आम चुनाव भएर सरकार गठन भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग दर्शन संशोधन गर्ने र सामान आयातको लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन हटाउने बाहेक अन्य ठोस केही गरेको छैन । राष्ट्र बैककै तथ्यांक अनुसार बैंकमा निक्षेप बढ्न थालेसँगै तरलता विस्तारै सहज हुँदै गएको छ भने बैंकहरुले माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेपमा व्याज दर समेत घटाएका छन् ।

अघिल्लो महिना निक्षेपमा व्याज दर बढेको हुनाले दोस्रो त्रैमासमा बेस रेट बढेकाले केही मात्रामा कर्जाको व्याज भने बढेको छ तर राष्ट्र बैकले पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत स्प्रेड दरलाई घटाएर चालु आवको असारमसान्तसम्म ४ प्रतिशतमा पुर्याउन निर्देशन दिएकाले ऋणको व्याज दर पनि बढ्ने भन्दा घट्ने ठाउँ नै प्रशस्त रहेको बैकरहरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिको समीक्षाको लागि सुझाव आह्वान गरेको छ । मेरो लगानीले केही पूर्व बैकरहरुसँग मौद्रिक नीति समीक्षाको लागि सुझाव मागेको थियो ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउने दिशाउन्मुख हुनुपर्छ मौद्रिक नीति 
भुवन दाहाल, पूर्व बैंकर
उत्पादनशील क्षेत्रको व्याज दरलाई कम गर्ने विषय मौद्रिक नीतिको बुँदामा परिसकेको छ । नेपाली उत्पादनलाई बढावा दिएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने र दीर्घकालमा चालु खाता घाटा घटाउन सकिन्छ भन्ने नै यसको उद्देश्य हो । यो विषयमा निर्देशन जारी नभएको अवस्था हो ।

आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने किसिमको व्याज दर भए उत्तम हुने थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई संरक्षण गरेर आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने हिसाबले मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुँदा राम्रो हुन्छ । अहिले तरलताको अवस्था सुधारोन्मुख नै छ । अब ऋणको व्याज दर पनि विस्तारै घट्दै जानेछ ।

उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले के के सुविधा दिनुपर्ने हो, त्यो दियो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सहयोग गर्छ । अहिलेको समस्या भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको कमी हो । नेपाल पनि श्रीलंका, पाकिस्तानको बाटोमा नजाओस् भन्नका लागि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा संरक्षण गर्न खोजेको हो । विदेशी मुद्राको संरक्षण कसरी गर्ने भन्दा आयात कम गरेर निर्यात बढाउने हो । हामीले निर्यात धेरै गर्न नसके पनि आयात कम गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ छन् ।

पुसबाट आयात रोक्का रहेको गाडी, मदिरा र मोबाइलको समेत आयात खुला गरेका छौं । आयात खुला गरे पनि अहिले बजारमा पहिला जस्तै यी सामानहरुको माग बढेको पाइएको छैन । मेरो विचारमा यी सामानहरु आयात खुला गरेर कर बढाउनुपर्छ । सरकारलाई राजस्व पनि आउँछ । आयात बन्द गर्दा पनि नेपालमा गाडी बाहेक सबै सामान तस्करी भएर नेपाल भित्रिएकै छन् । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई पनि सहयोग भएन, सरकारले राजस्व पनि गुमायो ।

अहिले मुद्रास्फिति ८ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको हुनाले मुद्दती निक्षेपको दर १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

अहिलेको मौद्रिक नीतिको फोकस भनेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउने हुनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि बढेन भने बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्ने रहेछ भन्ने देखियो । अर्थतन्त्र चलायमान भएन भने यो दर चैत्रमा अझ बढ्न सक्छ । व्याज दर घटिरहेको हुनाले चलायमान हुन्छ कि भन्ने आशा गरेको छु । बैंकसँग डेढ खर्ब रुपैयाँ जति ऋण दिन सक्ने रकम पनि छ ।

मुद्रा बजार र एसएलएफको विषयमा सम्बोधन हुनुपर्छ
पर्शुराम कुँवर क्षेत्री, पूर्व बैंकर

मलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षामा धेरै गर्ने ठाउँ छ जस्तो लाग्दैन । बैंकहरुले एक हप्तामा कायम रहेको निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी एसएलएफ लिन नपाउने प्रावधान रहेको छ । अघिल्लो आवमा त्यस्तो व्यवस्था थिएन । यो पटक बैंकहरुले ट्रेजरी बिल्समा व्याज दर नै धेरै मागे । अनि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदै उठाएन । यसकारण यो सिलिङ चाँहि हटाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । हटाएन भने बैंकहरुले ट्रेजरी बिल्स किन्दैनन् । सरकारले कि त बैकहरुलाई सरकारी ऋणपत्रहरु किन्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा अन्तर बैंक व्याज दर नै ५ प्रतिशतभन्दा तल आएकाले एसएलएफ लिनै नपर्ने अवस्था छ । ट्रेजरी बिल्समा बैंकहरुले किन लगानी गरिराखेको छैनन त ? बिहीबारको ७ दिने रिभर्स रिपोमा ४.३ प्रतिशत हाल्नेहरुले अघिल्लो हप्ता ३६४ दिने ट्रेजरी बिल्समा किन ११ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज मागेको नि ?

ट्रेजरी बिल्सको धितोमा एसएलएफ लिन पाउँदैन भने बैकहरुले किन ट्रेजरी बिल्समा लगानी गर्ने त ? अहिलेको अवस्थामा बैंकलाई एसएलएफ चाँहिदैन, जुन बेला एसएलएफ चाहिन्छ, त्यो बेला १ प्रतिशतभन्दा बढी माग गर्न पाउँदैन । त्यो १ प्रतिशतले बैंकलाई नपुग्न सक्छ । त्यो भयो भने त्यो ट्रेजरी बिल्समा बैंकले किन लगानी गर्ने ? कि त ट्रेजरी बिल्समा पनि ऋण सरह नै बढी व्याज आउनुपर्यो ।

बैंकहरुले किनेनन भने पनि सरकारले आन्तरिक ऋण त उठाउँछ । तथ्यांक हेर्नुभयो भने राष्ट्र बैंकले सरकारी प्रत्याभुतिहरुमा गरेको लगानी असार मसान्तमा ५४.४६ अर्ब रहेकोमा अहिले पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा बढेर १३५.८४ अर्ब पुगेको छ । यो भनेको बैंकहरुले नविकरण नगरेर राष्ट्र बैंकले किनिदिँदा बढेको हो । बैंकहरुले नकिन्ने राष्ट्र बैंकले मात्रै किनेर हुन्छ त । अहिले सरकारी वित्तको असन्तुलन जस्तो देखिएको छ, यसमा केही समायोजन गर्नुपर्छ ।

पोलिसी रेट अहिले ७ प्रतिशत छ । अन्तर बैंक व्याज दर यो दर भन्दा २ प्रतिशत माथि अथवा तल आयो भने रिपो वा रिभर्स ल्याउँछौ भनिएको छ । अन्तर बैक व्याज दर ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको बेला केन्द्रीय बैंकले रिभर्स रिपो कल गरेको छ । हालै अन्तर बैक व्याज दर ५ प्रतिशतभन्दा तल गएपछि राष्ट्र बैंकले ५ अर्बको रिभर्स रिपो ल्याएको छ । बजारमा भएको तरलता रिभर्स रिपोमार्फत केन्द्रीय बैंकले तानेको छ ।

आज सोमबार फेरि ट्रेजरी बिल्स छ । अघिल्लो सोमबारको ७०० करोड ट्रेजरी बिल्स बैकहरुले महंगो व्याज कोट गरेको कारण राष्ट्र बैंकले आफै राखेको छ । आगामी सोमबार फेरि ३ सय ६४ दिनको ६ सय करोडको ट्रेजरी बिल्स छ । २४ गते फेरि ७ सय करोडको ट्रेजरी बिल्स बेच्दैछ । यसो हुँदा बैंकहरुले कसरी किन्ने ? रिभर्स रिपोमार्फत केन्द्रीय बैंकले तरलता तानेको छ । ताजा ट्रेजरी बिल्सहरु लगातार निष्काशन हुँदैछ त्यसमाथि नविकरण त बाँकी नै छ । मुद्रा बजारको सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले केही विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।