नेशनल हाईड्रोका लगानीकर्ताले १७ वर्षसम्म केही पाएनन्,अब हात खाली हुँदैनः पाण्डे

Apr 02, 2021 05:51 PM Merolagani

नेशनल हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताले अर्को आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि लाभांश पाउने कम्पनीले दावी गरेकाे छ । अर्को वर्षदेखि बोनस शेयर वितरण गर्ने योजना सहित काम गरिरहेको उक्त कम्पनीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताएका छन् ।

नेशनल हाईड्रोपावरमा देखिएको व्यवस्थापनबीचको किचलो सकिएको र संस्थागत सुशासन कायम गर्दै अगाडि बढेकाले उक्त कम्पनी नाफामा गएको उनको तर्क छ ।

कम्पनीले ४.५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रवती र १४ मेगावाटको इरखुवा आयोजना निर्माण गर्दै छ ।
पाइप लाइनमा भएका आयोजना निर्माण भएपछि कम्पनीको स्वास्थ्य स्थिति अझै सुदृढ हुने अध्यक्ष पाण्डेले बताए । जलविद्युत क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका पाण्डेले कम्पनीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उद्घाेष समेत गरका छन् ।

निजी क्षेत्रले आयोजना बनाउन लागेको करिव २० वर्ष भएको छ । तर, सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली उत्पादन गर्न थालेको १०८ वर्षभन्दा बढी भएको छ । प्राधिकरणले लामो समयदेखि बिजुली उत्पादन गर्न थालेपनि निजी क्षेत्रले भन्दा कम क्षमताका आयोजना निर्माण गरेको छ ।

मेरो लगानीका विष्णु बेल्वासेले नेशनल हाईड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष तथा इपानका पूर्व उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेलाई निजी क्षेत्रले दुई दशको अवधिमा गरेको प्रगतिलाई प्राधिकरणसँग कसरी मुल्यांकन गर्नु भएको छ भनेर सोधे ?

निजी क्षेत्र आएको करिव २०/२१ वर्ष भयो । २०५६ सालदेखि निजी क्षेत्र सक्रिए भएको हो । त्यो भन्दा अगाडि निजी क्षेत्रकाे जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सहभागी थिएन् ।

तत्कालिन उर्जामन्त्री शैलजा आर्चायले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली खरिद गर्ने प्रत्याभूति दिएपछि निजी क्षेत्र सक्रिय भएको हो ।

करिव दुई दशकको यो अवधिमा निजी क्षेत्रले जुन फड्को मार्यो त्यो चाँहि  ठूलो उपलब्धि हो । आज देशमा करिव १४ मेगावाटको प्रणालीमा विद्युत उत्पादन भएमध्ये ७/८ सय मेगावाट निजी क्षेत्रको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५ सयदेखि ५ सय ५० मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भएको छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि निजी क्षेत्र र प्राधिकरणबीच प्रतिस्पर्धा भने गर्नु हुँदैन् । प्राधिकारण र निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजना फरक फरक खालका छन् । निजी क्षेत्रले यो २० वर्षमा जति सिक्यो, प्राधिकरणले पनि त्यो भन्दा बढी सिकेको छ ।

प्राधिकरणले विद्युत खरिद बिक्री कस्तो गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई चाहिने पूर्वाधारको कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सिकेको होला । सरकारले लाइसेन्स र रेगुलेशनका कुरा सिकेको होला । बैंकिङ सेक्टरले ऋण प्रवाहको कुरा सिकेको होला । यस बीचमा सबैले सिक्ने अवसर पाए, यो नै देशको लागि सबैभन्दा उपलब्धि नै भयो ।

अब कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरामा प्राधिकरण पनि प्रष्ट छ । प्राधिकरणले साना आयोजनामा हात हाल्नु हुदो रहेनछ, ठूला आयोजना मात्र निर्माण गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा सिकेको छ । प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना बनाउनु पर्छ । प्राधिकरणले १२/१५ मेगावाटका आयोजना बनाउनु हुँदैन् ।

अब प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन । एक सय मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई नै छाड्नु पर्छ । अबको बाटो नै त्यही हो । साना आयोजना बनाउन निजी क्षेत्र प्राधिकरण र सरकार भन्दा सक्षम देखियो । लागत र समयका हिसाबले पनि निजी सक्षम देखियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षामा १० मेगावाट भन्दा साना जलबिद्युत आयोजनाहरुलाई विशेष पुनरकर्जामा पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ भनेको छ । त्यसले निजी क्षेत्रलाई के फाइदा हुन्छ ?

