सुधा देवकाेटा

काठमाडौंमा बसोवास गर्दै आएकी कास्कीकी सुनिता गुरुङ कोभिड—१९ को संक्रमण भएर निको भएको पनि करिव एक वर्ष भईसकेको छ। विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको कोरोनाबाट गुरुङ पनि उत्तिकै त्रसित थिइन्।

त्यसैबेला सरकारले महाविपती बीमा कार्यक्रम अन्तरगत कोरोना बीमा योजना ल्यायो। कोरोनाको कारण उत्पन्न त्रासदीपूर्ण अवस्थालाई केही न्यूनीकरण गर्नको लागि गुरुङले पनि स—परिवार सहित आफ्नाे कोरोना बीमा गरिन।

२०७७ सालमा विश्वमा कोरोना भाइरसको तीव्र सङ्क्रमण फैलिरहेकै बेला बीमा समितिले कोरोना बीमा योजना ल्याएको थियो। अरु मुलकहरुमा कोरोना भाईरस द्रुत रुपमा बढेको भएतापनि नेपालमा त्यसको प्रभाव खासै परेको थिएन।

त्यतिवेला सरकारले सबै नेपालीलाई कोरोना बीमा गर्नको लागि आह्वान गर्दै आएको थियो। विस्तारै नेपालमा पनि संक्रमितहरु सहित बीमा गर्ने नेपालीहरुको संख्या बढ्यो ।

गत असोज महिनामा गुरुङ पनि कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट अछुतो रहन सकिनन्। करिब १५ दिनको होम आइसोलेसनमा बसेपछि उनी कोरोनाबाट मुक्त भईन। मुक्त भएको भोलिपल्ट नै आफू बसोबास गर्दै आएको वडा कार्यालय पुगेर बीमा दाबी भुक्तानीको लागि सिफारिस पत्र गराईन । वडा कर्यालयको सिफरिस पाए लगत्तै कोरोना दाबी गरेकी गुरुङले अझैसम्म पनि भुक्तानी पाएकी छैनन्।

आफूले बीमा गरेको इन्स्योरेन्स कम्पनीमा फोन गर्दा आफूले निजी ल्याबबाट कोरोनाको परीक्षण गराएको कारण बीमा रकम प्राप्त ढिला भएको प्रतिक्रिया पाउने गरेको गुरुङ बताउँछिन्। कोरोना संक्रमण भएपछिको असैह्य पीडा हुदाँ रोग पहिचान भए मात्र पनि उपचार पाउने थिए भन्ने सोच गराएर सरकारद्धारा मान्यता प्राप्त निजी ल्याबबाट परिक्षण गराएको उनी बताउँछिन्। गुरूङ त हाेम आइसाेलेसनबाटै निकाे भइन तर नुवाकाेटका रविन तामाङ त असाेजमै १२ दिन अस्पताल नै बस्नु पर्याे । तामाङले पनि बीमा बापतकाे रकम पाएका छैनन् । कारण निजी ल्यावबाट गराएकाे पिसीआर परीक्षण। बडा कार्यालयले बकाइदा काेराेना पीडित भएकाे पूर्जा दिँदा पनि तामाङले झण्डै एक बर्षदेखि बीमा बापतकाे पैसा पाएका छैनन् । तामाङ अहिले आएर रकम पाउने कुरामा आशावादी छैनन्।

कोरोनाको कारणले दुखेको शारिरिक पीडा र त्राससहित विचलित भएको मनोभावनालाई कोरोना बीमाले समाल्न सक्ने अवस्था पटक्कै थिएन। तर विरामी परेर कयौँ दिन काम गर्न नपाउँदा भोग्नु परेको आर्थिक संकटलाई उक्त रकमले कही न्यूनीकरण हुन्छ कि भन्ने आशा उनमा थियो। दु:खमा केही भरथेग होला भन्ने आशयका साथ गरिएको बीमाको दाबी भुक्तानी एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी नपाउँदा आशा मरिसकेको गुरुङ बताउँछिन्।

