क्लीन फिड नीति अनुसार नेपालमा बिज्ञापन प्रसारण गर्दा डबिङ विज्ञापन बजाउन नपाइने व्यवस्था छ ।
तर, कुनै भारतीय कलाकारले खेलेको विज्ञापनमा नेपाली भाषा प्रयोग गरेर धेरैजसो टेलिभिजनमा विज्ञान बजिरहेको छन भने अर्को तर्फ पत्रपत्रिकामा बिदेशी कलाकारको फोटो राखेर बिज्ञापन छपाइ हुन रोकिएको छैन ।
गत पुस महिनामा नेपालमै पहिलो पटक विज्ञापन बोर्ड गठन भएपनि क्लीन फिड नीति अनुसार बिज्ञापन बजार व्यवस्थित गर्न सकिएकाे छैन। सरकारले क्लीन फिड लागू भएको घोषणा गरेको महिनौं दिन वितिसक्दा पनि सरकारले यस्ता विज्ञापनलाई रोक्न सकेको छैन् ।
तर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नै यस्तो विज्ञापनलाई रोक्ने बताउदै आएका छन् । तर, डबिङ विज्ञापनको र सम्पूर्ण बिज्ञापनको अवस्थालाई नियमन गर्ने बिज्ञापन बोर्ड भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका सह–सचिव अनिल दत्तले कानुनले नै डबिङ बिज्ञापनलाई प्रतिबन्ध लगाएको आधारमा यस्तो बिज्ञापन तत्काल रोक्न छलफल भइरहेको बताए ।
नेपाली कलाकारले पनि ठाउँ पाउने र नेपालमै बनेको बिज्ञापनको भ्यालु पनि धेरै हुने भएकाले क्लीन फिड कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सञ्चार मन्त्रालय लागि परेको उनको भनाई छ ।
'विज्ञापन ऐनले डबिङ बिज्ञापनलाई मन्यता नदिएको अवस्थामा यो बिषयको अनुगमन र नियमनको प्रक्रिया अगाडी बढिरहेको छ’ दत्तले भने ।
नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले टेलिभिजन व्यवसायीलाई कस्ने तर ऐन नीतिमा भएको बिषयलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु लजास्पद रहेको जानकारी दिए ।
नेपालमा बिज्ञापन बोर्ड गठन भएको महिनौं भइसक्दा पनि क्लीन फिडको मर्म अनुसार काम गर्न नसक्नु दुभाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाई छ । त्यस्तै नेपालमा गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन भइरहेका आईपी टिभीलाई पनि नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
डिस मिडिया नेटवर्क होम प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक सुदिप आर्चायले सरकार क्लीन फिड लागू गरी कार्यान्वयन गर्न चुकेको बताए ।
‘जुन उद्देश्यले सरकारले क्लीन फिड लागु गर्यो लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हासिल गरेन’ उनले भने ‘यस्ता विज्ञापन बजाउन नपाउने र यो बिषयमा सरकारको तुरुन्त ध्यान जान जरुरी छ’ । उनका अनुसार सरकारकै कमजोरीको कारण बिदेशी डबिङ विज्ञापन लगायतका क्लीन फिड नीति पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।
सञ्चार मन्त्रीमा पार्वत गुरुङ नियुक्त भएपछि पहिलो पटक बिज्ञापन बोर्ड गठन भएको थियो । तर, बिज्ञापन बोर्ड गठन भएपनि कुनै काम कार्वाही अघि बढाउन सकेको छैन् ।