कोभिडको मारमा परेका निजी क्षेत्रलाई केही सुविधा छैन् । एकातिर प्राधिकरण सिष्टममा बढी बिजुली भयो भन्छ । प्राधिकरणलाई बिजुली चाहिदैन भन्ने स्थिति छ । उत्ता, विद्युत विधेयक आएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र लाइसेन्स दिन्छु भनिरहेकाे छ।

अर्काेतिर, राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता क्षेत्रबाट निकाली दिएर लगानी नहुने स्थिति थियो । यो स्थिति २०७७ को साउन महिनासम्म थियो । कोभिडको बीचमा राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर आएपछि लगानीयोग्य क्षेत्र भनेर नीति ल्याउनु भयो । त्यसपछि यो क्षेत्रमा पुनः रकम आउन थाल्यो । अहिले यो क्षेत्रमा बैंकले लगानी गर्नुपर्छ भनेर बाध्यात्मक स्थिति आएको छ ।

पछिल्लो समय रुग्ण आयोजनालाई सावाँ र ब्याज तिर्न कठिन भएपछि फेरी पुनरकर्जाको नीति आएको छ । यो कार्यान्वयन हुने क्रममा छ । यति आयो भने केही बिग्रेका कुराहरुलाई पुन निर्माण गरेर हामी फेरी अगाडि बढन सक्छौं ।

हामी २/३ कुराले पछाडि परेका छौं । विद्युत विधेयक संसदमा गएको पनि एक वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । त्यसको अत्तोपत्तो छैन् । त्यो नहुँदा नयाँ बजार खोज्ने कुरामा पछाडि परेका छौं । विद्युत उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन, उत्पादित विद्युत बिक्री गर्नका लागि बजार खोज्नु पर्ने हुन्छ ।

बिजुली भनेको उपभोग्य बस्तु हो । यसलाई उपभोग गर्न सकिएन भने खेर जान्छ । उत्पादित बिजुलीलाई न ‘सो’ गरेर न त संचित गरेर नै राख्न सकिन्छ । उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन्, खपत पनि गर्नु पर्छ । यसमा हामी पछाडि परेका छौं ।

अर्को कुरा, ‘सिष्टम’ कसरी चल्ने भन्ने कुरामा पनि हामी प्रष्ट छैनौं । अहिले विद्युत उत्पादन कम्पनी, ग्रिड कम्पनी र विद्युत व्यापार कम्पनी छन् । अहिले यी सबै ओझेलमा परेका छन् । यदी हामी अन्तरदेशिय व्यापार गर्ने हो भने प्राधिकरण मातहत नै बनाउने हो भने यी कम्पनी किन बनाउनु पर्यो । हैन भने यी अरु कम्पनीलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ ।

त्यसैगरी, बिजुली उत्पादन, वितरण र प्रसारण लाइन बनाउने काम संघीय संरचना अनुसार तीन वटै तहकै सरकारको जिम्मेवारी छ । प्राधिकरणले नै गर्ने हो भने त किन त्यसरी जिम्मेवारी दिनु पर्यो र ।
विद्युत विधेयक नआउदा हामी पछाडि परेका छौं । यी कुरा मिलाउने गरी विद्युत विधेयक आउनु जरुरी छ । अर्को कुरा हाम्रा पुराना कुरा सल्टेका छैनन् ।

हामी २० वर्षदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । वन, वातावरण, स्थानिय कुरा, प्रसारण लाइनका समस्या छन् । यी समस्या समाधान गर्ने तर्फ हामी गइरहेका छैनौं । आयोजनाको लाइसेन्स लियो, वन क्षेत्र भित्रपर्छ । वनको समस्या समाधान गर्न २/३ वर्ष लाग्छ । यस्ता समस्यालाई एकीकृत रुपमा समाधान गर्नु पर्छ । समस्या समाधान गर्न सरकार लागेको देखिदैन् । वैदेशिक लगानी ल्याउने भन्छौं । विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) डलरमा नगर्ने भएपछि बैदेशिक लगानी आउँछ कसरी ? आएको लगानीलाई हामीले सुरक्षा दिन नसक्ने ।

