सिंगटी हाइड्रोको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन

Mar 23, 2021 08:14 AM Merolagani



सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडले चैत ६ गते, शुक्रबारदेखि सर्वसाधारणका लागि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको प्राथमिक शेयर अर्थात आईपीओमा आवेदन दिने आज (चैत १० गते) अन्तिम दिन रहेको छ।

कम्पनीले प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका २९ लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशनमा ल्याएको थियो।

त्यसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात १ लाख ५४ हजार कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि बाँडफाँट गरिएको छ भने २ प्रतिशत अर्थात ५८ हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि बाँडफाँट गरिएको छ। बाँकि रहने २६ लाख ९७ हजार कित्ताका लागि सर्वसाधारणहरुले आवेदन दिन सक्नेछन्।

कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ।

कम्पनीको आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पुर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। यसका साथै मेरो शेयर वेब तथा एपबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ।

सो आईपीओमा आइतबार साँझ सम्ममा ५.११ गुणा भन्दा धेरै आवेदन परिसकेको छ। बिक्री प्रवन्धक मेगा क्यापिटलको अनुसार शुक्रबार साँझसम्ममा कम्पनीको आइपीओमा ८ लाख ७० हजार ४०९ जना आवेदकबाट ८ लाख ७९ हजार ७१० जना आवेदकबाट १ करोड ३८ लाख ११ हजार ६४० कित्ता शेयर खरिदको लागि आवेदन परेको छ।

आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा कम्पनीलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले केयर एनपी डबल बी माइनस (आइएस) रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले वित्तीय दायित्व पूरा गर्न मध्यम जोखिममा रहेको जनाउँदछ।

कम्पनीको हाल चुक्ता पूँजी १ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुबाट १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र सर्वसाधारणबाट २९ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ।

योसंगै संस्थापक शेयरधनीको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम हुनेछ।

कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मेगा क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ भने प्रत्याभुतकर्तामा प्रभु क्यापिटल र नेपाल बंगलादेश क्यापिटल रहेका छन्।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।