बषौंदेखि टाट पल्टेर सरकारलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम तिर्न नसकेको टेलिकम कम्पनी युटिएलको बक्यौता रकम ५ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । 

युटिएल झण्डै एक दशकदेखि वित्तिय संकटमा परेपछि कम्पनीले सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने विभिन्न शीर्षकमा अबौं रुपैयाँ तिर्न नसकेको हो । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले युटिएललाई पटक पटक बक्यौता तिर्न ताकेता गरे पनि कम्पनी प्राधिकरणकाे सम्पर्कमै छैन् ।

प्राधिकरणले युटिएललाई फ्रिक्वेन्सी,लाइसेन्स,नविकरण दस्तुर तथा रोयल्टी लगाएतका शीर्षकमा बक्यौता तिर्न पत्र पठाए पनि कम्पनीबाट कुनैपनि जवाफ तथा प्रतिक्रिया नआएपछि सार्वजनिक सूचना नै निकालिएको प्राधिकरण लाइसेन्स शाखाका एक अधिकारीले बताए ।

‘सरकारलाई आउनुपर्ने रकम लामो समयदेखि भुक्तानी हुन सकेको छैन’ ती अधिकारीले भने ‘ माघ मसान्तसम्म युटिएलले रकम भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ’ ।
।

युटिएलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कुल ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रकम बुझाउन बाँकी छ । २०७३ सालदेखि नै युटिएलले कुनै पनि रकम प्राधिरकणलाई बुझाएको छैन । टाट पल्टिएर बसेको युटिएलमा नेकपा एमालेका नेता रघुविर महासेठकी श्रीमति जुली कुमारी महताेकाे नाममा २० प्रतिशत शेयर छ भने महामनगर टेलिकम निगम लिमिटेड भारतको २६ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।

त्यसैगरी टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेडको २६ प्रतिशत र टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टयान्ट इन्डियाको पनि २६ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ । कुनै पनि बक्यौता नतिरेर युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले पछिल्लो केही बर्षदेखि दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स मात्र होल्ड गरेर बसिरहेको छ ।

२०६९ सालमा युनिफाइड लाइसेन्स पाएको युटिएलले हालसम्म कुनै पनि नविकरण दस्तुर भुक्तानी गरेको छैन् ।

हाल युटिएलका ग्राहक शुन्य जस्तै छन् भने प्राधिकरणबाट पाएको ८ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पनि ओगटेर बसिरहेको छ । भारतीय स्वामित्वको यो कम्पनीको अहिले कुनै पनि कार्यालय  छैन भने सेवा सञ्चालन गर्न समेत सकिरहेको छैन ।

युटिएलले २०७४ सालमा प्रदेश चार र पाँचमा २१ सय किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने जिम्मा पाएको थियो । तर,तीन बर्षसम्म कुनै प्रगति गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गर्न लाग्दा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी गराइसकेको छ ।

प्राधिकरणले युटिएल खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएपनि अप्टिकल फाइबर र लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै कारण पनि युटिएललाई प्राधिकरणले कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन । उक्त अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने भन्दै ४० करोड रुपैयाँ समेत अग्रिम भुक्तानी लिएको थियो ।

फाइबर विस्तारको काम शुन्य भएको अवस्थामा युटिएलले प्राधिकरणले दिएको ४० करोड अग्रिम भुक्तानी पनि फिर्ता हुने नहुने अन्यौल छ । टाट पल्टिएको अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै तत्कालिन प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा विवादमा तानिएर राजिनामा समेत दिएका थिए ।

युटिएलले बक्यौता नतिरेर लाइसेन्स होल्ड गरेर बसे पनि सरकारले कुनै नीतिगत निर्णय मार्फत कुनै एक्सन लिएकाे छैन । व्यवसायीको प्रलोभनमा परेर उल्टै बक्यौता तिर्न किस्ता सुविधा दिएर  संरक्षण दिदै आएको छ । अप्टिकल फाइबरसँगै युटिएलको लाइसेन्स खारेजीको मुद्दा समेत अदालतमै विचाराधीन छ ।

अप्टिकल फाइबर तथा लाइसेन्स खारेजी दुवै मुद्दा अदालतमै रहेको कारण युटिएल प्राधिकरणको काबु भन्दा बाहिर छ ।