कोरियाले लगानी गर्छु भनेर पिपिए पनि गर्यो । डलरमा रकम लान खोल्यो, तर ‘हेजिङ’ सुविधा हामीले दिन सकेनौ । यस्ता कुरामा कानुनी रुपबाट अगाडि बढन सकेको खण्डमा मात्र यो क्षेत्र अगाडि बढ्छ । देखिएका समस्या समाधान नगर्ने डर लाग्दो स्थिति देखिएको छ ।

पछिल्लो समय रुग्ण आयोजना जुन बैंकले लिलामीगर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तिनीहरुको उत्थान कसरी र कसले गर्ने भन्ने कुरा पनि छ नि ?

यो ठूलो समस्या हो । ती चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेका आयोजना के कति कारणले पुगे भनेर हेरिनुपर्छ र वर्गिकरण गरिनु पर्छ ।

ती आयोजना कतिपय आफ्नै अर्थात व्यवस्थापनका कारणले रुग्ण भएका होलान् । नेशनल हाईड्रो पावरकै कुरा गर्ने हो भने १७/१८ वर्ष एक पैसा पनि लाभांश दिन सकेन् । यसलाई पनि रुग्ण आयोजना नै भन्नु पर्यो । यो आफ्नै आन्तरिक कारणले रुग्ण भएको हो, सकारी कारणले होइन् ।

आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भइरहेको थियो । खोलामा पानी र प्रसारण लाइन पनि थियो । सबै थियो । तर आन्तरिक कारणले एक हिसाबले रुग्ण भयो । यो रुग्ण कसैले गरिदिएको होइन् । केही आयोजना प्रसारण लाइन नभएका कारणले रुग्ण भएका होलान । कोही प्रसारण लाइनको क्षमता कम भएका कारणले रुग्ण भएका होलान । कुनै खोलामा पानी सुकेका कारणले रुग्ण भएका होलान । कुनै बैंकको ब्याजदर उत्तारचढाव भएका कारणले रुग्ण भएका होलान । यी सबै कारणले आयोजनाहरु समस्याग्रस्त भए ।

पहिले त करिव ८५ मेगावाट क्षमताका यी आयोजनाहरुलाई बचाउने उपाय निकाल्नु पर्छ । यी आयोजनाहरुलाई जसरी पनि उद्दार गरिनु पर्छ । कसरी उद्दार गर्ने एउटा पाटो होला । तर जसरी भएपनि उद्दार गरिनु पर्छ । त्यसरी उद्दार गरिएन भने बैकिङ क्षेत्र प्रभावित हुन्छ । त्यसका लागि करिव ६० अर्ब रुपैयाँ ‘प्रोभिजनिङ’ गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यति ठूलो रकम ‘प्रोभिजनिङ’ गर्ने क्षमता बैंकिङ सेक्टरसँग छैन् ।

तपाईले नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी (एनएचपीसी)को कुरा कोल्टाउनु भयो । यो कम्पनीले कति वर्षदेखि लाभांश दिएको छैन् र कहिलेदेखि लाभांश पाउँछन् त ?

यो कम्पनीको लगानीकर्ताले १७/१८ वर्षदेखि लाभांश पाएका छैनन् । एनएचपीसीले अर्को वर्ष लाभांश दिन्छ ।

निश्चित हो ?

निश्चित नै हो । अर्को वर्ष लाभांश दिन्छौं । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा लाभांश वितरण गछौं ।

अहिलेसम्म लाभाशं वितरण गर्न नसक्नुको कारण के हो ?

अहिलेसम्म लाभांश खुवाउन नसक्नुको कारण के हो भने यसले लगानी गरेको तल्लो इन्द्रावती आयोजनालाई ‘प्रोभिजनिङ’ गरेकाले हो । अब त्यो लाइसेन्स दिन लाग्यो । त्यो लाइसेन्स लिएपछि जति प्रोभिजनिङ भएको थियो, त्यो त ‘राइट ब्याक’ हुन्छ । एकैचोटी ६० करोड रुपैयाँ नयाँ पूँजी सिर्जना हुन्छ । त्यो ‘पोजेटिभ रिजर्भ’ हो । आज हाम्रो खातामा ३०/३५ करोडको ‘नेगेटिभ रिर्जभ’ छ । त्यो ६० करोडको पोजेटिभ रिजर्भ आउँदा त २५ करोडको पोजेटिभ रिर्जभ हुन आउछ । नगद दिन नसकौंला तर बोनस शेयर त हामी दिन सक्छौं ।

