सर्वोच्चले संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ (१) को मर्म अनुकुल नदेखिएकोले माघ ११ गते देखि लागु हुने गरी बदर घोषणा गरेकाे छ ।
यो सँगै अब होटेल, लज, मोटेल, रेस्टुरेन्ट, फुडकोर्ट एवं यस्तै खाना, खाजा तथा नास्ताको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवसायीले ग्राहकसँग बिक्री गर्ने खाना तथा खाजाको मूल्यमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउन पाउने छैनन् ।
सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २०७५ साल जेठ २३ मा प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की,न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले उक्त व्यवस्था अमान्य फैसला गरेका हो ।
