रु रु जलविद्युतको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन

Apr 06, 2021 06:36 AM Merolagani

रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडले चैत २० गतेदेखि सर्वसाधारणमा निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको प्राथमिक शेयर अर्थात आईपीओका लागि आवेदन दिने आज (चैत २४ गते) अन्तिम दिन रहेको छ।

बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटलको अनुसार सोमबार साँझसम्ममा कम्पनीको आईपीओमा १३ लाख ८ हजार ९८५ जना आवेदकबाट १ करोड ८७ लाख ६५ हजार ६०० कित्ता शेयर खरिदको लागि आवेदन परेको छ। जुन कम्पनीले सर्वसाधारणमा बिक्रीमा ल्याएको आइपीओको ४९.४९ गुणा धेरै हो।

कम्पनीले प्रतिशेयर १०० अंकित मूल्यमा २० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी कुल १२० रुपैयाँमा ४ लाख ७ हजार ७०६ कित्ता शेयर निष्काशन गरेको हो।

निष्काशन गरिएको कुल शेयरमध्ये २ प्रतिशत अर्थात ८ हजार १५४ कित्ता शेयर कर्मचारीहरुलाई र ५ प्रतिशत अर्थात २० हजार ३८५ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले बाँकी ३ लाख ७९ हजार १६७ कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
सो आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा कम्पनीलाई इक्रा नेपालले इक्रा एनपी आइआर त्रिपल बी रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले समयमा नै वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम रुपमा सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ।

कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। कम्पनीको आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्।

हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३२ करोड ६१ लाख ६४ हजार ४०० रुपैयाँ रहेको छ। स्थानिय बासिन्दा तथा सर्वसाधारणमा आईपीओ बिक्री गरेपश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४० करोड ७७ लाख ५ हजार ५०० रुपैयाँ पुग्नेछ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।