के काे आधारमा यहाँ यति धेरै विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

एनएचपीसी ‘प्रोफिटेवल’ कम्पनी हो । यसले भएको पैसा बिभिन्न ठाउँमा लगानी गरेको छ । त्यो लगानीमा एउटाको लाइसेन्स गएका कारणले प्रोभिजनिङ भयो । तर लाइसेन्स आउने स्थिति आयो । सरकारले विट गर्यो । हाम्रो सबैभन्दा पोसिविलिटी विटमा छ । सरकारले १/२ दिनमा नै लाइसेन्स लिन आउ भनेर हामीलाई आब्हान गर्छ । त्यसपछि हामीले १, डेढ महिनामा लाइसेन्स पाउछौं । लाइसेन्स पाउदा वित्तीकै हाम्रो त्यो प्राभिजनिङ थियो त्यो त हट्छ । त्यो हटेपछि त पोजेटिभ रिजर्भमा आयो नि त ।

त्यो कम्पनीको पुरानो नबिल बैंकको ऋण थियो । त्यो के भयो नि ?

‘अलमोष्ट’ सबै तिर्यो । अब २/३ करोड मात्र छ ।

समस्याग्रस्त आयोजनाको उद्दार कसरी गर्ने भन्ने सवाल टडकारो रुपमा खडा भएको छ । कसरी गर्नु ठिक होला ?

राष्ट्र बैंकले ‘रिफाइनान्सिङ’ गर्ने भनेको छ । त्यसले पनि एक तरिकाले उद्दार गर्ने नै भयो । ब्याज उतार चढावका कारणले जुन रुग्ण भएका थिए, तिनलाई राष्ट्र बैंकको ‘रिफाइनान्सिङ’ गर्ने नीतिले केही राहत दिन्छ । त्यसैगरी आयोजना बने तर प्रसारण लाइन आएन ती पनि रुग्ण भए । त्यसको मार खानीखोलाले अहिले भोग्दै आएको छ । ३ वर्ष भयाे प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाइ दिएको छैन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो । सरकारले त्यसको जिम्मा लिनु पर्यो ।

कतिपय ठाउँमा आयोजना छ, प्रसारण लाइन पनि छ । तर दिनमा १० पटक एक, डेढ घन्टाका दरले ट्रिपिङ हुन्छ । अब उसले कहिले बत्ती उत्पादन गरेर दिने ? त्यो पनि सम्बोधन गरि दिनुपर्छ ।

यसैगरी कतिपय खोलामा पानी नै सुक्यौ होला भनेपछि उसको पीपीए रिन्यू गरेर उसले पेनान्टी तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरि दिनु पर्ने हुन सक्छ । खोलामा पानी नभएको अवस्थामा जीवनभर तैले पेनाल्टी तिर्नुपर्छ भन्ने स्थिति आउनु भएन ।

समस्यामा परेका आयोजनालाई सिध्याउने नियत लिनु भन्दा पनि उद्दार कसरी गर्ने भन्नेतिर जानुपर्छ । आयोजना बिग्रदा देशको आर्थिक क्षेत्र नै तहसनहस हुन्छ । आर्थिक क्षेत्रलाई बचाउन पनि यी आयोजनाहरुको उद्दार गर्नु पर्छ ।

एक समय हाइड्रो पावरको शेयर भनेपछि नाक खुम्चाउनु पर्ने अवस्था थियो । एक सयमा किनेको शेयर ५० रुपैयाँसम्म आएका थिए । अहिले शेयर बजार बढेका कारण लगानीकर्ताले केही राहत महशुस गरेका छन् । बास्तवमा यस्तो स्थिति कसका कारणले आएको हो ?

