोना भाइरस (लकडाउन)पछि खुलेको सवारी लाइसेन्स आवेदनको चाप यातायात कार्यालयहरुले थेग्न सकिरहेका छैनन् । अर्को तर्फ सवारी लाइसेन्स आवेदन दिएकाहरुको पनि परिक्षाको समय पाँच महिनापछि तोकिदै आएको छ ।

यदि यातायात विभागको अंक प्रणालीमा आधारित सवारी ट्रायल परिक्षा लागू भए भीडभाडको समस्यासँगै विचौलियाको कमाउ धन्दापनि समाप्त हुने छ । अहिले भएको झन्भटिलो प्रयोगात्मक परिक्षाकै कारण बषौं सवारी चलाएका ग्राहक फेल हुने र यातायात कार्यालयहरुमा अनियन्त्रित रुपमा भीडभाड बढ्ने गरेको छ ।

भीडभाडका कारण यातायातका सम्पूर्ण सेवा अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बिचौलियाको प्रभावमा परेर नयाँ प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पछि हट्दै गएको छ । यातायात विभागमा नयाँ नेतृत्व कहिले र को आउने हो,टुङ्गो छैन् ।

हाल सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएका यातायात बिभागका महानिर्देशक कै नेतृत्वमा ट्रायल परिक्षालाई अंकका आधारमा विभाजन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । विभागले लाइसेन्स आवेदन र परीक्षामा भीडभाड नहुने गरी सवारी अनुमति पत्रलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको छ ।

मन्त्रालयबाट यो प्रणाली स्वीकृत गरे अहिले भइरहेको ५० प्रतिशत यातायातको समस्या स्वत: हटेर जाने विभागको दाबी छ । विभागले बनाएको कार्यविधिमा आठ,ट्राफिक लाइट,उकालो,आरालो लगाएतका चारणहरुमा अंकको आधारमा फेल÷पास गरिन्छ ।

कुल सय पूर्णाङ्क परिक्षामा ग्राहकले ट्रायल परिक्षा दिँदा ६० अंक अनिवार्य ल्याउनुपर्ने प्रावधान उक्त कार्यविधिमा समेटिएको छ ।