१० नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स बितरणपछि बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जिवि चापागाइँको पहिलो मिसन पुरा भएको छ । राष्ट्र बैंकको पोखरा प्रमुखबाट एकाएक बीमा समितिको अध्यक्ष हुन आईपुगेका चापागाँईको पहिलो मिसन समितिमा लामो समयदेखि लामबद्ध भएका कम्पनीहरुलाई लाईसेन्स बितरण गर्नु रहेको थियो भन्ने कुरा अब प्रष्ट भएको छ । 

बीमा समितिको अध्यक्ष बन्ने बित्तिकै उनले बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धि योजना समेत नयाँ कम्पनीहरुलाई अनुकुल हुने गरी सार्वजनिक गरेका थिए ।

बीमा समितिको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले १० वटा जीबन बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बुधबार अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महराले बीमा समितिले सिफारिस गरेका १२ मध्ये १० जीवन बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिन बीमा समितिलाई स्वीकृति दिएका छन् ।

 नयाँ खुल्ने जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी दुई अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । १० वटा कम्पनीले लाईसेन्स पाएपछि अब नेपालमा जीवन बीमा कम्पनी १९ वटा पुगेका छन्

जीवन बीमा सेवा सञ्चालन गर्नको लागि १२ वटा कम्पनीले बीमा समितिमा आवेदन गरेकोमा आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै स्ट्याण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र यूनिलाईफ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई बीमा समितिले सिफारिस नगरेको हो ।

बीमा समितिले सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, स्टार लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई लाईसेन्स दिने सहमति माग्दै मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएका सबै कम्पनीहरूलाई लाईसेन्स दिन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ ।

बीमा समितिले जीबन बीमातर्फ १२ र निर्जीबन बीमातर्फ ५ गरी १७ कम्पनीलाई लाइसेन्स लिनका लागि आवश्यक कागजात पेश गर्न २१ दिनको समयसिमा दिएको थियो ।

बीमा समितिका अनुसार निर्जीबन बीमा कम्पनीतर्फ पनि ५ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारी भइरहेको छ । उक्त कम्पनी संचालनमा आएसँगै निर्जीबन बीमा कम्पनीको संख्या पनि २२ पुग्ने छ । निर्जीबन बीमा कम्पनीलाई भने बीमा समितिले नै संचालन अनुमति दिन सक्नेछ ।

माओबादी निकटका बीमा बिज्ञ डा. रबिन्द्र घिमिरे समेतलाई पछि पारेर चापागाइँ बीमा समितिको अध्यक्ष बनेपछि बीमा कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासन सुधारमा भन्दा लाईसेन्स बितरणमा बढी ध्यान जानु अर्थपूर्ण भएको बताईन्छ । उनी अहिले लाईसेन्स पाएका एक बीमा कम्पनीका संचालक निकटका ब्यक्ति भएको बताईन्छ ।

लामो समय लाईसेन्स रोकिएर बसेका कम्पनीहरुले संचालन अनुमति पाउनु बीमा ब्यवसायको बिस्तार हुनु ज्यादै सकारात्मक कुरा भएपनि लाईसेन्सलाई मात्र केन्द्रित गरेर बीमा समितिले काम गर्नुलाई भने खोटरहित मान्न सकिन्न । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई नयाँ लाईसेन्स दिने प्रक्रियामा सेयर बजारबाट अहिले ठूलो रकम बाहिरिएको छ । बीमा कम्पनीको लाईसेन्स वितरणमा ठूलो रकम परिचालन भयो भन्ने कुराले हट्नै लागेको सरकारप्रति पनि शंका गर्नुपर्ने अबस्था सिर्जना गरेको छ ।

नयाँ बीमा कम्पनीहरुले लाईसेन्स पाउँदैमा अहिलेका बीमा कम्पनीहरु र त्यसका लगानीकर्ताहरु आँत्तिने अबस्था भने छैन । कारोबार बिस्तार गरेर नाफा बितरण गर्ने अबस्थामा आईपुग्न नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई कम्तिमा तीन बर्ष लाग्ने हुँदा पहिलेदेखि संचालन हुँदै आएका बीमा कम्पनीहरुले धेरै फड्को मार्नसक्छन् । सर्बसाधारणमा सेयर जारी गर्न पनि नयाँ कम्पनीहरुलाई कम्तिमा तीन बर्ष लाग्नसक्छ । तर मुख्य कुरा बीमा समितिले अहिलेका राष्ट्रिय बीमा, एभरेष्ट, प्राईम लाईफ युनाईटेड जस्ता कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासन र ब्यवसाय बिस्तारमा ध्यान नदिई किन नयाँ लाईसेन्समा बढी जोड दियो भन्ने हो । कतिपय कम्पनीहरुले बर्षौदेखिको लेखापरीक्षण र साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् ।

नेपालमा ९ प्रतिशत हाराहारी जनसंख्यामा मात्र बीमा ब्यवसाय बिस्तार भएकाले यस क्षेत्रका कम्पनीहरुको बृद्धिको संभावना ब्यापक छ ।

....मेरो लगानी डटकमको सह-प्रकाशन nepaljournal.com हेरेर प्रतिक्रिया तथा सुझाब दिनुहोला।