राम्रो छउन्जेल सबैले ‘क्रेडिट’ लिएकै हुन् । कसैले दोष कसैलाई लगाएनन् । बीचमा केही समय शेयर मूल्य घट्यो । त्यसबेला एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरे । अहिले शेयर बजार बढेको छ, सबै यसमा मोहित भएका छन् । यो सेक्टर ठिक छ कि छैन भन्ने कुरामा शेयर मार्केट राम्रो ‘इन्डिकेटर’ होइन कि जस्तो मलाई लाग्छ । बजार बढ्दा राम्रो भन्ने घट्दा यो सेक्टर नै नराम्रो भन्ने स्थिति छ ।

हाइड्रोपावर सेक्टरमा कसरी लगानी जुटाउने, लगानी जुटाउँदा सर्वसाधारणको सुरक्षा के हुनुपर्छ  भन्ने बुझ्नु पर्छ । पहिलो समस्या त लगानी गर्ने मानिसले नबुझी ह्ववात्तै गएर लगानी गर्ने होइन ।

एउटा आयोजनाको विवरणपत्रमा ७/८ वर्ष केही पनि दिन सक्दैन भनेर लेखिराखेको छुन्छ । त्यही पनि शेयर चाँहि मारामार किनिरहेका हुन्छन् । आउँदै भन्ने त पहिले नै थाहा थियो । त्यसैले किन्ने मानिसले पनि सोच बिचार गरेर किन्न योग्य छ कि छैन् भनेर हुर्नुपर्छ ।

तर अहिलेको स्थितिमा पनि हाइड्रोपावर लगानीयोग्य क्षेत्र नै हो । तर, सस्तो ब्याजदरमा ६/७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाइराखिएको छ । लगानीका अन्य क्षेत्र छैनन् । त्यसैले हाइड्रोपावरमा नै लगानी गरिदिउ भन्ने बानी व्यवहार ठिक होइन् ।

सस्तोमा पाएको ऋण लगानी गरेर १०/१२ प्रतिशत आइहाल्छ भनेर हाइड्रोपावरमा हालिदिउ भन्ने बानी ठिक होइन् ।

बिभिन्न कारणले आयोजना बिग्रेका छन् । कोही म्यानेजमेन्टका कारणले, कतै भनेजति खोलामा पानी नभएका कारणले, कतै प्रसारण लाइन नभएका कारणले आयोजना बिग्रिएका छन् ।

लगानी गर्नेले पनि खोलामा पानी छ कि छैन्, आयोजना चलाउने मानिसको योग्यता के छ ? व्यवस्थापन टिम कस्तो छ ? प्रसारण लाइन ठिक छ कि छैन ? यी सबै हेर्नु पर्छ । बैंकले पनि लगानी गर्न दवाव आउदा बित्तीकै जुन पायो त्यही आयोजनामा लगानी गर्ने होइन् । सबैको जिम्मेवारीको कुरा हो । जो हामी यो सेक्टरमा लागेका छौ । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो ।
अनुशासनमा बस्ने, राम्रो आयोजना छान्ने, राम्रो विवरण उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी हाम्रो जिम्मेवारी हो ।

आयोजनाका प्रवद्र्धकहरु नै अनुभवी नभएर वा आयोजनाका प्रवद्र्धक नै अनुशासित नभएका कारण यो सेक्टरमा बेथिति आएको भन्ने गरिन्छ । सत्य हाे नि ?

अहिले प्रवद्र्धकहरुमा पनि अलिकति परिपक्वता आएको छ । संसारमा कोही पनि निजी क्षेत्रले आफैले आफैलाई नियमन गर्दैनन् । निजी क्षेत्रको गुण हो । निजी क्षेत्र सकेसम्म स्वतन्त्र रहन चाहान्छ । सकेसम्म कम नियम कानुन भए निजी क्षेत्र खुशी हुन्छ ।

निजी क्षेत्र आएको २० वर्षमा दुई तीन कुरा भए । एउटा त बैंक अलिकति चनाखो भए । हाइड्रो पावरमा ऋण प्रवाह गर्दा चनाखो हुनुपर्छ है भन्ने मानिस पनि बैंकमा आए । बैंकबाट पनि केही हदसम्म नियन्त्रण भएको छ । प्राधिकरणले पनि आफ्नो सिष्टममा सबैलाई ल्याउन थालेको छ ।

कतिपयले पहिलो आयोजनामा हात हाले, पोल्यो अर्थात डड्यो पनि हात । त्यसपछि उनीहरु सजग भए । केही हदसम्म प्राविधिकहरुमा परिपक्वता आएको छ । खोलामा पानी कसरी नाप्ने, पानीको गेजिङ कसरी गर्ने, डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि अनुभव भयो ।

