नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरु स्थापना तथा संचालनमा कडाई गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तार तथा गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने उदेश्यले खोलिएका लघुवित्त समेत नाफा कमाउने होडबाजीमा लागेको भन्दै यस्ता संस्था संचालनमा लगाम लगाउने नीति लिएको हो ।

मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा गदै राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण तथा सामाजिक उत्पादनमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना हुन लागेका लघु वित्त संस्थाको निवेदनलाई भने अगाडि बढाउने भएको छ । 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका र ‘घ’ वर्गको संस्थामा परिणत हुन आवेदन प्राप्त भएको २५ वटा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।

साथै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्नो कोषको लागतमा प्रशासनिक खर्च ४ प्रतिशतसम्म जोड्न पाउने र तत्पश्चात् ७ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । तर यसरी तय हुने कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय स्तरको थोक कर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुको न्यूनतम् चुक्ता पूँजी ६० करोड कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरी यसको अनुगमन भइरहेको छ । साथै, लघुवित्त संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जा सीमामा वृद्धि गरी सो अनुरुप कर्जा प्रवाह भइरहेको समेत जनाएको छ ।

सर्वसाधारणलाई वित्तीय सेवाको उपयोग गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने, वित्तीय सेवाका ग्राहकहरुको हित संरक्षण गर्ने तथा वित्तीय समावेशीकरण बढाउने उद्देश्यले वित्तीय साक्षरता नीतिको मस्यौदा तयारी गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।