संघियता कार्यान्वयन,राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन,शिक्षा, स्वास्थ्थ, खानेपानीमा लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनुमगन र संचालन लगायतका बिषयलाई प्राथमिकता राखेको सरकारले स्थानिय तहलाई ठुलो बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले गाँउपालिकालाई न्यूनतम दश करोडदेखि ३९ करोडसम्म, नगरपालिकालाई न्यूनतम १५ देखी ४३ करोडदेखि, उपमहानगरपालिकालाई ४० देखि ६३ करोडसम्म र महानगरपालिकालाई न्यूनतम ५६ करोडदेखि एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।
