यस अघि अर्थात शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका सञ्चार मन्त्री बनेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले काम गरेर देखाउने अवसर पाउँदा पनि सिन्को भाच्न सकेनन् । दूरसञ्चार क्षेत्रको सुधार, नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याउन नीतिगत सहजता, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई व्यवस्थित तथा सुधार र भद्रगोल नियामक निकाय दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई सपार्ने बिषयमा नवनियुत्त मन्त्रीका लागि मुख्य चुनौती हो ।
भागबन्डाको लागि पूर्ण कार्यकाल सक्न नपाउदै मन्त्री हेरफेर गर्ने प्रचलनले पनि सञ्चार मन्त्रालय र यस क्षेत्रको विकाससँगै नयाँ कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन् । पहिलो महिला सञ्चार मन्त्रीले मन्त्रालय कसरी हाक्छिन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।
दूरसञ्चारका अघिकांश परियोजना विवादास्पद
दूरसञ्चारका अघिकांश परियोजना तथा निमार्ण विवाद रहित छैनन् । खासगरी नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण नेपालको दुरसञ्चार परियोजना नियमन गर्ने निकाय हो । तर, प्राधिकरण नियमन तथा अनुगमन भन्दापनि ठेक्कापट्टा गर्ने कम्पनी जस्तै बनेको छ ।
नवनियुक्त मन्त्री शर्माले सबैभन्दा पहिला दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । अबौंका प्रोजेक्ट असक्षम कम्पनीलाई ठेक्का दिएर पटक पटक विवादित बन्दै आएको प्राधिकरण अनियमितताको अखडा नै बन्दै गएको छ ।
खासगरी सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको १० अर्ब रकम खर्चेर अघि बढाइएको प्रोजेक्ट अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क लथालिङ्ग अवस्थामा छन । सेटिङमा भएका ठेक्का प्रक्रिया र असक्षम कम्पनीलाई अबौंका प्रजेक्ट सुम्पिदा दुई बर्षमा सकिनु पर्ने आयोजना झन्डै दशक पुग्न लाग्दा ५० प्रतिशत काम सकिएको छैन ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रमुख निकाय दुरसञ्चार प्राधिकरणको भद्रगोल अवस्थाले दुरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि निमार्ण हुनुपर्ने पूर्वाधार अझै बन्ने अवस्था छैन । मन्त्रीले नै सेटिङका नियुक्ति दिने प्राधिकरणका कुनै पनि अध्यक्ष निर्विवादित छैनन् । ठूला परियोजनाका प्रोजेक्ट सञ्चार मन्त्रालयका निकाय अन्तर्गत हुने भएकाले पनि यो मन्त्रालयमा सबैका आखाँ जान्छ ।
सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजनाहरू मास प्रिन्टर, स्याटेलाइट, फोरजी, अप्टिकल फाइबर, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट नै हुन् । अर्कोतर्फ नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा ठूलो बेथितिको अखडा नै छ । नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा कुनै नीतिगत सुधार नै हुन सकेको छैन ।
पूर्वमन्त्री विवादित बनेको प्रोजेक्टपछि नियुक्त भएका कुनै पनि मन्त्रीले हिम्मत गरेका छैनन् । यी विग प्रोजेक्टमा विवादित नभई अघि बढ्नु पर्ने चुनौतिमा छिन मन्त्री रेखा शर्मा ।
टेलिकमलाई जोगाउदै व्यवस्थित गर्नुपर्ने बाध्यता
गत केहि महिना अघि पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया विवादित बन्यो । टेलिकम बाहिरका मान्छेलाई निर्देशिका संशोधन गरेरै नेपाल टेलिकमका एमडि सुनिल पौडेललाई नियुक्ति दिइयो ।
टेलिकम भित्रै सक्षम व्यक्ति हुँदा हुँदै बाहिरको व्यक्तिलाई जिम्मा दिइएको भन्दै चौतर्फी विवाद भयो । टेलिकम एमडि नियुक्ति प्रक्रिया पटक पटक विवादित बन्दै आएको छ ।
राजनीतिक पार्टी तथा मन्त्रीकै नजिकका व्यक्ति भर्ति गर्ने ठाउँ बनेको छ नेपाल टेलिकम । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम बर्सेनी कमजोर हुँदै गएको र आफ्नो बजार गुमाउदै गएको छ ।
नेपाल टेलिकमले अझै देशभर फोरजी प्रविधि पुर्याउन सकेको छैन । फोरजीमा अपेक्षा गरे अनुसारको आम्दानीसमेत टेलिकमले गर्न नसकेको सरोकारवालहरु बताउदै आएका छन ।
बर्सेनी नाफा तथा आम्दानी घट्दै गएको अवस्थामा फोरजी मार्फत टेलिकम उकास्ने योजना पनि असफल हुँदै गएको छ । नवनियुक्त सञ्चारमन्त्रीले नयाँ कार्य योजनाका साथ नेपाल टेलिकम अघि बढाउनु पर्ने अवस्था छन ।
