प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा यतिखेर भारतको औपचारिक भ्रमणमा छन् । भ्रमणको क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबिच भएको भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको केही ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने चासो व्यक्त गरेका छन ।अाठवटा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर नै भएको छ ।  पञ्चेश्वर, हुलाकी मार्ग, अरूण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीमा हात हालेर झण्डै साँढे दुई दशक पहिले देखि ती आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन । 

जिम्मा लिएको परियोजनामा काम नगर्ने तर अझै नयाँ काममा हात हाल्ने भारतीय चाहना किन यसरी प्रकट हुन्छ ? की यसमा नेपालकै कमजोरी छ ? अख्तियारका पूर्व प्रमुख, पूर्व जलस्रोत सचिव तथा प्रबुद्ध समुहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायको बिचार यस्तो छ ।

नेपाल र भारतका बिभिन्न सहमति र सम्झौताका बिवषयमा बार्ता छलफल गर्न हरेक मन्त्रालयमा बिभिन्न कमिटी छन । तिनको संख्या पाँच भन्दा धेरै छन । अझ भनौ हरेक मन्त्रालयमा सचिव, सह–सचिव, निर्देशक लगायतका कर्मचारी स्तरका टोली छन तर फलोअप नेपाली प्रतिनिधि मण्डल पनि गर्दैनन् भने भारत त नेपालले चासो नदिए पछि मतलब नै गर्दैन । भारत पहिल्यै देखि मिचाहा प्रवृतिको हो ।

कुरा मिठो गर्छ, सबै हुन्छ, ठिक छ, राम्रो छ भन्छ तर कार्यन्वयनको पाटो पटक्कै अगाडी बढ्दैन । जनस्तरमा भने कुरा खस्रा होस काम राम्रो भै दियोस भन्नेछ । तर यहाँ भै दियो कुरा चिल्ला काम नहुने । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा छन । उनका अगाडी पनि केही छलफल सम्झौता होला र हुन्छ पनि । त्यसमा पनि भारतले ठीक छ, हुन्छ त भन्छ । तर कार्यान्वयनमा भारत मतलव राख्दैन । यो भ्रमणमा सीमा डुबान बारेमा पनि कुरा हुन्छ, बिभिन्न परियोजनाबारे भारतसंग कुराकानी नहुने कुरै छैन । संयुक्त विज्ञप्ति निस्कन्छ तर काम भने पुरानै रोगले गर्दा हुन सक्दैन ।

कोसी बाँध भएको जमिन १९९ वर्षसम्म लागू हुने गरि भारतलाई भाडामा दिईएको हो । विगतमा राज्य संयन्त्रले गतिलो जानकारी नराखी यो सम्झौता गरेको छ । कोसी ब्यारेजको ताला चाबी भारतको नियन्त्रणमा हुनु भनेको पनि नेपाली पक्षको कमजेारी हो । यस बिषयमा पनि हामीले पुनरावलोकन गर्न भनेका छौँ ।

भारतीय पक्ष कुराकानी गर्न मञ्जुर छ  तर कार्यन्वयनका आनाकानी गरेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । ब्यारेज भत्काएर अर्को बनाउन सकिन्न तर सम्झौताका केही बुँदामा पुनरावलाेकन गर्न सकिन्छ, सम्झौता उल्ट्याउन भने सकिदैँन । सम्झौतामा नेपालले दुःख पाउने ठाउँ देखिदैन तर ब्यवहारमा भारतको मिचाहा प्रवृति बिद्यामान छ । नेपाली पक्ष निरह जस्तो देखिन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बनाएको सडक बाँध जस्ता छन । त्यहा पानीको निकास उचित नहुँदा नेपाली भूभागमा डुवान हुने गरेको छ । यो विषयमा पनि कुरा हुन्छ तर कार्यन्वयनमा शंका देख्छु ।

प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले ९ सय मेघावटको अरूण तेस्रो निर्माण सहज हुनसक्छ । परियोजना निर्माणको लागि वनले आफ्नो जग्गा दिने सहमति जनाई सकेको छ । माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको विषयमा जीएमआरले इक्यूटी पैसा जम्मा गर्न सक्छ की सक्दैन भन्ने मुख्य हो । उता पञ्चेशवरमा विवाद जारी छ । विषय टुंग्याउन दुबै देश सहमत छन । प्राधिकरणको कार्यदल बैठकले भर्खरै मात्र परियोजनाको बिबाद पत्ता लगाएको छ तर अगाडी बढ्न सकेको छैन । महाकलीमा पानी कति छ र त्यसलाई कसरी भाग बण्डा गर्ने भन्ने चुरो बिबाद हो । अर्को कुरा पावर हाउस कता, कसरी र कतीको राख्ने भन्ने विषयमा अन्यौल कायम छ ।

परियोजना पहिले पहिले ६ हजार मेघावटको भनिएको थियो तर अहिले फेरी ४८ सय मेघावटको भनिएको छ । पानीमा कस्को हक कती लाग्ने भन्नेमा पनि बिाबाद छ । तल्लो शारदामा प्रयोग भएको पानी पहिलेदेखि कै हो यसलार्इ कटाउन नयाँ सम्झौँता गरौँ भन्छ भारत तर यसमा नेपालाई फाईदा छैन । त्यसैले नेपाल त्यो मान्न तयार छैन ।

यो सरकारको कोलिसन भारतले रूचाएको कोलिसन हो । त्यसैले वर्षौँदेखि कोसी पीडितहरूले पाउनु पर्ने ५० करोड भारूको कुरो भित्र भित्रै काम भई सकेर बाहिर आएको जस्तो मलाई लाग्छ । फेरि यो कोसी २ नम्बर प्रदेशसंग सम्बन्धित छ । देउवाजीले ५० करोड रूपैयाँ ल्याउन सक्नु भयो भने २ नम्बरमा राम्रो प्रभाव पर्छ । निर्वाचनको मुखमा ५० करोड भारू त्यहाँ पुग्दा के हुन्छ ? आफै परिकल्पना गर्नुहोस् ।

प्रबुद्ध समूहको वैठकमा नेपालले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्न सकेन भन्ने आरोप गलत हो । भारतीय प्रबुद्ध समूहका एक सदस्य महेन्द्र पी लामाले नेपालले आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेन भन्नु भएको मैले नी सुने, यो हास्यस्पद छ । हामीले सबै कुरा उठाएका छौँ, उसकाे मिचाहा प्रवृतिले गर्दा जे भन्दे पनि हुन्छ भन्ने उसकाे सोचाई हुनसक्छ । वास्तबमा भारत नै सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनको पक्षमा छैन जस्तो लाग्छ ।

प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा दोक्लमबारे सुंक्त विज्ञप्ति आउन सक्दैन किन भने भारतले नेपालको तटस्थ नीतिलाई बुझेको छ । यस अघि नै औपचारीक ÷अनौपचारिक रूपमा नेपालले दोक्लममा नबोल्ने नीति अख्तियार गरिसकेको छ ।