मुख्य कुरा नियत हो । जे पनि गर्न पनि सक्छौ भन्ने भान बोकेर हिड्यो भने त्यो मानिस काम लाग्दैन्, बिकृति ल्याउन सक्छ ।

अहिले बैंक, सरकार र विभागले पनि कडाइ गर्दै गएको छ । २० वर्षअघिसम्म ३५ सय रुपैयाँमा एउटा लाइसेन्स पाउथ्यो । आज १० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाको ३० लाख भन्दा बढी तिर्नु पर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्ष प्रगति गर्न सकेनन भने लाइसेन्स जान्छ भनेर पनि ३० लाखको डरले पनि कि काम गर्छ कि छोड्छ । त्यो एउटा नियमन गर्ने तरिका हो । त्यो हिसाबले पनि परिपक्वता आएको छ ।

एनएपपीसीमा मेनेजमेन्टको भयंकर समस्या थियो । के छ अहिले ?

नेशनल हाइड्रोको सबै विवाद समाधान भइसकेका छन् । त्यसपछि २ वटा चुनाव गरेर अगाडि आइसक्यौ । अब पुराना कुरा त सकिनै सके । अब मेनेजमेन्टको विवादको कुरा नै भएन । मुद्धा पनि सबै सेटल भइसके । त्यसैले मेनेजमेन्टको कुरा होइन एनएचपीसीको खाली कुरा के हो भने भने तल्लो इन्द्राबत्तीको लाइसेन्स आउनु पर्छ । तल्लो इन्द्रावतीको लाइसेन्स आएपछि ब्यालेन्टसिटमा भएको प्रोभिजन हट्नु पर्छ । त्यो हट्ने वित्तीकै पुरानो विकारहरु अन्त्य हुन्छ ।

तल्लो इन्द्रावतीको आइपीओ आउछ त ?

तल्लो इन्द्रावतीको लाइसेन्स एनएचपीसीको नाममा आउँछ । त्यसलाई पछि छुट्टै कम्पनी बनाएर आइपीओ जारी गर्न पनि सकिन्छ । तर अहिलेलाई एनएचपीसीको मातहतमा आउँछ ।

एनएचपीसी एक हिसाबले राम्रो छ । ६७ प्रतिशत शेयर भएको तल्लो इरखुवाको ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ भइसक्यो । हामीले सुरुमा नै झन्डै ९०० मिटर खनिसकेका छौं । ‘कन्ट्राक्टर मोविलाईज’ गरिसक्यो भनेपछि त्यो आयोजना अगाडि बढ्छ । तल्लो इन्द्रावतीको लाइसेन्स आउछ । त्यसैले एनएचपीसीको सबै कुराहरु लाइनमा आएको छ ।

अब एनएचपीसी सरकारलाई हस्तान्त्रण गर्न कति वर्ष बाँकी छ ?

५० वर्षको लाइसेन्स हो । १७ वर्ष विति सक्यो । अझै २७ वर्ष बाँकी छ ।

१७ बर्ष रित्ताे हात भएका लगानीकर्ताले अबकाे बाँकी समयमा क्षतिपूर्ति हुनेगरी  लाभांश पाउछन् त ?

हाइड्रोपावरमा आम्दानी निश्चित छ । खर्च बढ्दो क्रममा हुन्छ । १५ वर्षमा रोयल्टी ५ गुणा बढी, करमा २० प्रतिशत तिर्नु पर्छ । आयोजना दिनप्रति दिन बुढाे हुँदै जान्छन् । सुरुको १५ वर्षमा नाफा गरेनौ भने पछि अप्ठयाराे हुने रहेछ ।

एनएचपीसीका पाइप लाइनमा भएका आयोजना निर्माण भएसँगै त्यसबाट हुने आम्दानीले लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्ने हो । अहिले अएनएचपीसीका तीन आयोजना भए ।

अहिलेसम्मको क्षतिपूर्ति लगानीकर्तालाई पूर्ति गर्न सक्छाै सक्दैनौ त्यो भने अर्कै कुरा हो । १७ वर्ष अगाडि जग्गामा लगाएको भए अहिले कति पुग्थ्यो, हाइड्रोमा लगानी गरेकाले यति भयो भन्ने पनि गरिन्छ । अहिले त्यो तुलना गर्नु राम्रो कुरा होइन् । तर, एनएचपीसीका अन्य आयोजना हुन्छन् । त्यसैले कम्पनी स्वस्थ्य रहन्छ ।

चाइनिज पिन्सन कम्पनीलाई दिएको रकम डुवेकाे अवस्था हाे कि फिर्ता भयाे ?