नवनियुक्त सञ्चारमन्त्री शर्माले नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल टेलिकमले ठेक्का पाएको अप्टिकल फाइबरको काममा सुस्त गतिमा अघि बढाइरहेको छ ।
पछिल्लो समय फाइबर टुदी होम (एफटिटिएच) इन्टरनेट अन्य सेवाप्रदायकहरुले देशव्यापी गरिरहेका छन । तर, नेपाल टेलिकमका नयाँ एफटिटिएच जडान शुन्यमा झरेको छ भने भएका ग्राहक पनि अन्य कम्पनीमा सिफ्ट हुदै गएका छन ।
अन्य देशले फाइभजी परिक्षण सफल बनाएर व्यवसायीक रुपमा प्रयोग गर्न थालिसक्दा नेपालमा भने टेलिकमले फाइभजी अनुमति पाएर पनि परिक्षण गर्न असफल जस्तै बनेको छ । डेढ बर्ष अघि नै अनुमति पाएको भएपनि अहिलेसम्म कार्य योजना बनाउनै व्यस्त छ ।
पछिल्लो समय अझ विवादित बनेको विषय हो २० अर्ब नवीकरण दस्तुर । टेलिकम कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाएपछि प्रत्येक ५/५ वर्षमा आफ्नो अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल टेलिकम भित्रै पनि २० अर्ब नवीकरण दस्तुरको व्यवस्थाले टेलिकम धरासायी हुने भन्दै पटक–पटक आन्दोलन तथा विरोध समेत हुँदै आएको छ । नवनियुक्त सञ्चारमन्त्रीले यो व्यवस्था तथा दूरसञ्चार ऐन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
शक्तिका आडमा लाइसेन्स होल्ड गर्ने कम्पनी
नेपालमा पछिल्लो समय तीन ओटा मोबाइल सेवाप्रदायकले सेवा दिइरहेका छन । स्मार्ट टेलिकमले सेवा बढाउन नसक्दा टाट पल्टिने अवस्थामा रहदाँ नेपाल टेलिकम र एन्सेललेको मात्रै नेपाली दूरसञ्चार बजारमा एकाधिकार छ ।
नेपालमा तेस्रो दुरसञ्चार कम्पनी अवश्यक भएको भएपनि रोलआउटको चरणमा रहेको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनबाट बञ्चित गरिएको छ । अहिले नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा जरा गाडेर बसेको अर्को समस्या हो लाइसेन्स होल्ड हाल युनाइटेड टेलिकम,स्याटेलाइट टेलिकमले दिइएको फ्रिक्वेसी मात्रै ओगटेर लाइसेन्स होल्ड गरेर बसिरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ, सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता दस्तुर नै भुक्तानी गरेका छैनन् । अहिले लाइसेन्स होल्ड गरेर बसेका र नचलेका कम्पनीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बिषय मुख्य चुनौतीपूर्ण छ ।
लाइसेन्स तथा फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्ने कम्पनीले सरकारलाई अबौं रुपैयाँ नतिरी शक्तिको आडमा पन्छिएर बसेका छन । यस्तो अवस्थामा नियामक निकाय दुरसञ्चार प्राधिकरणले कारवाहिको लागि कुनै हस्तक्षपकारी भुमिका खेल्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको छ ।
नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणमा टेलिकम सेवाप्रदायक हाबी हुँदा तथा सरकारकै हस्तक्षपले दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै पनि काम कारबाही पूर्णरूपमा गर्न सकेको छैन ।
कहाँ पुग्यो आफ्नै स्याटलाइटको काम ?
पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रियाको लागि ठेक्का प्रक्रिया समेत अघि बढाएका थिए । तर, प्रिन्टिङ प्रेससँग स्याटेलाइटमा समेत तानिएपछि झन्डै ३५ अर्ब लागत बराबरको आफ्नै स्याटेलाइटको काम पेन्डिममा छन ।
प्राधिकरणले पटक पटक अन्तराष्ट्रिय कम्पनीसँग स्याटेलाइट राख्न आशयपत्र माग गरेपछि रद्द गर्दै आएको छ । स्याटेलाइटको चर्चा वषौंदेखि भए पनि मोडालिटी, बिजनेस मोडालिटिका विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । विगत पाँच वर्षदेखि मन्त्रालयमा अड्किएर बसेको फ्रिक्वेन्सी नीतिलाई पनि नवनियुक्त मन्त्रीले अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छन ।
यी लगायत नबनियुक्त मन्त्रीले नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासका लागि निजीक्षेत्रसँग समेत समन्वय गरेर अगाडि बढ्नपर्छ । त्यसैगरी सूचना विभागले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई अघि सारेको भएपनि यस बिषयमा सरकार आफै स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
सरोकारवाला तथा निजी क्षेत्रले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउदै आएका छन । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको बिषयमा समेत अवधारणा परिमार्जन अहिलेको आवश्यकता हो ।