बीमितसँग गरेको सम्झौता अनुसार बीमा कम्पनीहरुले दाबी वापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोनाबाट लाखौ नेपाली संक्रमित भएका छन्। गुरुङ र तामाङ संक्रमित भएर पनि भुक्तानी नपाउने प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन।

कोरोना बीमा सम्बन्धी नीति नै ल्याएर आम नागरिकहरुसँग बीमा शुल्क उठाई सकेकपछि रकम भुक्तानी गर्नलाई आनाकानी गर्नु सरासर ठगी भएको जानकारहरु बताउँछन्। नागरिकहरुसँग बीमा शुल्क: उठाईसके पनि दावी भुक्तानी उचित समय भित्रमा नै गरिसक्नु पर्ने उनीहरुको भनाई छ।

त्यसमा पनि सरकारी ल्याब र निजी ल्यावबाट परीक्षण गराउने संक्रमित माथि विभेद गरेको बुझिन्छ। सरकार मार्फत मान्यता प्राप्त ल्यावबाट परीक्षण गराउने संक्रमित विवरणलाई नै विश्वास नगर्नुले अर्को प्रश्न खडा गरेको छ। सरकारले आफैले दिएको मान्यता माथि विश्वास गर्न नसक्नुको कारण के ? सरकारी र निजी दुबै प्रकारका ल्यावबाट परिक्षण गराउदा संक्रमण पुष्टि भएका बिरामीहरुको पीडा असह्य नै थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअनुसार सात लाख ५५ हजार भन्दा बढी संक्रमण भईसकेका छन भने झण्डै ११ हजार जनले संक्रमण कै कारण ज्यान गुमाई सकेका छन्।

नेपाल बीमक संघको अनुसार हालसम्म १ लाख १४ हजार ६३३ वटा कोरोना बीमा दाबी वापत १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी दाबी परेको छ । कुल दाबी मध्ये ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरेको छ भने अझै ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

बीमा कम्पनीहरुले भने कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार सरकारको दायित्वमा पर्ने रकम अर्थमन्त्रालयले निकासा नगर्दा दाबी भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन्। सरकारको दायित्वमा पर्न आउने रकम निकासा नभएपछि भुक्तानी गर्न नसकिएको बीमा कम्पनीहरु पनि स्वीकार गर्छन्। सरकारको दायित्वमा रहेको रकम अर्थमन्त्रालयबाट निकासा नभएपछि दाबी भुक्तानी गर्न नसकिएको उनीहरुको दावी छ ।

सरकारबाट आश्वसन पाएकै भरमा यसअघि दायित्व भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको बीमा कम्पनीहरु बताउँछन्। अब सरकारले रकम निकासा नगरेसम्म भुक्तानी दिन सकिने अवस्थामा नरहेको कम्पनीहरुको भनाई छ। सरकारको आश्वसन पाएकै भरमा हामीले थप एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको बीमा कम्पनीहरुको दाबी छ।

साधारणतया सरकारी ल्यावबाट परिक्षण गराएका संक्रमितहरुले कारोेना भुक्तानी तुलनात्मक रुपमा छिटो पाएको बताएका छन्। नागरिकलाई सहज बनाउनको लागि मात्र निजी ल्याबलाई मान्यता दिएको बताइएता पनि निजी ल्याबबाट संक्रमण पुष्टि भएका संक्रमितहरुले बीमा पाउनै मुस्किल पर्ने गरेको हो।

सरकारले कुनै ल्याबबाट कुनै गैरकानुनी काम गरेको भए उक्त ल्यावलाई कानुन वमोजिमको सजाय हुनु आवश्यक छ। तर त्यसैको आधारमा निजी ल्याबबाट परिक्ष गराउने संक्रमीतको बीमा दाबीनै रोकी दिनुले सरकार विभेदकारी छ भने प्रष्ट बुझिन्छ।