तल्लो इन्द्रवतीमा पिन्सनको ३९ करोड जति ‘एडभान्स’ दिएर काम गराएको हो । उसले २ किलो मिटर जति सुरुङ खनेको छ । त्यो २ किलो मिटर खने वापतको रकम लगेको हो । भागेको होइन् । कर सहितको विल भुक्तानी नभएकाले बुकमा एडभान्स देखिएको हो ।

एनएचपीसीका भावी योजना इरखुवा र तल्लो इन्द्रावती बनाउन लगानी जुट्यो त ?

इरखुवा, तल्लो इन्द्रावती बाहेक कास्कीमा एउटा आयोजना अध्ययन गर्दै छौं । त्यो आयोजना बनाउन सजिलो भने देखिएको छैन् ।

इरखुवामा ६७ प्रतिशत शेयर एनएचपीसीले होल्ड गरेको छ । ३०/४० जना शेयर होल्डर आएर लगानी गरेका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकले १७२ करोड लगानी गर्ने गरी ऋण स्वीकृत भएर फाइनान्सियल क्लोज भइसकेको छ । १४ मेगावाटको आयोजना हो । त्यसमा समस्या छैन् ।

तल्लो इन्द्रावतीको २ वर्षपछि लगानी सुरु हुन्छ । त्यो आयोजना एनएचपीसीको आफ्नै ‘रेभेन्यू’ बाट पनि निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसलाई ५०/६० करोड चाहिएला । त्यसमा १०/१२ करोड हामीले इक्युटि हाल्छौं । ४० करोड जति बैंकले लगानी गर्न पनि समस्या छैन् ।

एनएचपीसीको नयाँ नेतृत्वमा तपाई नेतृत्वको टिम आएको छ । एनएचपीसीको विगतको १७ वर्षलाई कसरी मूल्यांकन गर्नु भएको छ ?

हामीले राम्रो कामलाई राम्रो र नराम्रो कामका लागि नराम्रो नै भन्नु पर्छ । आयोजना चाँहि राम्रै बनाएका रहेछन् । ७.५ मेगावाटको आयोजना चैतमा पनि ४० प्रतिशत बिजुली उत्पादन गर्छ । अन्य निजी क्षेत्रका आयोजनाले १०/१५ प्रतिशत मात्र बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन् ।

आयोजनाले २५/२६ किलोमिटर प्रसारणलाइन मेलम्ची नगरपालिकादेखि पाँचखालसम्म बनाएको छ । डेडिकेटेड प्रसारण लाइन छ । त्यत्रो भूकम्पमा पनि यसका भौतिक संरचना केही भएनन् । वाँध, सुरुङ, पावर हाउसमा कुनै क्षति पुगेन । यस आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नै आर्थिक अनुशासन नभएको हो ।

आयोजनाको लागत त्यति लाग्नु पर्ने, साँवा, ब्याज नतिर्ने, सरकारको राजश्व नतिर्ने, कर नतिरेका कारण बिग्रेको रहेछ । हाम्रो नयाँ टिम आएपछि आयोजनालाई ‘अप ग्रेड’ गरेका हौं । १६/१७ करोडको ‘रेभेन्यू’ बाट अहिले २०/२१ करोड पुर्याएका छौं ।

आयोजनालाई आकास नै झनै गरी त्यस्तो केही गरेको त होइन । तर आर्थिक अनुशासनमा हामी पारदर्शी छौं ।

 

 

 

 

 

comments powered by Disqus

घोषणापत्र थमाउँदै एमालेका नेताले अर्थमन्त्रीलाई भने,‘यसैलाई मूलमन्त्र ठानेर बजेट ल्याउनुस’

Apr 18, 2021 05:59 PM

अर्थमन्त्रालय बजेट तर्जुमाका लागि जुटिरहेका बेला सरोकारबालाहरुले दिएका सुझावको ‘चाङ’ लागेको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना नै निकालेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव दिन आब्हान गरेपछि सरोकारवालाले दिएको सुझावको चाङ नै लागेको हो ।