प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही भदौ ३० गतेदेखि गर्न लाग्नुभएको भारतको राजकीय भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ । विगत २३ वर्षदेखि विभिन्न कारणले रोकिँदै आएको सो परियोजनालाई अगाडि बढाउन नेपाल र भारत सरकारको तर्फबाट गति दिने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल गर्ने र एउटा आधार तयार पार्ने तयारी गरिएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले डेढवर्ष पहिले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने बचन दिनुभएपछि आयोजनाले केही गति लिएको हो ।आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) वापकोषले तयार पारेको सन्दर्भमा त्यसलाई दुवै देशका सरकारले आवश्यक पृष्ठपोषणसहित अन्तिम रुप दिनुपर्नेछ । गत असारमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त बैठकले आयोजनाको डिपिआर तत्काल तयार पार्ने र आवश्यक सुझाव समेत दिने निर्णय गरेको थियो ।

तर दुवै मुलुकका तर्फबाट हालसम्म डिपीआरको विषयमा कुनै पनि सुझाव प्राप्त नभएको सन्दर्भलाई ख्याल गर्दै एक महिनाभित्र त्यसलाई पूर्णता दिइने बताइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा यस पटकको भ्रमणमा महत्वपूर्ण छलफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनालाई गति दिन नेपाल र भारत दुवैले विशेष गति दिनु जरुरी रहेको विषय नै भ्रमणको प्रमुख एजेण्डा हुनसक्ने सचिव घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

परामर्शदाता वापकोषले तयार पारेको डिपिआरमा आवश्यक संशोधन, सुझाव एवम् परामर्शलाई समयमै सकाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङ पनि डिपिआरको विषय टुङ्गो लागेको खण्डमा आयोजना अगाडि बढ्न सहज हुने बताउनुहुन्छ ।

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीचको छलफलमा सो विषयले प्रमुख प्राथमिकता पाउने अपेक्षा राख्दै गुरुङले भन्नुभयो “दुवै मुलुकले आवश्यक सुझावसहित डिपिआरलाई पूर्णता प्रदान गरेको खण्डमा आयोजना पूर्णरुपमा अगाडि बढ्न सक्थ्यो ।” कुल ६ हजार ६९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि पछिल्लो पटक आयोजनाको क्षमता घटाइएको छ । नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भू–भागमा समेत सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सो आयोजना विगत २३ वर्षदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रूपालीगाड रि–रेगुलेटिङ बाँध आयोजनाको गरी जम्मा लगानी रू तीन खर्ब ३६ अर्ब लाग्ने बताइएको छ । सो आयोजनामा नेपालले करिब रू एक खर्ब २६ अर्बदेखि रु एक खर्ब ३० अर्बमात्र लगानी गर्नुपर्ने बताइन्छ । आयोजनाबाट नेपाललाई वार्षिक रू ३४ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने र मत्स्यपालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्या पर्यटन, जडीबुटी, फलफूलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिन्छ । सो आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो ।

यस्तै सहसचिव घिमिरेकाअनुसार भ्रमणको क्रममा दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुमपा न्यू बुटवल गोरखपुर आयोजना अगाडि बढाउने विषय पनि अर्को महत्वपूर्ण एजेण्डाको रुपमा रहेको छ । ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत् ल्याउने विषय समेत भ्रमणको क्रममा महत्वपूर्ण कार्यसूची रहनेछ । सो प्रसारणलाइनबाट हाल ८० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको सन्दर्भमा आगामी हिउँदलाई ख्याल गरेर थप २५० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

ढल्केबरमा निर्माणको क्रममा रहेको सवस्टेसनलाई आगामी चार महिनाभित्र सम्पन्न गरेर भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्ने विषय नै मुलुकका लागि प्रमुख विषय रहेको सहसचिव घिमिरे बताउनुहुन्छ । यस्तै नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको प्रमुख कार्यसूचीमा रहेको बताइएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पनि पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयनको विषय भारत भ्रमणको महत्वपूर्ण एजेण्डाको रुपमा रहेको बताइसक्नु भएको छ । पिटिए भएको लामो समय भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा भारतीय लगानीकर्ता नेपालमा भित्रन नसकेको सन्दर्भमा त्यसको कार्यान्वयन नै महत्वपूर्ण कार्यसूची रहने बुझिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले भ्रमणका क्रममा राख्नुपर्ने एजेण्डा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुझाइसकेको जनाएको छ । रासस