गभर्नर नेपालले बैंकहरुको कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात अर्थात सीसीडी रेसियो सुधारमा बल पुग्ने केही नयाँ ब्यवस्था गरेको वाक्य पढ्दै गर्दा बैंकरहरु उत्साहित बनेका थिए । सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नाघेर थाल खाउँ कि भात खाउँ भएका बैंकरहरुलाई त्यो सुधारमा सहुलियत पुग्ने ब्यवस्था गरिएको कुरा सुनेपछि केही बैंकरले ताली ठोकेका थिए ।
योजना र सिमा भन्दा बाहिर गएर जथाभावी कर्जा बितरण गरी सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नघाएका छ वटा बाणिज्य बैंकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका गभर्नरले जब विपन्न बर्ग कर्जाको दुई प्रतिशत, युवाहरुलाई कृषिमा प्रदान गर्ने ब्याज अनुदान कर्जा र र उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रदान गरिने कर्जाको ५० प्रतिशत सीसीडी गणना गर्दा घटाउन पाईने ब्यवस्था सुनाए, बैंकरहरु उत्साहित भए ।
यसबाट उनीहरुले अहिले भोगिरहेको सीसीडी रेसियो समस्या समाधानमा धेरै सहयोग पुग्ने आँकलन गरेका थिए । त्यसमाथि साना तथा लघु उद्यमहरुलाई सम्पति तथा परियोजना धितो लिई प्रबाह गरिएको १० लाखसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न बर्गमा गणना गरिने नयाँ ब्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले थपेपछि बैंकरहरुलाई उत्साहित बनाएको पाईएको छ ।
बैंकहरुले निक्षेप परिचालन र कर्जा लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा अहिले लगानीयोग्य रकममा चाप परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले दोषको भारी बैंकहरुलाई नै बोकाएको छ । उसले तोकिएको ८० प्रतिशतको कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात कायम गर्दै कर्जा प्रबाह गर्न र निक्षेप परिचालनमा जोड दिन भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट बच्न बैंकरहरु दोष हाम्रै पनि हो भन्दै शान्त देखिएका छन् । उनीहरुले मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर बढाउन गरेको चलखेल र राष्ट्र बैंकले ब्याज दर नियन्त्रणमा भुमिका खेल्न नसकेको अबस्थाले सिर्जना गरेको समस्या उस्तै छ ।
