सुवास निरौला

लकडाउन यता समय प्रविधिमैत्री हुँदै गएको छ। लकडाउनले मानिसलाई प्रविधिमैत्री बन्न बाध्य बनाएको छ। समस्याका बीच मानिसहरूले प्रविधिको विकल्प नपाएपछि उनीहरू प्रविधिमा जान बाध्य भएका हुन्।

भुक्तानी कारोबार, शिक्षा र शेयर कारोबारमा सबैभन्दा बढी प्रविधिको प्रयोग बढेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार लकडाउन यता भुक्तानी प्रयोजनको लागि प्रविधिको प्रयोग उल्लेख्य बढेको छ भने शिक्षा प्रविधिको प्रयोग शतप्रतिशत देखिएकाे छ। उता शेयर बजारमा अनलाइन प्रयोगकर्ता दैनिक बढ्दो क्रममा छन्।

सर्वसाधारणको प्रयोग र आकर्षण आक्रामक रुपमा बढ्दै गर्दा त्यसको सेवा प्रवाहमा सरोकारवाला उदासीन हुँदा सर्वसाधारण भने चुस्त प्रविधिको प्रयोगबाट वञ्चित हुँदै गएका छन्। सेवा दिनुपर्ने निकायभन्दा सेवा लिने सर्वसाधारण दैनिक रुपमा प्रविधिमा अभ्यस्त हुँदै जाँदा सेवा दिनुपर्ने निकायका अधिकारीहरू नै प्रविधि प्रति जानकार नहुँदा दैनिक समस्या बढ्दै गएको बुझिएको छ। 

भुक्तानी प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर आफै हाट बजार, चिया पसलमा गएर भुक्तानीका लागि क्युआर कोड प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहित गर्ने अभियानमा छन्। जसको परिणाम तथ्याङ्कले समेत पुष्टि गर्दै लगेको छ। उता, केन्द्रीय बैंक नै त्यसमा लागि परेपछि सेवा प्रवाहमा दैनिक चुस्तता देखिन थालेको छ। 

तर, यता शेयर कारोबारमा भने सेवा प्रवाह गर्नेभन्दा सेवा लिने दैनिक बढिरहेका छन्। केन्द्रीय बैंकले प्रोत्साहन गर्दै अघि बढेको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने शेयर बजार विकासको जिम्मेवारी बोकेका निकायका अगुवा भने निकम्मा साबित हुँदै गएका छन्। उनीहरूले प्रविधिको लागि कुनै कसरत गरेको देखिँदैन। यसको पुष्टि नयाँ टिएमएस (ट्रेड म्यानेजमेन्ट) जडान गर्ने विषयले गर्छ।

लामो समयदेखि शेयर बजारमा कारोबार गर्ने सर्वसाधारण लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा हालको टिएमएस सिस्टमले भरपर्दो काम नगरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। बेला बेलामा कारोबार नहुने, कहिले राखेको नदेखिने, कहिले बिक्री आदेश दाखिला नहुने, कहिलेकाहीँ दोहोरो दाखिला हुने, कारोबार भए दोहोरै कारोबार भइदिने, कहिले घण्टौ टिएमएस नचल्नेलगायतका समस्या छन्। यी समस्या  बोर्डलाई जानकारी नभएको होइन। नेप्से पनि यस विषयमा झन् बढी जानकार छ।

समस्या दुबैलाई थाहा छ। तर, दुवै निकायले समस्या समाधानमा भने अहिलेसम्म कुनै गम्भीर कदम उठाएका छैनन्। वास्तविक रुपमा दुवै निकायले एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने बाहेक विकल्पमा कुनै छलफल समेत गरेका छैनन्।

