सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३७ वटा जलविद्युत आयोजनालाई निर्माणका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत विकास विभागले हालसम्म तीन हजार ६८४ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र दिएको छ । 

आर्थिक बर्षमा २०७३/७४ मा अनुमतिपत्र पाएका आयोजनाको क्षमता एक हजार १३६ मेगावाट रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा बेत्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको १४.७० मेगावाट क्षमताको पलाँखु खोला जलविद्युत आयोजनालाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो भने सो आर्थिक वर्षको अन्तिममा गत जेठ अन्तिम साता बिन्दवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ६।६ मेगावाट क्षमताको रुदी खोला बी जलविद्युत परियोजनालाई अनुमतिपत्र दिएको थियो ।

अनुमतिपत्र दिइएका आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो परियोजना ४०० मेगावाट क्षमताको काली गण्डकी कोबाङ रहेको छ । माथिल्लो वलेफी ३६ मेगावाट, लिपिङ खोला १६ मेगावाट, माथिल्लो सोलु खोला १८ मेगावाट, मकरी गाड १० मेगावाटले पनि निर्माणको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन ।

यस्तै सिद्धकाली हाइड्रोपावरले निर्माण गर्न लागेको ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली गल्छी, सिन्धुज्वाला हाइड्रोपावर प्रवद्र्धक रहेको ४३ मेगावाटको नेशम खोला, ३७ मेगावाटको राहुघाट मंगाले, १० मेगावाटको माडी भोर्लेटार र ८ मेगावाटको अपर नौगाडले पनि अनुमतिपत्र पाएका छन ।

विभागका अनुसार ४८ मेगावाटको खिम्ती दोस्रो, १२ मेगावाटको रुरु, ५२ मेगावाटको माथिल्लो लाप्चे खोला, ४३ मेगावाटको आँखु खोला, सात मेगावाटको दरमखोला, १५ मेगावाटको सवाखोला, २३ मेगावाटको बलेफी, ४४ मेगावाटको सुपर मादी र ५४ मेगावाटको मध्य तमोर पनि निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन ।

सरकारको बास्केटमा हालसम्म १२८ आयोजना रहेका छन । ती आयोजनाको क्षमता चार हजार २१ मेगावाट छ । सरकारले एक हजार २४८ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरेको जनाएको छ भने सात हजार १३६ मेगावाट क्षमताका ५५ आयोजना अध्ययनको चरणमा छन । रासस

............................................................................................................................................................................

घरमा बसेर अनलाइनबाट डिम्याट खाता खोली एक लाख रुपैंयाको बीमा सित्तैमा गराउनुहोस् ।