सुरेन्द्र थापा 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सुचिकृत कम्पनीहरुलाई हकप्रद र थप सार्बजनिक निस्कासन (एफपीओ) जारी गर्न कडा मापदण्ड तोकेपछि केही जलविद्युत कम्पनी प्रभावित भएका छन् । आइपिओ निष्कासन गरेको दुईबर्ष पनि नपुगेको अपि पावर त सिधै प्रभावित भईहाल्यो, यसबाट सानिमा माइ हाइड्रो, अरुण भ्याली र बुटवल पावर कम्पनी  तत्काल प्रभावित हुने देखिएको छ ।

बुधबार धितोपत्रबोर्डले यस्ता कम्पनीहरुका लागि नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको थियो ।यो मापदण्ड लागु भएपछि तत्कालका लागि चार वटा जलविद्युत कम्पनीहरु प्रभावित हुने भएका छन् । यो मापदण्डले सबैभन्दा बढी अपि हाइड्रो,बुटवल पावर कम्पनी, अरुण भ्याली हाइड्रो र सानिमा माइ हाइड्रो प्रभावित हुने देखिएको छ ।

अपि पावर कम्पनी

धितोपत्र बोर्डमा अपि पावर लिमिटेडले दुईसय प्रतिशत अर्थात १ बराबर २ कित्ता हकप्रद निस्कासन गर्न आवेदन दिएको थियो । अपि पावरले २ अर्ब बराबरको २ करोड कित्ता हकप्रद निस्कासन गर्न अनुमति माग्दै गत बैंशाख २७ मा धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो ।

गुरु प्रसाद न्यौपानेको पारिबारिक घेराबन्दी रहेको यस कम्पनीमा संस्थागत सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निकै चिन्ताजनक अबस्थामा रहेको छ । अपी पावरले दुई सय प्रतिशत हकप्रद बिकाउन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत प्रतिफलको घोषणा गरेर गत भदौ १८ गतेको साधारणसभाबाट लाभांस र हकप्रदको प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

हकप्रदको चर्चाले यो कम्पनीको सेयरमूल्य आकासिएर प्रतिकित्ता ८६० रुपैयाँ सम्म पुगेको थियो । अहिले अपिको प्रतिकित्ता सेयरमूल्य ४७० रुपैयाँको आसपासमा रहेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेर फेरि प्रति एक कित्ता बराबर २ का दरले हकप्रद शेयर निष्काशनको तयारीमा रहेको अपी पावरले अब हकप्रद निष्कासनको लागि कम्तिमा डेढबर्ष पर्खर्नु पर्ने देखिएको छ । बोर्डले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रावधानमा हकप्रद जारी गर्न प्राथमिक सेयर जारी गरेको कम्तिमा दुईबर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अरुण भ्याली हाइड्रोपावर

अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले ३१ लाख ५७ हजार ८ सय ८३ कित्ता एफपिओ जारी गर्ने प्रस्ताव गत भदौ १७ गतेको साधारणसभाबाट पारित गरेको थियो । कम्पनीको साधारण सभाले अरुण काबेलीसँग मर्जमा जाने प्रस्ताव पनि पारित गरेको थियो । तर प्राथमिक सेयर नै जारी नगरेको कम्पनी र प्राथमिक सेयर जारी गरेको कम्पनीबीचको मर्जरको बिषयलाई साधारणसभामा लगानीकर्ताले आलोचना गरेका थिए ।

यो कम्पनीको पनि एपपिओको चर्चाले प्रतिकित्ता सेयरमूल्य ४८० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । अहिले यो कम्पनीको बजारमा प्रतिकित्ता २६५ रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार भईरहेको छ ।

सानिमामाई हाइड्रो

सानिमामाई हाइड्रोले पनि एक बराबर एक अर्थात शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्नका लागि गत मंसिर ३ गते बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । सानिमामाईले १ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख ५० हजार कित्ता सेयर हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव भदौ ३१ गतेको बार्षिक साधारण सभाबाट पारित गराएको थियो ।

कम्पनीले २२ मेगावाट क्षमताको माई जलविद्युत आयोजना र ७ मेगावाटको माई क्यासेट जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर विद्युत उत्पादन तथा बिक्री गरिरहेको छ । 

शतप्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने प्रस्ताव गर्नु अगावै यो कम्पनीको सेयरमूल्य समेत उचालिएको थियो । कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयरमूल्य बढेर १२३७ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । अहिले यो कम्पनीको सेयरबजारमा प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार भईरहेको छ ।

बुटबल पावर कम्पनी

बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेडले ४० लाख ८१ हजार कित्ता फरदर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) गर्ने योजना अघि सारेको थियो । जसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात २ लाख ४ हजार ५० कित्ता आधिखोला जलविद्युत केन्द र झिमरुक जलविद्युत केन्द्र आसपासका स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याएको थियो । कम्पनीको गत आसार २७ गते सम्पन्न साधारणसभाले एफपिओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

साथै उसले थप नयाँ सेयर निष्कासन गर्नका लागि एनएमबि क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तथा लक्ष्मी क्यापिटललाई सहायक बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त समेत गरिसकेको थियो ।

एफपिओबाट संकलित रकम कम्पनीले निमार्ण गर्दे गरेका आयोजनामा लगानी गरिने पनि कम्पनीले साधारणसभाबाट स्पष्ट् पारेको थियो । कम्पनीले ३० मेगवाटको न्यादी जलविद्युत आयोजना, ३७.६ मेगावाटको काबेली ए जलविद्युत आयोजनको निमार्ण अनुमति पाएको छ । १०० मेगावाटको मनाङमर्स्याङ्दी उत्पादन अनुमति लिने क्रममा रहेको छ भने ८५ मेगावाटको चिनीखोला जलविद्युत आयोजना सम्भाब्यता अध्ययन पुरा गरेको छ ।