बारम्बार समस्या दिने टिएमएसको बदलामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चलेको टिएमएस राख्न ब्रोकर कम्पनी तयार छन्। उनीहरूले ल्याएको टिएमएसलाई नेप्सेको म्यचिङ इन्जिनसम्म जोड्न दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न कुनै समस्या नरहेको धितोपत्र बोर्डको भनाई छ। अहिले जसरी टिएमएस जोडिएको छ। त्यति विधि मार्फत नयाँ टिएमएस जोडिदिन कुनै समस्या नरहेको धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना बताउँछन्।

तर नेपाल स्टक एक्सचेन्जले भने बोर्ड अध्यक्षले भने जस्तो सजिलो नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ। "अहिलेको टिएमएस हाम्रो आफ्नै हो। यसमा कुनै समस्या आए त्यसको जबाफदेहिता हाम्रै हुन्छ। तर नयाँ टिएमएस नयाँ कम्पनीको हुन्छ। म्यचिङ इन्जिनमा सोझै जोड्न दिँदा भोलि कुनै समस्या आए त्यसको जबाफदेहिता कसको हुने? त्यसैले कुनै कानुनी आधार बिना बोर्ड अध्यक्षले भने जस्तै गरी सजिलै नयाँ टिएएमस जडान गर्न दिन सकिँदैन," नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले मेरोलगानीसँग भने।

यही कानूनी आधार खोज्न भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्जले आफ्नो डाटा र ब्रोकर कम्पनीलाई टिएमएस जडान गर्न दिने विषयमा कार्यविधि नै बनाएर बाेर्ड पठाएकाे थियो। तर उक्त कार्यविधि बोर्डले पुन: नेप्सेमै फर्काइदिएको स्थिति छ।

बोर्डले कानुनी आधारको लागि नियमावलीमै व्यवस्था हुनुपर्ने र उक्त नियमावलीमा टेकेर मात्रै विनियमावली वा कर्यविधिहरु स्वीकृत गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। सोही कारण बोर्डले कार्यविधिमा राख्नु पर्ने विषय कार्यविधिमा र नियमावलीमा राख्नु पर्ने विषय नियमावलीमा राखी पठाउन निर्देशन दिइएको ढुङ्गानाको भनाई छ।

सोही निर्देशन बमोजिम नेप्सेले नियमावली तयार गर्दै गरेको र त्यसलाई बोर्डले भने अनुरुप नै ड्राफ्ट गर्न शुरु गरेको जनाएको छ। तर कति समयमा ड्राफ्ट सकिन्छ त्यस आधारमा बोर्ड पठाउने निर्णय हुने नेप्सेका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ।

नेप्सेले ड्राफ्ट बनाउनै कति समय लगाउँछ भन्ने यकिन छैन। उसले पठाएको ड्राफ्टमा बोर्डले के प्रतिक्रिया जनाउँछ त्यसको पनि ठेगान छैन। 

साँच्चै बजारको विकासका लागि यसको आवश्यकता छ। यसले शेयर कारोबार थप सहज बनाउँछ। यसले लगानीकर्तालाई सुविधा हुन्छ भन्ने काेणबाट बोर्डले नसोचेकै कारण यस्तो अवस्थामा आएको बुझिएको छ।

बोर्ड र नेप्से बीच लफडाको मुख्य कारण आर्थिक लेनदेन र जुगाँको लडाइ देखिएको छ। उक्त नयाँ प्रविधि भित्र्याउने अनुमति दिँदै गर्दा कसले कति कमिसन कताबाट हात पार्ने र आफ्नो भागमा पर्ने नपर्ने बीच उनीहरू एक आपसमा लडिरहेको बोर्ड उच्च स्रोतको भनाइ छ। "विकासको विषय मात्रै भनेर हुँदैन। आर्थिक कुरा नमिलेसम्म सरकारी काम हुँदैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ। बजारको विकास हुँदै गर्दा आर्थिक रुपमा व्यक्तिगत विकास नभई नयाँ कुरा कार्यान्वयनमा आउन मुस्किलै हुन्छ," स्रोतले भन्यो।