अरूण पाख्रेन

पछिल्लाे समय बीमा कम्पनीहरु पूँजी वृद्धिमा लाग्न थालेका छन्। नेपालमा बीमा व्यवसायको विस्तारसंगै ठूला जोखिम तथा सम्पत्तिहरुको बीमा गर्दा आफ्नो बहन क्षमताको विस्तार गर्न पूँजी वृद्धिको तयारी थालेका हुन्।

बीमा समितिको निर्देशन अनुसार हाल जीवन बीमा कम्पनीहरुले न्यूनतम २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले न्यूनतम एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। समितिको निर्देशन अनुसार धेरै जसो बीमा कम्पनीहरुले न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गरिसकेका छन्।

यद्यपि बीमा व्यवसायमा भईरहेको वृद्धिले ठूला जोखिम तथा सम्पत्तिहरुको बीमा गर्दा आफ्नो बहन क्षमताको विस्तार गर्न केहि बीमा कम्पनीहरुले पूँजी वृद्धिको तयारी थालेका छन्।

हालसम्म शिखर इन्स्योरेन्स र अजोड इन्स्योरेन्सले हकप्रद निष्काशन गरेर पूँजी वृद्धिको योजना अघि सारेका छन्। शिखर इन्स्योरेन्सले चैत ९ गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाले चुक्ता पूँजीको ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरिसकेको छ।

कम्पनी गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट वितरण गरेको बोनस पश्चात कायम हुने १ अर्ब ७५ करोड ६१ लाख रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात ५२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्काशन गर्नेछ। हकप्रद निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी २ अर्ब २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ।

शिखरले कम्पनीको नेटवर्थलाई थप वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको र व्यवसायमा थप वृद्धि गर्नको लागि समेत कम्पनीको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको औल्याएको छ।

यस्तै अजोड इन्स्योरेन्सले पनि हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने विशेष प्रस्ताव सहित बैशाख ७ गते वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ। हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। त्यस अनुसार कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गरेपछि चुक्ता पूँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ।

बीमा समितिले लागू गरेको एनएफआरएस प्रणाली अन्तर्गत ठूलो रकम व्यवस्था तथा जगेडामा खर्चनुपर्ने भएपछि केहि कम्पनीहरुले लाभांश समेत वितरण गरेका छैनन्। जगेडा कोष थप मजबुत भएपछि बीमा कम्पनीहरुको जोखिम बहन क्षमतामा थप टेवा पुग्छ।

पूँजी वृद्धिमा रोक लगाएको छैनः बीमा समिति

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा कम्पनीहरुलाई पूँजी वृद्धिमा रोक नलगाएको बताएका छन्। ‘बीमा कम्पनीहरुलाई पूँजी वृद्धिमा रोक लगाएको छैन। बीमा कम्पनीहरुले आवश्यकता र क्षमताको आधारमा पूँजी वृद्धि गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने। न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गरीसकेका कम्पनीहरुलाई तत्काल पूँजी बढाउन बाध्यत्मक अवस्था नरहेको पनि उनले जानकारी गराए।

बीमा विधेयकमा पूँजी वृद्धि सम्बन्धी के छ  व्यवस्था?

प्रस्तावित बीमा विधेयकमा पूँजी वृद्धिको निणर्य गर्ने अधिकार बीमा प्रधिकरणलाई दिने व्यवस्था रहेको छ। बीमा प्राधिकरणले बीमकको न्यूनतम चुक्ता पूँजी समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ।

प्राधिकरणले मुलुकको वित्त वा पूँजी बजारको स्थिती, बीमकले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व, बीमकको वित्तीय अवस्था आधारमा अवधि तोकेर बीमकलाई चुक्ता पूँजी बढाउन आदेश दिन सकिने व्यवस्था छ। उक्त अवधिभित्र बीमकले चुक्ता पूँजी कायम गरिसक्नु पर्नेछ।

त्यस अनुसार बीमा विधेयक संसदबाट पारित भएपनि तत्काल बीमा कम्पनीहरुलाई पूँजी वृद्धिको दवाब नपर्ने देखिन्छ।

बीमा विधेयक अर्थ समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको छ। बीमा विधेयक उपर समितिले चैत १९ गते अन्तिम छलफल गर्दैछ। अर्थसमितिमा छलफल सकिएपछि विधेक पुनः संसदरमा पेश हुनेछ।