सुवास निरौला

नेपाल धितोपत्र बोर्डले रोकिएका आईपीओ निष्काशन अनुमति आउने साताबाट स्वीकृत गर्ने भएको छ।

धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले उक्त प्राथमिक निष्कासन स्वीकृति गर्ने निर्णय गर्ने बताइएको छ। “आउने साता बस्ने बोर्ड बैठकबाट आईपीओ स्वीकृति गर्ने निर्णय हुने छ,” नेपाल धितोपत्र बोर्डमा उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट सञ्चालक रहेका सुरकृष्ण वैद्यले मेरो लगानीसँग भने।

वैद्यका अनुसार यसै साता निर्णय गर्ने तयारी बोर्डको थियो। जसको लागि बैठक पनि डाकियो। तर कोरम नपुगेपछि निर्णय हुन सकेन। खासगरि बोर्डमा कानुन मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिवले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए। हालै उनको सरुवा भएको कारण उनी बैठकमा उपस्थित हुन सकेनन्। जसका कारण बैठकमा कोरम पुगेन। अब आउने साता बैठक राख्ने तयारी बोर्डको छ र सोही बैठकबाट प्राथमिक निष्कासन स्वीकृत हुने छन्।

गएको पुस २० गते धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमाल आफ्नो कार्यकाल पुरा गरी बिदा भएका हुन्। सोही दिनदेखि प्राथमिक निष्कासन अनुमति रोकिएका छन्। करिब तीन महिनादेखि निष्कासन अवरुद्ध भएको भन्दै चौतर्फी रुपमा बोर्डको आलोचना हुँदै आएको छ। बोर्ड अध्यक्ष विहीन भएकै कारणले प्राथमिक निष्कासन स्वीकृत हुन नसकेको बोर्डले बताउँदै आएको थियो। तीन महिना हुन लाग्दै गर्दा समेत बोर्ड अध्यक्षको लागि आवेदन दिएका १९ आवेदकको अझै सर्ट लिस्ट समेत आउन नसकेपछि बोर्ड निष्कासन स्वीकृति रोक्नु हुन्न भन्ने पक्षमा उभिएको हो।

यस अघि धितोपत्र बोर्डले निबर्तमान अध्यक्ष रमेश हमाल बिदा भएकै दिन बुक बिल्डिङ विधि मार्फत प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई अन्तिम पटक निष्कासन अनुमति दिएको थियो। त्यस यता करिब तीन महिना हुनै लाग्दा कुनै पनि कम्पनीले निष्कासन अनुमति पाएका छैनन्। अनुमति नपाउनुको मुख्य कारण भनेको अहिले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष विहीन हुनु हो। उनको अनुपस्थितमा दैनिक काम गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले बोर्डकै बरिष्ठतम् कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। तर आफूलाई प्राथमिक निष्कासन अनुमति दिने अधिकार नरहेको भन्दै उनले प्राथमिक निष्कासन स्वीकृति दिन नसक्दा प्राथमिक निष्कासन अवरुद्ध हुन पुगेको हो।

तर अब बोर्डले नै आउने साता बाटो खोल्ने छ। यसरी अध्यक्ष नहुँदा बोर्डबाट स्वीकृति दिन लागिएको पहिलो पटक भने होइन, यस अघि पनि बोर्ड अध्यक्ष विहीन हुँदा बोर्डको सञ्चालक समितिले निष्कासन स्वीकृति दिएको थियो।

यस अघि पूर्व बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानालाई सरकारले बर्खास्त गर्‍यो। त्यसपछि रमेश हमाल नियुक्त भएको थिए। ढुङ्गाना गएपछि र हमाल आउनुभन्दा अघि बोर्ड अध्यक्ष विहीन रहेको थियो। त्यस बेला इमरजिङ नेपाल लगायतका कम्पनीले प्राथमिक निष्कासन अनुमति पाएका थिए। त्यस बेला पूँजी बजार पूँजी सङ्कलन केन्द्र भएकोले प्राथमिक निष्कासन रोक्नु हुँदैन भन्दै धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले निष्कासन अनुमति दिने जिम्मा बोर्डलाई दिएको थियो। त्यस बेला अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालकमा शोभाकान्त पौडेल थिए। उनलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्षताको जिम्मेवारी बोर्डले दिएको थियो। उनैको अध्यक्षतामा बस्ने गरेको बैठकले निष्कासन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। जसले गर्दा अध्यक्ष नहुँदा समेत निष्कासन अनुमति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थिएन। त्यसको चाँजो मिलाउने काम तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले गरेका थिए। त्यस बेला गरिलाई अर्थ मन्त्रालयले दैनिक कामको जिम्मेवारी दिएको थियो।

फेरि आईपीओ स्वीकृतिको लागि अध्यक्ष त नै चाहिने भन्ने छैन। धितोपत्र बोर्डको नियमले त्यसको जिम्मेवारी बोर्डलाई दिएको छ। बोर्ड भनेको सञ्चालक समिति हो। जसले गर्दा सञ्चालक समिति मार्फत त्यस बेला स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी बताउँछन्। उनका अनुसार अध्यक्ष नहुँदैमा प्राथमिक निष्कासन रोक्नै पर्ने हुँदैन।

अहिले त्यही नजिरमा टेकेर अनुमति दिन लागिएको हो। जुन आउने साता निर्णय गर्ने बोर्डको तयारी हो।

अहिले धितोपत्र बोर्डमा प्रिमियम र अंकित मूल्यमा शेयर निष्कासन अनुमति पाउ भन्दै ३५ कम्पनीले निवेदन दिएका छन्। त्यस बाहेक १० कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति मागेका छन् भने पाँच कम्पनी एफपिओ निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा छन्। निवेदन दिने मध्ये केही कम्पनीको स्वीकृति तत्कालै दिनु पर्ने अवस्था छ। जसमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई तुरुन्तै निष्कासन अनुमति दिनु पर्ने हो। किनकि उसले योग्य संस्थागत लगानीकर्ता (क्युआइआइ)को लागि शेयर निष्कासन गरेर बाँडफाँट समेत गरिसकेको छ। बुक बिल्डिङ निर्देशिका अनुसार क्युआइआइलाई शेयर निष्कासन गरेपछि पुनः सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति चाहिन्छ। जुन अनुमतिको लागि कम्पनीले निवेदन दिई सकेको छ। कम्पनीले निवेदन दिएको १५ दिन भित्र निष्कासन अनुमति दिनु पर्ने निर्देशकाले भनेको छ। तर कम्पनीले अझै अनुमति पाएको छैन। बोर्डले सबैभन्दा पहिले रिलायन्सलाई नै निष्कासन अनुमति दिने छ।