गत आर्थिक बर्ष २०७८/७९को सोहि अवधिमा एक हजार ७६ ओटा इलेक्ट्रिक गाडी नेपाल भित्रिएको थियो ।
पछिल्लो समय विश्वव्यापीरुपमा ई–मोबिलिटि प्राथमिकतामा पर्न थालेसँगै नेपालमा पनि अधिकांश गाडी बिक्रेता कम्पनीले विद्युतीय नयाँ प्रोडक्ट ल्याउन थालेका छन । यस अघि नै बजारमा आएका विद्युतीय गाडीमा माग धान्न विक्रेता कम्पनीलाई कठिन भइरहेको व्यवसायी बताउदै आएका छन ।
मागअनुसारको विद्युतिय गाडीको सप्लाई दिन नसक्दा अटो कम्पनीहरुले अहिले ग्राहकलाई बुकिङ गराउदै फर्काउने गरेका छन ।
नेपालमा व्यवसायीका अनुसार तीन हजार बढी विद्युतीय गाडीको माग रहेको छ । विश्वव्यापी रुपमै विद्युतीय गाडीको सप्लाई कम हुँदा नेपालमा समेत त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको विद्युतीय गाडी बिक्रेता कम्पनीले जनाएका छन ।
भन्सार विभागको तथ्याङक अनुसार गत पुस मसान्तसम्म नेपालमा झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय गाडी आयात भएका छन्।
जसमा सय किलोवाट कम क्षमता मोटर जडित चार अर्ब ७३ करोड बरारका १७ सय आठ ओटा गाडी नेपाल भित्रिएका छन । कम क्षमताका गाडी टाटाले सबैभन्दा बढी भित्र्याउने गरेको छ ।
त्यसैगरी सयदेखि दुई सय किलोवाट मोटर क्षमताका ३५ ओटा मात्रै इलेक्ट्रिक कार नेपालमा आयात भएको छ । सय किलोवाट माथिका एमजी, हुन्डाइ, बीवाईडी लगायतका गाडी नेपाल भित्र्याउने गरेका छन ।
दुई सयदेखि तीनसय किलोवाट मोटर क्षमताको विद्युतीय गाडी भने ६ ओटामात्रै आयात भएका छन ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा निवर्तमान शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ६० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क दर बढाएपछि ठूला मोटर क्षमताका विद्युतीय गाडी आयात ठप्प जस्तै छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले बढाएको विद्युतीय गाडीको करको बिषयमा चौतर्फि विरोध भएपनि हालसम्म घट्न सकेको छैन ।
विद्युतीय गाडीको कर बढाइएको भन्दै विरोध गरेका वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले समेत उक्त बढाइएको करको दर हेरफेर गर्न सकारात्मक देखिएको नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनका एक पदाधिकारीले बताए ।
ती पदाधिकरीले विद्युतीय गाडीमा बढेको करका बिषयमा छिट्टै नयाँ निर्णय हुने समेत बताएको जानकारी दिए ।
गत आइताबार मात्रै आटो व्यवसायीले अर्थमन्त्री पौडेलसँगको छलफलमा विद्युतीय गाडी आयातमा बढाइएको कारको बिषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कारको बिषयमा नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन समेत लबिङ गरिरहेको छ ।
