Thu, Sep 17, 2026
बीमा समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बीमा क्षेत्रको पहूँचमा विस्तार हुने गरी ल्याउनु पर्ने सुझाव पेश गरेको छ । बजेटको तयारीमा रहेका सरकारलाई समितिले बीमा क्षेत्रको पहूँचमा विस्तार हुने बजेट ल्याउनु पर्ने प्रमुख एजेण्डा सहित सुझाव पेश गरेको हो ।
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्या प्रसाद शिलवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बीमा क्षेत्रको पहूँच विस्तारका लागी सुझाव दिएको बताए । उनले भने, ‘कृषि तथा लघु बीमामा थप सहुलियत माग गर्दै हाल पाउदै आईरहेको बीमाशुल्क अनुदानलाई निरन्तरता दिद सुझाव पेश गरेका छौं ।’ सरकारले हाल कृषि तथा लघु बीमा अन्तर्गत कुल बीमाशुल्कको ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिदै आइरहेको छ । यस्तै, समितिले जीवन बीमा गर्दा आयकरमा दिदै आएको कर छुटको सीमा पनि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । हाल २५ हजारसम्म पाउने गरेको त्यो सुविधा बढाएर ५० हजारसम्म पुर्याउनु पर्ने सुझाव दिएको अध्यक्ष शिलवालले मेरोलगानीलाई बताए । यसले जीवन बीमाको पहुँच विस्तारमा टेवा पुग्ने उनको भनाई छ । समितिले न्युनतम बीमा शुल्कमा सरकारी भवन तथा मठ मन्दिरहरुको पनि बीमा गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिएको छ । सबै सम्पतीहरु बीमा गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले सहजिकरण गर्न पनि समितिले सुझाव पेश गरेकाे उनले मेरोलगानीलाई जनाकारी गराए । नेपाल टेलिकमका सिम प्रयोगकर्ताले पनि अब एसएमएसबाटै शेयर बजारकाे जानकारी लिन सक्ने
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्या प्रसाद शिलवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बीमा क्षेत्रको पहूँच विस्तारका लागी सुझाव दिएको बताए । उनले भने, ‘कृषि तथा लघु बीमामा थप सहुलियत माग गर्दै हाल पाउदै आईरहेको बीमाशुल्क अनुदानलाई निरन्तरता दिद सुझाव पेश गरेका छौं ।’ सरकारले हाल कृषि तथा लघु बीमा अन्तर्गत कुल बीमाशुल्कको ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिदै आइरहेको छ ।
यस्तै, समितिले जीवन बीमा गर्दा आयकरमा दिदै आएको कर छुटको सीमा पनि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । हाल २५ हजारसम्म पाउने गरेको त्यो सुविधा बढाएर ५० हजारसम्म पुर्याउनु पर्ने सुझाव दिएको अध्यक्ष शिलवालले मेरोलगानीलाई बताए । यसले जीवन बीमाको पहुँच विस्तारमा टेवा पुग्ने उनको भनाई छ ।
समितिले न्युनतम बीमा शुल्कमा सरकारी भवन तथा मठ मन्दिरहरुको पनि बीमा गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिएको छ ।
सबै सम्पतीहरु बीमा गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले सहजिकरण गर्न पनि समितिले सुझाव पेश गरेकाे उनले मेरोलगानीलाई जनाकारी गराए ।
सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।