प्राथमिक सेयर जारी गरेको तीन बर्ष पुरा भएपनि बोर्डले तोकेका अन्य प्रावधानहरु पुरा गर्न पनि कम्पनीको तत्काल एफपिओ नआउने देखिन्छ । उसले साधारणसभाबाट एफपिओबाट संकलित रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट पारेपनि अन्य प्रावधान पुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो कम्पनीको एफपिओको चर्चाले सेयरमूल्य आकासिएर प्रतिकित्ता एक हजार रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । अहिले यो कम्पनीको सेयरमूल्य प्रतिकित्ता ५८८ रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ ।

धमाधम जलविद्युत कम्पनीहरुले हकप्रद र एफपिओ जारी गर्न बोर्डमा निवेदन दिएकोमा  बोर्डले नियमनकारी निकाय नभएका कम्पनीलाई नयाँ सेयर निष्कासनको अनुमति रोकेर मापदण्ड बनाउन लागेको थियो । खासगरी अपी पावर, अरुण काबेली लगायतका कम्पनीहरुमा भएका बदमासी सम्बन्धी समाचार मेरोलगानी डटकमले प्रकाशन गरेपछि नियमनकारी निकाय सतर्क भएको थियो । 

बोर्डले नियमनकारी निकाय नभएका संगठित संस्थाको हकप्रद निष्काशन तथा एफपिओलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी वनाउन भन्दै त्यस सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सिफारिश गर्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले पेश गरेको सिफारिश बमोजिम बुधबार बोर्डले नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको थियो । 

लौ आयो, प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका कम्पनीलाई हकप्रद र एफपिओ निष्कासनको कडा मापदण्ड

जसमा हकप्रद र एफपिओ जारी गर्न यस्ता कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेको दुई बर्ष पुग्नुपर्छ । अपिले प्राथमिक सेयर जारी गरेको आगामी असारमा मात्रै दुई बर्ष पुग्छ भने अरु तीन कम्पनीको तीन बर्ष पुगिसकेको छ । अपि बाहेकका कम्पनीलाई अरु मापदण्डले भने तत्काल हकप्रद र एफपिओ जारी गर्न असर गर्ने देखिन्छ ।

धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको नयाँ मापदण्डअनुसार हकप्रद शेयर वा आइपिओ निष्काशनबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोग सम्वन्धमा स्पष्ट वित्तीय योजना तथा रणनीतिहरू साधारण सभाबाट पारित गराएको हुनुपर्ने छ । बुटवल पावर कम्पनीले यो मापदण्ड केही हदसम्म पुरा गरेको भएपनि अन्य कम्पनीहरुले पुरा गरेको देखिदैन् ।

अब यो मापदण्ड अनुसार कम्पनीहरुले आगामी साधारणसभासम्म हकप्रद र एफपिओ जारी गर्नका लागि कुर्नु पर्नेछ । हकप्रद शेयर वा आइपिओ निष्काशनबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोग सम्वन्धमा स्पष्ट वित्तीय योजना तथा रणनीतिहरू पारित गराउन ती कम्पनीले विशेष साधारणसभा बोलाउन सक्छन् ।

त्यस्तै बोर्डले तोकेको नयाँ मापदण्डअनुसार ती कम्पनीले हकप्रद निष्काशन अनुपातको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारहरू प्रष्ट गर्नुपर्ने, नियमानुसार क्रेडिट रेटिङ्ग गरेको हुनुपर्ने, जारी पूँजी शतप्रतिशत चुक्ता भैसकेको हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड पनि पूरा गर्नु पर्नेछ । पुरानो क्रेडिट रेटिङले काम नगर्ने भएकाले ती कम्पनीले नयाँ क्रेडिट रेटिङ गराउनु पर्नेछ । त्यसका लागि थप केही समय लाग्ने छ ।

बोर्डले तोकेको थप नयाँ मापदण्डमा प्रचलित काननबमोजिम इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा लिइसकेको हुनुपर्ने, परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन तथा फाइनान्सियल क्लोजरको सैद्धान्तिक सहमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्ने ब्यवस्था छ ।

यस्तै हकप्रद निष्काशन वा एफपिओको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुभन्दा कम्तीमा ५ कार्य दिनअगाडि परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन तथा फाइनान्सियल क्लोजर भएको जानकारी गराई बोर्डको स्वीकृति लिएर मात्रै दरखास्त खुल्ला गरिएको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने छ ।

बोर्डले बनाएको यी मापदण्डहरु पुरा गराएर मात्र हकप्रद तथा एफपिओ जारी गर्न पाइने हुँदा अब यी कम्पनीहरुको कम्तीमा एकबर्षभित्र हकप्रद र एफपिओ जारी नहुने देखिन्छ । अपिको हकमा भने कम्तिमा अझै दुईबर्ष र्पखेर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

..................................................................................................................................

मेरो लगानी अब सबै स्मार्टफोनमा ! एण्ड्रोइड मोवाइल एप्सका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । एप्पलको आइफोन तथा आइप्याडका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईँ मेरो लगानीका प्रत्येक अपडेट फेसबुक, ट्वीटर र गुगल प्लस मार्फत पनि पाउन सक्नुहुन्छ ।

..........................................................................................................................