चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासको समीक्षामा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । सोहि अनुसार केन्द्रिय बैंकले कार्यविधिमा संशोधन गरेको हो।
त्यसैगरी केन्द्रिय बैंकले ऋणीको माग, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पुनर्कर्जाका सीमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
