नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी मौद्रिक नीति सुलभ ब्याजदरमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको सुझाव विषयक छलफलका सहभागीहरुले कर्जाको ब्याजदर अत्याधिक भएको भन्दै स्प्रेडदर अन्तर कम गर्नुपर्ने सुझाब दिएका छन ।

उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सात प्रतिशत रहेको कर्जाको ब्याजदर १२ प्रतिशत माथि पुगेको भन्दै कर्जाको उच्च ब्याजदरले उद्योगीहरुको लागत बढेर मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने गरेको, निर्यात बढ्न नसकेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सुलभ व्याजदर कायम गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।

शर्माले नेपालले दैनिक जीवनका प्रयोग गर्ने अत्यावश्यक खाद्यान्न लगायत औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औषधी, लत्ताकपडा समेत अत्याधिक आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उत्पादन बढाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी तथा बैंकरहरूले सुझाव दिँदै पूर्वाधार विकास र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सुलभ दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्प्रेडदर अन्तर कम गर्नुपर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रको परिभाषामा संशोधन, नगदरहित अर्थतन्त्रको विकास, र पुनर्कर्जा कोष न्यूनतम १ खर्ब पु¥याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

त्यस्तै पूँजी बजारलाई वैज्ञानिक ढाँचामा विकास गर्नुपर्ने, सहवित्तीयकरण कर्जा बढाइनुपर्ने, नेपाली अर्थ व्यवस्थालाई आगामी आवमा उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा केन्द्रित मौद्रिक नीतिको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उता राष्ट्र बैंकका तर्फबाट कार्यक्रममा सहभागि भएका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आएको स्वीकार गर्दे वित्तीय क्षेत्र सबल र प्रभावकारी हुनुमा केन्द्रीय बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको तथा केन्द्रीय बैंकको चालेको उपयुक्त कदमबाट अर्थतन्त्रमा आउनसक्ने समस्याबाट जोगिएको बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरुको दिएको सुझावहरुमध्ये उपयुक्त सुझावहरु राष्ट्र बैंकले छलफल गरेर मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिने बचनवद्धता जनाए ।

नेपालको वित्तीय सुशासन एसियाकै उत्कृष्ट रहेको दाबी गरेका थापाले वित्तीय क्षेत्र सबल हुँदा मात्र निजी क्षेत्रले पनि आशातित प्रगति गर्नसक्ने बताउँदै केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गरि आर्थिक विकासका जोड दिएको उललेख गरे । 

नेपालमा बैंकहरुको स्प्रेडदर अन्य देशको तुलनामा उच्च रहेको भन्दै निर्देशक थापाले कर्जायोग्य पूँजी अभावको समस्या अब छिट्टै सकिने बताए । उनले पूँजीगत खर्च बढ्दैमा समस्याको समाधान नहुने भन्दै बैंकरहरुले पूँजी निमार्णका दीर्घकालीन औजारहरूको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले असार ५ गते निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य सरकारी निकाय हरुसँग मौद्रिक नीति तर्जुमा सम्बन्धि  अन्र्तक्रिर्या कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । 

जताततै भद्रगोल छ गभर्नर ज्यू, मौद्रिक नीतिमार्फत यसो गरे हुन्न ?

मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने लगानीकर्ता संघको यस्ता छन दश सुझाब 

मौद्रिक नीति निमार्णको अन्तिम कसरतमा राष्ट्र बैंक,सरोकारवालासँग सुझाब माग्यो